रतन भण्डारी
हामी अहिलेसम्म देशमा विद्यमान जलसम्पदाको महत्वबारे अनभिज्ञ छौँ । तर, पानीको महत्व राम्ररी बुझेको भारत भने वर्षौँ अघिदेखि नेपालको जलसम्पदा हत्याउने दीर्घकालीन योजनामा छ । 
विगतमा सम्पन्न कोशी, गण्डक, टनकपुर, महाकालीजस्ता असमान सन्धिसम्झौता हेरेमात्रै पनि नेपालको जलसम्पदामाथिको भारतीय अभिष्ट छर्लंग हुन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा सम्पन्न नौमुरे, अरुण-३, माथिल्लो कर्णाली र माथिल्लो मस्र्याग्दी-२ लाई हेरे पुग्छ ।
नेपालको सहमति र स्वीकृतिविना मेची, कोशी, गण्डक, कर्णाली र महाकाली नदीलाई आफ्नो जलजालो परियोजनामा जोडेर भारतभर पानी लैजान अघि सारेको भारतीय योजना कहीँबाट छुपेको छैन । बिजुली वैकल्पिक वस्तु भए पनि पानी निर्विकल्प बस्तु हो । सोही कारण भारत नेपालको जलसम्पदा दीर्घकालीन उपयोगका लागि हत्याउन चाहन्छ । तर, दुःखको कुरा, हाम्रा योजनाकार तथा नीतिनिर्माताहरूले भने पानीलाई बिजुलीको आँखाले मात्र हेरिरहेको अवस्था छ । भारतलाई बिजुली बेचेर धनी हुने सपना देखिरहेको अवस्था छ । जबकि नेपालले भारतलाई बिजुली होइन, जलाशय परियोजनामा जम्मा गरिने पानी निर्यात गर्न सके त्यसबाट बिजुलीको भन्दा कयौँ गुणा बढी लाभ हुने तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।
यसको अर्थ भाारतलाई बिजुली बेच्नै हुन्न भन्ने होइन । बिजुली पनि बेच्न सकिन्छ । तर, सम्पूर्णरूपमा नेपालको आन्तरिक माग पूर्ति भएको खण्डमा । दुःखको कुरा, बिजुलीको अधिकतम खपत देशभित्रै औद्योगिकीकरण तथा पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापनमा प्रयोग गर्ने योजना सरकारले अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । जबकि कुनै पनि मुलुक आर्थिकरूपमा समृद्धि हासिल गर्न औद्योगिकीकरणमा जानु अपरिहार्य हुन्छ । जसका लागि विद्युत पहिलो सर्तका रूपमा आवश्यक हुन्छ ।
जलस्रोतमा भारतीय हस्तक्षेपको कुरा गर्दा कोशी, गण्डक र महाकाली मा निर्मित बाँधसंरचनाहरूमा भारतीय एकाधिकार तथा नियन्त्रण कामय छ । ती परियोजनाहरूबाट सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणको एकलौटी लाभ भारतले हात पार्दै आएको अवस्था छ । असमान हुँदा पनि ती सम्झौताअनुसार पाउने भनिएको सुविधाबाट नेपाल बञ्चित छ । गण्डकमा त जलाधार क्षेत्रमा नै भारतीय नियन्त्रण कायम छ । सम्झौताको धारा ९ अनुसार गण्डक बेसीनमा कुनै नदी स्थानान्तरण परियोजना निर्माण गर्नुपरे नेपालले भारतसँग सहमति कायम गर्नुपर्ने खतरानाक प्रावधान राखिएको छ ।
यद्यपि कोशीको हकमा भने माथिल्लो तटीय अधिकार नेपालले गुमाउनु परेको छैन । तर, कोशीमा पानीलगायतका लाभबाट नेपाल बञ्चित छ ।देशको सीमा र स्रोतसँग जोडिएको महाकाली नदी तत्कालीन संसद्ले लेण्डुपशैलीमा संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गरी भारतलाई बुझाइनुले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै प्रश्न उठेको अवस्था छ । महाकाली सन्धिसँगै पूर्वसर्तका रूपमा पारित भएको संकल्प प्रस्ताव नै पारित नभएको तर्क भारतनिकट पूर्वकर्मचारीहरूले अघि सारिरहेका छन् ।
महाकाली सन्धिमा उठेका सवालहरूको समाधान नगरेरै पञ्चेश्वरको कार्यान्वयनबारे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका बेला जसरी पनि टुंगो लाग्नुपर्छ भनिरहेका उनीहरूवीच पञ्चेश्वर परियोजनाको डाइरेक्टर पदका लागि बार्गेनिङ्ग हुनसक्ने आशंका व्याप्त छ । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्ला, बिगतमा कोशी, गण्डक, टनकपुर र महाकालीजस्ता असमान सन्धिसम्झौताको नाममा राजनीति गरेका दलहरू नै पटक-पटक सत्तामा पुग्दा ती सन्धिसम्झौताको सुधार, पुरावलोकन तथा खारेजीसहित समानताका आधारमा नयाँ सन्धिका लागि पहल नगरेको देख्दा राष्ट्रियता सत्ता राजनीतिको भर्यांगमात्र बन्न पुगेको प्रष्ट छ ।
महाकालीमा बिटुलिएका एमाले, काँग्रेस र पूर्वपञ्चहरूसँगको त कुरै छोडौँ, उक्त सन्धिको कट्टर विरोधी एनेकपा माओवादी नै सरकारमा रहेका बेला प्रचण्डले नौमुरेमा हस्ताक्षर गर्नु र महाकाली सन्धिकै जगमा पञ्चेश्वर प्राधिकरणमा सहमति जनाउनुले माओवादीले राष्ट्रवादसमेत सतहमा आइसकेको छ ।
उसो त नेपालको जलसम्पदा तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको भारतीय गिद्दे दृष्टि नौलो भने होइन । असमानरूपमा रहेको सन् १९५० को सन्धिको पत्राचारको दफा ४ मा “नेपाल सरकारले नेपालका प्राकृतिक स्रोतको विकास अथवा कुनै औद्योगिक परियोजनाका लागि विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरेमा, भारत सरकार या भारतीय नागरिकहरूद्वारा राखिएका शर्तहरू कुनै अन्य विदेशी सरकार या विदेशी नागरिकहरूद्वारा राखिएका शर्तभन्दा नेपालका लागि कम अनुकूल नभएमा नेपाल सरकारले भारत सरकार वा उसका नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछ” भन्ने छ । यस्तो शर्त राखेर नेपालको जल तथा प्राकृतिक सम्पदामा भारतले उहिल्यै हस्तक्षेपकारी नीति लिएको थियो ।
वीरेन्द्रले भुटान हुनबाट जोगाएको देश
०४६ सालको जनआन्दोलन चर्किरहेका बेला भारतले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई पञ्चायत जोगाउने भए जलसम्पदा भारतलाई बुझाउने सर्तसहितको प्रस्तावित सन्धि पठाएको थियो । प्रस्तावित सन्धिको खण्ड ६ को धारा २, ३ र ४ मा नेपालको जलसम्पदा पूर्णरूपमा भारतलाई सुम्पने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । राजा वीरेन्द्रले यो सन्धि मानेको भए उनको पञ्चायत त जोगिन्थ्यो तर सम्पूर्ण जलसम्पदा भारतको पोल्टामा पुग्नुको साथै देश उतिबेलै भूटान भइसक्थ्यो ।
पञ्चायतकालमै नेपालका नदीनालाहरूलाई साझा नदीका रूपमा मान्न नेपाललाई दबाब दिँदै आएको भारतले उक्त अवधारणा भने ०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको भारत भ्रमणका बेला अनुमोदन गराउन सफल रहृयो ।
नेपाल-भारतबीच सन् १९९६ मा सम्पन्न महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिसँगै मुम्बईमा सचिवस्तर हस्ताक्षर भइ सन् १९९७ मा काठमाडौँमा मन्त्रीस्तरमा सम्पन्न भारतीय स्वार्थ गाँसिएको विद्युत व्यापार सम्झौताले समेत थुप्रै गम्भीर सवाल खडा गरेकै अवस्था छ । उक्त सन्धिको धारा ३ अनुसार कुनै पनि विदेशी कम्पनीले नेपालभित्र विद्युत (जलविद्युतसमेत) उत्पादन र वितरण गर्न आवश्यक पर्ने स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धान सर्भे, विद्युत गृह निर्माण, मर्मत प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने अधिकार दिन सरकार बाध्य हुने भनिएको छ ।
त्यसैगरी धारा २ मा पक्ष राष्ट्रबीच विद्युत आपूर्तिको मात्रा र मापदण्डका साथै प्रशारण लाइन र आपूर्ति मूल्यको निर्धारण गर्ने प्रक्रिया र शर्तहरूको निर्णयाधिकार सरकार भन्दा विदेशी कम्पनीबाट हुने भनिएको छ । सन् २०१२ मा भारतीय योजनामा विश्व बैंकले तयार पारेको गंगा रणनीतिक प्रतिवेदनले समेत नेपालमा बन्ने जलासय परियोजनाले भारतमा सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभ नपुग्ने झूठो दाबी बैंकले अघि सारेको थियो । तर नेपालमा बैंकको उक्त प्रतिवेदनको चौतर्फी विरोध पछि सरकारले नै औपचारिकरूपमा अस्वीकार गरेपछि विश्व बैंकका जागिरेहरूको रोजीरोटीमा धरापमा परेको छ ।
भूटानीकरणको नयाँ प्रस्ताव
यतिबेला भारतले पुनः नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिक तरलताको मौका छोप्दै नेपालको जलसम्पदा दीर्घकालीन रूपमा हत्याउन उद्देश्यसहित नयाँ प्रस्तावले अघि सारेको छ । महिनाँै अघि ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्राप्त उक्त प्रस्ताव लामो समयसम्म गुपचुप राखिए पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला विदेश रहेकै अवस्थामा काम फत्ते गर्न केही सरकारी पदाधिकारी भारत पठाउन भइरहेको खेल भने बीचैमा तुहिन पुगेको छ ।
ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले उक्त प्रस्तावबारे छलफलका लागि पूर्वजलस्रोतमन्त्रीहरू माझ छलफल चलाएपछि उक्त भारतीय प्रस्तावको चौतर्फी विरोध शुरु भएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गर्ने षडयन्त्र भित्रभित्र जारी छ ।
नेपालको जलसम्पदाको घाटी निमोठ्ने गरी आएको उक्त भारतीय प्रस्तावका विरुद्ध पूर्व जलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवाली, लक्ष्मण घिमिरेसमेत उभिएपछि प्रस्तावका पक्षमा रहे पनि पूर्वऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीहरू प्रकाशशरण महत, ज्ञानेन्द्र कार्की तथा महाकाली सन्धिका कट्टर विरोधीका रूपमा रहेका गृहमन्त्री वामदेव गौतम भने नाटकीयरूपमा उक्त सम्झौताको पक्षमा रहेका छन् ।
उक्त भारतीय प्रस्ताव बारेको समाचारपछि सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमहरू, जलस्रोतविद र वामपन्थी दलहरू, उक्त भारतीय प्रस्तावको विरोधमा खुलेर उत्रेको अवस्था छ । नेकपा एमालेले उक्त भारतीय प्रस्तावका बारेमा अहिलेसम्म मुख खोलेको छैन । उसो त यस अघि नेपालमा बन्ने जलाशय परियोजनाको तल्लोतटीय लाभ नदेख्नेहरूको चस्माको पावरसमेत यतिबेला फेरिँदा उक्त भारतीय प्रस्तावलाई हावा खुवाउन केही बल मिल्ने आशा गरिएको छ ।
अन्त्यमा, यतिबेला ऊर्जा मन्त्रालयले छलफलमा ल्याएको नेपालको जलसम्पदा हत्याउने भारतीय प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा स्वीकारिनु हुन्न । यदि उक्त प्रस्ताव नेपाल सरकारले कुनै न कुनै बहाना वा दबाबमा स्वीकार गरेमा त्यो देशद्रोही कदम हुनेछ ।
(भण्डारी नेपालको जलस्रोत क्षेत्रका अध्येता हुन्)
