Comments Add Comment

मोदीले मधेसी र हिन्दुवादीलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ

राकेश सुद, नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत

Rakesh_Soodकाठमाडौं । नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत राकेश सूदले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न माग गर्ने नेपालका मधेसी र हिन्दु राष्ट्रको माग गर्ने विश्व हिन्दु परिषदलाई बेवास्ता गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सुझाव दिएका छन् ।
‘विश्व हिन्दु परिषदजस्ता समूहले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र फर्काउने सपना बाँडिरहेका छन्, कतिपय भारतीय नेताहरुले बिहार र उत्तर प्रदेशका भारतीयसँग नजिकको नाता रहेका नेपालका मधेशीहरुलाई पनि उक्साउने छन्,’ नेपालका लागि पूर्वराजदूत सूदले भारतीय पत्रिका द हिन्दुमा ‘नेपालसँगको नयाँ सुरुवात’ शीर्षकको लेखमा भनेका छन्- ‘तर, मोदी सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ र नेपाली नेताहरुलाई सार्वजनिक र व्यक्तिगत दुबै रुपमा आफ्नो समस्या आन्तरिकरुपमै समाधान गर्न सुझाउनुपर्छ ।’
नेपालमा रहँदा आफ्नो कार्यकालमा चर्को माओवादी विरोधीका रुपमा चिनिएका सूदले मोदी सरकारको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा लामो लेखमार्फत् नेपाल-भारत सम्बन्धका बारेमा विश्लेषण गरेका हुन् । उनले १९५० को सन्धि नेपालकै इच्छा अनुसार गरिएको बताएका छन् ।
भारतले नेपाललाई ठूलो राशीको सहयोग गर्दै आए पनि नेपालमा भारतविरोधी भावना देखिने गरेको सूदले बताएका छन् । नेपालका मिडियामा पनि भारतविरोधी मानसिकता रहेको सूदको आरोप छ । नेपाली नेतामा देखिने यस्तो भारतविरोधी भावनाप्रति मौन नबस्न मोदी सरकारलाई उनले सुझाव दिएका छन् ।
नेपालका माओवादीमाथि व्यंग्य गर्दै सूदले लेखेका छन्- ‘मानिसमा बढिरहेका आकांक्षालाई लालसलाम एवं रित्तो लफ्फाजीले सन्तुष्ट पार्न सकिन्न भन्ने कुरा माओवादीले पनि बुझिसकेको छ ।’
सूदको लेखको नेपाली अनुवाद-
नेपाल र भारतको जस्तो आत्मीय र जटिल सम्बन्ध विश्वका अरु कुनै दुई छिमेकी देशबीच छैन होला । भारत यस्तो देश हो, जहाँ नेपालीहरु पढ्न, काम गर्न, छुट्टी मनाउन, विवाहको योजना बनाउन, दोस्रो घरमा लगानी गर्न समेत आउँछन् । र, भारतमाथि पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा दख्खल पुर्‍याएको तथा सम्वेदनहीन बनेको र नेपाललाई हल्का रुपमा लिएको आरोप लाग्ने गर्छ ।
भारतकी संघीय विदेश मामिला मन्त्री सुषमा स्वराजको यही हप्ता हुने पहिलो नेपाल भ्रमण निकै चासोका साथ हेरिनेछ, जसले प्रधानमन्त्री मोदीको निकट भविष्यमा हुने नेपाल भ्रमणका लागि गृहकार्यको सुरुवात गर्नेछ ।
लामो समयदेखि भारतको उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमण पर्खाइकै विषय बनिरहेको छ । सन् १९९७ मा प्रधानमन्त्री आइ के गुजरायलको भ्रमणपछि सन् २००२ मा पछिल्लोपटक सार्क शिखर सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसयता नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले पटक-पटक भारतको भ्रमण गर्नुभयो भने राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि भारतको भ्रमण गर्नुभयो । त्यसैले मोदीको नेपाल भ्रमणले भविष्यका सम्भावनामा केन्दि्रत हुन र लामो समयदेखि थुपि्रएको आशंका हटाउन सहयोग पुराउनेछ ।
सन्धि पुनरावलोकन
दुई उदाहरणले यसलाई पर्याप्त मात्रामा दर्साउँछ । पहिलो, सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि । धेरै नेपालीहरुलाई यो सन्धि स्वतन्त्र भारतसँग विशेष सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालकै चाहनाबमोजिम भएको थियो भन्ने थाहा छैन । त्यतिबेला चीनको कम्युनिष्ट क्रान्ति र तिब्बतमाथिको कब्जाका कारण नेपालको सुरक्षा चासो बढेको थियो । यो सन्धिले नेपाल र भारतीय खुला सीमाना कायम गर्दै नेपाली नागरिकहरुलाई भारतमा कुनै श्रम स्वीकृति नलिइकनै काम गर्न जान अनुमति दिएको थियो । यसको साथै भारतको सरकारी जागिर तथा निजामती सेवामा दरखास्त दिन, बैंक अकाउण्ट खोल्न तथा भारतमा सम्पत्ति किन्न समेत नेपालीलाई अनुमति दिएको थियो । संयोगवस भारतले पनि पारस्परिकताको आधारमा सन्धिले प्रदान गरेको आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न चाह्यो । सन्धिकै भागको रुपमा रहेको ‘गोप्य’ पत्र, जसमा नेपालको आफ्नो प्रतिरक्षा आवश्यकताका विषयमा समेत भारतसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यसलाई नेपालीहरुले अन्यायपूर्ण मानेका छन् र यसैलाई राजनीतिकर्मीहरुले नेपाली जनतामा भारतविरोधी भावना उछाल्नमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
अहिले नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाना पाकिस्तानले आतंकवादी छिराउन र ठूलो परिमाणमा नक्कली भारतीय मुद्रा ओसार्नमा प्रयोग गर्ने गरेको छ । यद्यपि भारत यो सन्धिको पुनरावलोकन तथा परिमार्जनका लागि सहमत छ, तथापि हरेक पटक यो विषय उठाइँदा नेपालले विषयवस्तुलाई मोड्ने गरेको छ । त्यसैले मोदी सरकारले यस विषयमा खुल्ला तथा पारदर्शी बहसका लागि तयार भएको घोषणा गर्नुपर्छ, जसका कारण नेपाली नेताहरुले यो विषयलाई भारतलाई पिट्ने लट्ठीको रुपमा प्रयोग गर्न नपाउन् ।
जलविद्युत सहकार्य
दोस्रो उदाहरण, नेपालको जलविद्युत सम्भाव्यतासँग सम्बन्धित छ । अहिले नेपालले भयावह उर्जा संकट खेपिरहेको छ र दिनमा १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्छ । नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता अहिले ६ सय मेगावाट छ र भारतबाट डेढ सय मेगावाट विजुली खरिद गरिरहेको छ । साथै नेपालमा वाषिर्क २० प्रतिशतको दरले बिजुलीको माग बढिरहेको छ । विडम्बना, नेपालमा ७५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको क्षमता छ, जसमध्ये ४० हजार मेगावाट प्राविधिक तथा आर्थिक रुपले पनि सम्भाव्य छ । र, भारत नेपालको बढी विजुलीका लागि खुल्ला बजारका रुपमा रहेको छ ।
तथापि सन् १९५० को कोशी सम्झौता तथा १९५९ को गण्डक सम्झौताप्रतिको आक्रोश, जसलाई त्यसपछिका नेपालका शासकहरुले अन्यायपूर्ण भने, त्यसले गर्दा नेपालको जलविद्युत विकाशमा सहकार्यलाई असम्भव बनाएको छ । तीनवटा ठूला परियोजना- ५ हजार मेगावाटको सप्तकोशी, ११ हजार मेगावाटको कणर्ाली चिसापानी तथा ६ हजार ५ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर परियोजना ३० वर्षदेखि थाती छन् ।
नेपालको जलविद्युत निजी क्षेत्रका लागि खुल्ला गरिएसँगै भारतको टाटा पावर, लान्को, जीएमआर, जिन्डल जस्ता कम्पनीहरुले २७ वटा सर्भे लाइसेन्स प्राप्त गरे, जसमा १ सयदेखि हजार मेगावाटसम्म परियोजना थिए । तर, तीमध्ये एउटा परियोजनाको पनि निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।
मोदीको आसन्न भ्रमण यस विषयमा अघि बढ्न, सदाशयता प्रदर्शन गर्न तथा पूर्वाधार विकाशमा समयवद्ध तथा उदारता प्रकट गर्ने अवसर हो । नेपालको जलविद्युतको मागलाई सम्वोधन गर्न ३ सय देखि ५ सय मेगावाट सम्मको जलविद्युत परियोजना बनाइदिने तथा हरेक नेपालीको घरमा बिजुली पुर्‍याउने घोषणा यो विषयमा गर्न सकिने एउटा काम हो ।
रन अफ रिभर विद्युत परियोजना तथा सीमित सञ्चय परियोजना यदि यसको प्राविधिक सम्भाव्यता पूरा भयो भने ३-४ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यस्तो परियोजनाको लागत ४० करोड अमेरिकी डलरसम्म हुनसक्छ । यसलाई नेपालको विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा १० वर्षपछि नेपाललाई परियोजना हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा पनि गर्न सकिन्छ । भारतको यस्तो प्रस्तुतिले नेपालको मनोविज्ञान परिवर्तन गर्न सक्ने तथा नेपालको जलविद्युत सम्भाव्यताको ढोका उघारेर नेपाललाई यो क्षेत्रकै सबैभन्दा धनी देशमध्येको एक बनाउन सक्नेछ ।
सम्बन्धका बाबजूतको आक्रोश
धेरै मानिसहरु दुई देशबीचको वृहत आर्थिक सम्बन्ध तथा सहकार्यका विषयमा सचेत छैनन् । नेपालको दुई तिहाइ वैदेशिक व्यापार भारतसँग छ र आधाजसो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि । नेपाली मुद्राको दर पनि भारतीय मुद्रामै आश्रति छ । वर्षौँदेखि भारतले नेपालमा राजमार्ग, अप्टिकल फाइबर लिंक, मेडिकल कलेज, ट्रमा सेन्टर, पोलिटेक्निक्स, विद्यालय तथा स्वास्थ्य केन्द्र र पुलजस्ता संरचना निर्माण गरिदिएको छ । बाढीबाट सुरक्षा र तटबन्धका लागि भारतले नेपाललाई वर्षेनी ७५ करोड भारु भन्दा बढी सहयोग गर्ने गरेको छ । सीमाक्षेत्रमा ४ वटा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि २७० करोड सहयोग गर्दैछ भने प्रस्तावित ५ मध्ये दुई रेलवे लिंक विस्तारका लागि ६५० करोड तथा तराईको हुलाकी राजमार्गका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्दैछ । त्यस्तै ट्रान्समिसन लाइन सुदृढीकरणका लागि साढे १२ करोड भारु उपलब्ध गराइँदैछ ।
एक लाख २५ हजार भारतीय आर्मीका पेन्सनवाला नेपालीहरुका लागि वाषिर्क १३ अर्ब भारुका साथै अन्य रकमसमेत वाषिर्क रुपमा खर्च हुने गरेको छ । आयोडिनयुक्त नुन, मोतिबिन्दु तथा रतन्धो उपचार शिविर सञ्चालन, एम्बुलेन्स तथा स्कुल बस प्रदान गर्ने भारतीय कार्यले नेपालको ग्रामीण भेगको जनजीवनमा समेत परिवर्तन ल्याइरहेको छ । तथापि भारत विरुद्धको भित्री आक्रोश भने यथावतै छ ।
राजनीतिक घटनाक्रम
नेपालको वर्तमान राजनीतिक संक्रमण सन् १९९० को जनआन्दोलनबाट सुरु भएको हो र अद्यावधि कायमै छ । त्यसबेला देखि कुनै पनि सरकार २ वर्षसम्म टिकेन । माओवादी संघर्ष तथा गृहयुद्धले १५ हजार नेपालीको ज्यान गयो । सन् २००१ को दरबार हत्याकाण्डपछि राजतन्त्र उँभो लाग्न सकेन र सन् २००८ मा सधैंका लागि २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य भयो र नेपाल गणतन्त्रात्मक राष्ट्र बन्यो ।
सन् २००८ को ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधानसभालाई संविधान लेखनका लागि २ वर्षे म्याण्डेट दिइयो । चार पटक संविधानसभाको म्याद थप्दा पनि संविधान नबनिकनै कानूनी चुनौतिका बीच सन् २०१२ मा यो विघटन भयो । गत वर्षको नोभेम्बरमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो, एक वर्षभित्र संविधान लेखनको काम सक्ने लक्ष्यसहित ।
सरकारको स्वरुप (राष्ट्रपतीय कि संसदीय) तथा संघीय संरचनाका विषयमा ध्रुवीकरण बढिरहेको छ र यसलाई बुद्धिमानी पूर्वक ग्रहण एवं व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । मानिसका बढिरहेका आकांक्षालाई लालसलाम तथा रित्तो लफ्फाजीले सन्तुष्ट पार्न सकिन्न भन्ने कुरा माओवादीले पनि बुझिसकेको छ ।
ठूलो छिमेकीको नाताले भारत पनि संक्रमणकालीन अवस्थामा नेपालको सार्वभौमिकताको विषयमा बढी संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । धेरै जातीय समूह तथा नेपाली राजनीतिक दलहरुले भारतीय संस्थापनसमक्ष निश्चय रुपमा ‘निर्देशन’ का लागि गुहार्नेछन् । तर, यस्ता बिन्तीलाई दिल्लीले अस्वीकार गर्नुपर्छ ।
विश्व हिन्दु परिषद जस्ता समूहले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र फर्काउने सपना बाँडिरहेका छन् । कतिपय भारतीय नेताहरुले बिहार र उत्तर प्रदेशका भारतीयसँग नजिकको नाता रहेका नेपालका मधेशीहरुलाई पनि उक्साउने छन् । तर, मोदी सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ र नेपाली नेताहरुलाई सार्वजनिक र व्यक्तिगत दुवै रुपमा आफ्नो समस्या आन्तरिकरुपमै समाधान गर्न सुझाउनुपर्छ ।
लामो समयदेखि भारतले नेपालको बदलिँदो आन्तरिक राजनीतिप्रति चासो देखाएको छैन । नेपाली नेताहरुले भारतविरोधी रणनीति लिँदा पनि चुप रहने कूटनीतिले नै भारतीय स्वार्थको बचाउ गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा भारत छ । भारतविरोधी यस्तो रणनीति सन् १९५० मा नेपालको दरबारले लिएको थियो र त्यसपछि नेपालका विभिन्न वाम दलले राष्ट्रवाद दर्शाउनका लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर, यस्तो रवैयाप्रतिको भारतीय मौनताको दीर्घकालीन नकारात्मक असर रहँदै आएको छ । यसले नेपालको इतिहासका पाठ्यक्रम नै बंगाइएका छन् भने नेपाली मिडियामा भारतप्रतिको नकारात्मक रवैया छ । त्यसैले सही रुपमा लक्षित गरिएको सार्वजनिक कूटनीतिको पहल आवश्यक छ ।
आधिकारिक तथा कूटनीतिक तहमा बढी खुल्ला तथा सोझो दृष्टिकोण र व्यवहारले दुविधा सिर्जना हुनबाट रोक्दछ, जसले षड्यन्त्र सिद्धान्तलाई बल पुर्‍याउने तथा स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई मसला प्रदान नगरोस् । मोदीजीले यस्तो कूटनीतिक शैलीबाट आफ्नो छाप छाड्न सफल हुनुहुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment