७ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २६ सभासद मनोनयनलगायतका महत्वपूर्ण काम तत्कालै हुने भने पनि प्रमुख सत्तारुढ घटक नेकपा एमालेमा त्यसबारे छलफलसम्म भएको छैन । एमालेकै कारण महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिका निर्णय अझै पछि सर्ने आशंका नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।
एमालेमा अन्यौल
कोइरालाले मंगलवार साँझ अमेरिकाबाट फर्किने क्रममा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नियुक्ति लगायतका कामहरु तत्कालै हुने बताएका थिए । तर एमाले अध्यक्ष केपी ओली नआई यो प्रक्रिया अघि बढ्नेमा आशंका उत्पन्न भएका छन् । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले यसबारे पार्टीमा कुनै छलफलनै नभएको बताए ।
‘अध्यक्षले उपचारका लागि विदेश जानुअघि हामीसँग कुनै छलफलनै गर्नुभएको छैन’ उपाध्यक्ष रावलले भने’अब कार्यवाहक अध्यक्षले छलफल गराउनुभयो भने मात्र केही भन्न सकिन्छ’ । केन्द्रीय कार्यालयको समेत जिम्मेवारी लिएका सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि एक साताभित्रै सबै निर्णय गर्नुपर्ने कुनै बाध्यकारी अवस्था नरहेको बताउछन् ।
‘हाम्रो अध्यक्ष कमरेड एक साताका लागि उपचारमा जानुभएको हो, यसबीचमै उथलपुथल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन’ गुरुङले भने ‘केही नियमित नियुक्तिहरु रोक्ने कुरा भएन, महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा अध्यक्ष आएपछि मात्रै निर्णय होला’ । स्रोतका अनुसार कार्यवाहक अध्यक्ष गौतमले पदाधिकारी बैठक बोलाएर पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराउने सम्भावना छ ।
कांग्रेसको आशंका
यता प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भने २६ सभासद नियुक्ति तथा राजदूत र एआइजीपी बढुवालगायतका विषयमा छलफल गर्ने भएका छन् । सभासद नियुक्तिका लागि सबै दलसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले जानकारी दिए । ‘एक -दुईदिनमै प्रधानमन्त्रीले बैठक राख्नुहुन्छ’ बडुले भने ‘एमालेले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा नाम दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो’ ।
एमालेकै कारण प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि निर्णय हुन नसक्ने आशंका कांग्रेसले गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता बडुले अध्यक्ष नभए पनि एमालेले संस्थागत निर्णय गरेर नाम दिए २६ सभासद नियुक्ति गर्न सकिने बताए । राजदूत नियुक्तिमा शुरुमा ६ राजदूत कर्मचारीबाटै नियुक्ति हुने भएकाले ओली नहुँदैमा नरोकिने एमालेले जनाएको छ ।
ओलीको अनुमति
त्यस्तै प्रहरीका एआइजीपी बढुवाका लागि पनि ओलीले कार्यवाहक अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री गौतमलाई आवश्यक सल्लाह सहित अनुमति दिइसकेका छन् । २६ सभासद र संवैधानिक नियुक्तिका बारेमा भने दलमा अहिलेसम्म छलफल नभएको सचिव गुरुङले बताए । ‘तर त्यसैले सबै प्रक्रिया रोकिने अवस्थामा हामी अध्यक्षसँग सल्लाह गरेर दुई मिनेटमै बाटो खुला गर्न सक्छौं’ गुरुङले भने ।
२६ सभासदका लागि कांग्रेसले ९, एमालेले ८, एमाओवादीले ४, राप्रपा नेपालले १ र अन्य साना दलका लागि ४ सिट पाउने सहमति दलहरुबीच भइसकेको छ । तर सर्बोच्च अदालतले संविधानसभा चुनाव हारेका, समानुपातिकको बन्द सूचीमा परेकाहरुलाई सभासद नबनाउन र दल बाहिरबाट ल्याउन निर्देशन दिएकाले सबै अप्ठेरोमा छन् । सरकार सो फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा गए पनि त्यसले निकास पाएको छैन ।