नविन अर्याल

८ साउन, काठमाडौं । नेपाल लगानीका लागि ‘भर्जिन’ मुलुक भए पनि विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन् । विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता र उर्जा अभावका कारण लगानी सुरक्षित नहुने देखेर विदेशीहरु नेपालमा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका हुन् ।

नेपालमा भित्रिने वैदेशिक लगानीको विश्लेषण गर्दा समग्रमा चीन सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ भने नेपालको उर्जा क्षेत्रको लगानीमा भारत सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । पछिल्लो वर्ष उर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिवद्धता आएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा विदेशी लगानी प्रतिवद्धता २० दशमलव २७ प्रतिशतले घटेको छ । उद्योग विभागमा यस अवधिमा २० अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो ।

कुन क्षेत्रमा कती लगानी ?

गएको आर्थिक वर्ष उर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रतिवद्धता उल्लेख्य मात्रामा बढे पनि निर्माण, खनिज, सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रतिवद्धता स्वात्तै घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष उर्जामा ७ अर्ब ९९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता आएकोमा गत वर्ष ११ अर्ब १८ करोड ६६ लाख लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ ।

सानो लगानी गरेर पनि छोटो अवधिमै प्रतिफल हात पार्न सकिने पर्यटन क्षेत्रमा भने यस वर्ष लगानी स्वात्तै घटेको देखिन्छ । यस अवधिमा पर्यटन क्षेत्रमा १ अर्ब ३० करोड १५ लाख रुपैयाँमात्र लगानी प्रतिवद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब ९७ करोड २७ लाख रुपैयाँ पर्यटनमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता आएको थियो ।

विकास निर्माणको बाटोमा अगाडि बढिरहेको मुलुकमा निर्माण क्षेत्रमा पनि लगानी प्रतिवद्धता घटेको देखिन्छ । सेवा क्षेत्रमा आव २०६९/०७० मा ७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएकोमा समीक्षा वर्षमा घटेर ४ अर्ब ४७ करोड, निर्माण क्षेत्रमा अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब लगानी प्रतिवद्धता आएकोमा गत वर्ष १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमात्र लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ ।

कुन देशबाट कुन क्षेत्रमा लगानी ?

पछिल्लो अवधिमा चीनबाट कृषि तथा वन, उर्जा, निर्माण खनिज, सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । त्यस्तै चीनको स्वशासित क्षेत्र हङकङबाट सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ ।

यस अवधिमा भारतबाट उर्जा, निर्माण, खनिज, सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको प्रस्ताव आएको छ भने जापानबाट कृषि तथा बन, उर्जा, निर्माण, सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रस्ताव आएको छ ।

दक्षिण कोरियाबाट पनि कृषि तथा वन, निर्माण, सेवा र पर्यटन क्षेत्रमै लगानीको प्रस्ताव आएको उद्योग विभागले जनाएको छ । अेमिरिकी र जापानीज लगानीको आकर्षण पनि कृषि तथा बन, उर्जा, निर्माण, सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको छ । कुक आइल्यान्डको एउटा प्रोजेक्टमार्फत ६६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ उर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रस्ताव आएको छ ।

कुल लगानीमा चीन अगाडि

पछिल्लो वर्ष चीनबाट सबैभन्दा बढी लगानी प्रस्ताव आएको छ भने दोस्रोमा भारत रहेको छ । नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी प्रस्ताव गर्ने प्रमुख देशहरुमा दक्षिण कोरिया, कुक आइल्यान्ड, जापान, सिंगापुर, बेलायत, जर्मनी, बि्रटिस भर्जिन आइल्यान्ड, बंगलादेश रहेका छन् । यी १० देशबाट १८ अर्ब ८५ करोड २८ लाख रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएको छ । अघिल्लो वर्ष यहाँबाट ५ अर्ब ८० करोड ९३ लाख रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव आएको थियो ।

उर्जामा आएको देशगत लगानी प्रतिवद्धता

भारतबाट आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा २ अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएकोमा समीक्षा वर्षमा ६ अर्ब ५४ करोड ८ लाख रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ ।

उर्जामा भारत पहिलो

उर्जा क्षेत्रमा लगानीको प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने देशहरुमा सबैभन्दा अगाडी भारत देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा उर्जा क्षेत्रमा ११ अर्ब १८ करोडको प्रस्ताव आएकोमा ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भारतबाट मात्र आएको छ ।

त्यसैगरी, चीन दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यहाँबाट ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, उर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रतिवद्धता जनाउने अन्य देशहरुमा कुक आइल्यान्ड, इन्डिया, जापान र अमेरिका रहेका छन् ।

नेपालमा विदेशी लगानी आकषिर्त नहुनुको मुख्य कारण उर्जा संकट रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘जुन मुलुकमा १४/१५ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्छ, त्यहाँ कसले गएर उद्योग लगाइदिन्छ, उद्योग चलाउन त उर्जा चाहिन्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने- ‘विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण घट्नुका पछाडि यही कारण प्रमुख रहेको छ ।’

महंगो डिजेलबाट उद्योग चलाउँदा लागत बढ्ने हुँदा लगानीकर्ता हतोत्साहित हुने मुरारकाको भनाइ छ । सरकारले भने मुलुकमा लगानीको वातावरण सुधि्रंदै गएको र विदेशीहरु लगानी भित्रिन थालेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, उद्योग विभागमा आएको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता हेर्दा लगानीकर्ता आकषिर्त होइन्, विकषिर्त हुँदै गइरहेको प्रष्ट हुन्छ ।

सरकारले औद्योगिक विकास नचाहेको आरोप

विदेशी लगानीकर्ता आकषिर्त हुन नसक्नुमा उर्जा अभाव, समय अनुसार ऐन कानुन संसोधन हुन नसक्नु, नयाँ श्रम ऐन ल्याउन नसक्नु रहेको बताइएको छ । सरकारले औद्योगिक विकासकामा खास ध्यान नदिएको मुरारकाको आरोप छ ।

‘सरकार भाषणमा मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्नुपर्छ भन्छ, तर व्यवहारमा औद्योगिक विकास भन्दा हतोत्साहित गर्नेतर्फ केन्द्रीत देखिन्छ’ उनले भने- ‘सरकारले अन्यत्र १२ घण्टा लोडसेडिङ गरिरहेका बेलामा औद्योगिक कोरिडोरहरुमा १५ घष्टा लोडसेडिङ गरेर उद्योगलाई समस्यामा पार्ने काम गरिरहेको छ ।’

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकषिर्त गर्नका लागि संसद तथा सरकारसँग अडि्कएर बसेका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित २ दर्जन ऐन कानुन तत्काल पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने मुरारकाको जोड छ । सबैभन्दा पहिला औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नयाँ श्रम ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्कता रहेको उनले बताए । सबै सरकारले लगानीलाई सम्बोधन गर्ने, तर व्यवहारमा नउतार्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको गुनसो छ ।

परियोजनाको आकार अनुसार लगानी प्रतिवद्धता