८ साउन, काठमाडौं । नेपालले भारतसँगको द्विपक्षीय बैठकमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि संशोधनको प्रस्ताव लग्ने भएको छ। पञ्चेश्वर परियोजना र महाकाली सन्धिलाई पनि विशेष रूपमा उठाउने परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनायो।
शनिबारबाट राजधानीमा सुरु हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको दुईदिने बैठकमा नेपालले यी एजेन्डा औपचारिक रूपमा उठाउन लागेको हो। संयुक्त आयोगको बैठकमा सहमति जुटेका विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला दुवै देशका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गर्ने नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
‘सन् १९५० को असमान सन्धिलाई लिएर सधैं विवाद हुने गरेको छ। यसपटक समानताका आधारमा सन्धि संशोधनको प्रस्ताव लग्ने तयारी गरेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘पञ्चेश्वर परियोजना र महाकाली सन्धि भएको यतिका वर्षसम्म किन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन, त्यसको कारण खोजेर समाधानका उपाय पनि निकालिनेछ।’
सन् १९५० को सन्धि खारेज भने नगरिने स्रोतले बतायो। असहमतिका बुँदा छलफलपछि संशोधन गरिनेछ। सहमति भएर पनि लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पञ्चेश्वर परियोजना किन हालसम्म सुरु गर्न सकिएन भन्ने जवाफ भारतसँग मागिनेछ। बैठकमा यो परियोजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन भारतसँग आग्रह गरिने स्रोतले जनायो।
‘महाकाली सन्धि भएको वर्षौं भयो तर अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। न त नेपालले सन्धिमा उल्लेख गरेअनुसार पाउनुपर्ने सुविधा पाएको छ न भारतले नै,’ स्रोतले भन्यो, ‘सन्धिको फाइदा दुवै देशले किन लिन सकेनन् भन्नेमा बैठकमा गम्भीर छलफल हुनेछ।’
नेपालले विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न भारतसमक्ष प्रस्ताव लग्ने तयारी गरेको थियो। विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) सम्बन्धी प्रस्ताव विवादित बनेपछि यो मुद्दाबाट भारत पछि हट्ने सम्भावना रहेको नेपाली पक्षको बुझाइ छ। यसमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको छ।
व्यापार घाटाको मुद्दा पनि नेपालले बैठकमा उठाउने तयारी गरेको छ। कसरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा पेस गरिनेछ। भारतबाट कसरी सहज र सरल तरिकाबाट पेट्रोलियम आयात गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि छलफल हुने स्रोतको दाबी छ।