७ साउन, काठमाडौं । एक महिनाको अमेरिका बसाइपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मंगलबार साँझ काठमाडौं फर्किएका छन् । क्यान्सरलाई जितेर आएको बताएका प्रधानमन्त्रीको टेबलमा खासगरी ६ वटा काम मुल्तवीमा छन् ।
२६ सभासदको मनोनयन
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सकिएको आठ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदले गर्नुपर्ने २६ सभासदको मनोनयन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित, समानुपातिकको बन्द सूचीमा परेका र राजनीतिक दलबाट मनोनयन गर्न नपाइने आदेश सुनाएको थियो ।
पछि सरकारले गरेको पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा चाँडो भन्दा चाँडो २६ सभासदको मनोनयन गर्नुपर्ने चुनौती प्रधानमन्त्री कोइराला सामु रहेको छ । कुन दलले कति सभासद पाउने भन्ने भागबण्डा मिलिसकेको अवस्थामा दलहरुबाट नाम मागेर चाँडो संविधानसभालाई पूर्णता दिनु उनको प्रमुख काम हुनेछ।
७ एआइजीको बढुवा
करिब ८ महिनादेखि हुन नसकेको एउआइजी बढुवा प्रकरण पनि यतिबेला विवादको भुँमरीमा रुमलिइरहेको छ । गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतको सहभागितामा सिफारिस समितिले गरेको एआइजी सिफारिस विवादमा तानिएको छ ।
सात एआइजीको सिफारिसविरुद्ध अदालतमा उजुरी परेको छ भने अर्कोतर्फ मुख्य सचिव र लोकसेवा आयोगका प्रमुखसमेत सहभागी रहने पुनरावलोकन समितिले उक्त सिफारिसलाई उल्ट्याएर दिएको सुझावलाई अहिलेसम्म गृहमन्त्री वामदेव गौतमले कार्यन्वयन गर्न मानेका छैनन् ।
एआइजीको बढुवा प्रकरणमा बि्रफकेसको चर्चासँगै काठमाडौंका एसएसपी रमेश खरेललाई समेत आन्तरिक सास्ती दिने काम गरिएको छ । यो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा ठोस निर्णय लिनुपर्ने छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्– ब्रिफकेसको आरोप लागेको गृहमन्त्रालय पुरानै अडानमा ?
सचिवहरुको पदपूर्ति र पदस्थापन
प्रधानमन्त्रीको टेबलमा थाती रहेका विषयमध्ये तत्काल गर्नुपर्ने अर्को काम भनेको असारसम्म खाली भएका र लोकसेवाबाट सिफारिस भइसकेका ७ सचिवको निर्णय गर्नु । त्यस्तै साउन ८ देखि खाली हुने सचिवहरुको कुर्सीमा कामुको व्यवस्था गर्नु हो । सचिव नियुक्तिमा समेत भागबण्डाको कुरा आइसकेको छ । भागबण्डाकै कारण स्थायी सरकार मानिने प्रशासनतन्त्रलाई तदर्थबादमा चलाउने अवस्था आउन नदिन कोइरालाले सिफारिस भएकामध्येबाट सचिव नियुक्तिमा सहमति जुटाउनुपर्ने छ ।
हाल १४ देशका राजदूतावासहरु खाली रहेका छन् । ती दूताबासमा ६ जना कर्मचारीबाट र ८ जना दलीय भागवण्डाका आधारमा राजदूत नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तत्कालै काम अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । करियर डिप्लोम्याटबाट नियुक्ति हुने राजदूतका लागि सबै नामै तयार पारेर परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रवहादुर पाण्डे तम्तयार छन् । राजनीतिक नियुक्तिका लागि दलहरुबीच छलफल गरेर लामो समयदेखि खाली रहेका कुटनीतिक निकायलाई पूर्णता दिन कोइरालाले जरुरी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस- कुन-कुन देशमा खाली भए नेपाली राजदूत ?
संवैधानिक नियुक्ति
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्त गरि पूर्णता दिनुपर्ने काम पनि लामो समयदेखि हुन सकिरहेको छैन । यो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले यसतर्फ पनि दलहरुको सहमति जुटाएर अघि बढ्न ढीलो भइसकेको छ ।
संसदीय समितिको पूर्णता
मिनी संसद भनिने व्यवस्थापिका संसदका संसदीय समितिहरु नेतृत्वविहीन छन । विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिहरु नियुक्त हुन सकेका छैनन् । दलहरुवीच सहमति एवं्र भागवण्डा मिल्न नसक्दा यी समितिले पूर्णता पाएका छैनन् । र, यस्ता समितिले पूर्णता नपाउँदा सुशासन स्थापनाका लागि संासदले खबरदारी गर्न सकेको छैन । सरकार प्रमुखको हिसाबले प्रधानमन्त्री कोइरालाले यसबारे तत्काल पहल गर्न आवश्यक छ ।
वैद्य माओवादीसँग गोलमेच
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालले यसअघि नै वैद्य माओवादीलाई गोलमेच सम्मेलनमा जान सकिने आश्वासन दिए पनि उनको अनुपस्थितिमा यसबारे कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । आउँदो असोजमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा नबने माघमा संविधान जारी गर्न मस्किल पर्ने हुनाले त्यसअघि नै वैद्य माओवादीलाई सहमतिमा ल्याएसक्न जरुरी छ ।
यसका लागि वैद्य माओवादी लगायत संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरुलाई तत्काल सहमतिमा ल्याई संविधान निर्माणलाई सहज बनाउने प्रमुख दायित्व पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै हो । स्वस्थ भएर आएको दाबी गरेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो काम गर्ने कार्यशैली पनि अमेरिकाबाट र्फकंदा सच्याएर आएका हुन् या पुरानै कार्यशैली बोकेर फर्केका छन्, त्यो सम्भवतः उनी फर्केपछिको पहिलो क्याबिनेट बैठकबाटै प्रष्ट देखिने छ ।
