९ साउन, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणका क्रममा विद्युत व्यापारसहितका कुनै पनि ठूला सम्झौताहरु नहुने भएका छन् ।
विद्युत व्यापार सम्झौता, माथिल्लो कर्णाली वा सुपुर्दर्गी लगायतका कुनै पन सन्धी सम्झौता नगरिकन भारतीय प्रधानमन्त्री दिल्ली फर्कनु पर्ने देखिन्छ । त्यसअघि शुक्रबारबाट सुरू हुने विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणमा पनि सदभाव बाहेक केही पनि आदान प्रदान नहुने भएको छ ।
यद्यपि कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका केही नेताले भने महत्वपूर्ण एजेन्डाहरूमा निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने अडान अझै छाडेका छैनन् ।
यो पनि पढ्नुस् : भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज काठमाडौंमा
आगामी साउन १८ देखि हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार बालुवाटारमा तीन प्रमुख दलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति थियो ।
तीन दलको बैठकले मोदीको भ्रमणमा विद्युत व्यापार लगायतका कुनै पनि सम्झौता नगर्ने सहमति गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । केही सम्झौता गर्नुपरे आन्तरिक सहमति जुटाएरमात्रै गरिने तीन दलका नेताले बताए । ‘तीन दलीय बैठकले जीएमआरसँग गर्ने भनिएको ‘अपर कर्णालीको पीडीएका साथै भारतले प्रस्ताव गरेको विद्युत व्यापार सम्झौतासमेत नगर्ने सहमति गरेको छ, बैठकमा सहभागी एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने- ‘भारतले आग्रह गर्दै आएको सुपदर्गी लगायतका सन्धी सम्झौतामा पनि मोदीको भ्रमणमा कुनै लिखत नगर्ने तीन दलवीच सहमति भएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले नेपाल-भारत सम्वन्धलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउने सहमति भएको बताए । उनले भने-‘दुबैतिर स्थिर सरकार छ, अब नयाँ शिराबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको सुझाव थियो ।’ बैठकपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकारसँग भने- ‘अहिले नै कुनै दीर्घकालीन प्रकृतिको वा गृहकार्य नपुगेको सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन । कुनै पनि सन्धी सम्झौता गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ ।’
श्रेष्ठले मोदीको भ्रमणलाई सकारात्मक भ्रमणका रुपमा सफल बनाउनुपर्ने बताउँदै सञ्चारमाध्यमसँग भने- ‘राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका कुनै पनि सन्धी सम्झौता नगर्ने र त्यसो गर्दा स्वभाविक रुपमा भारतको आधारभूत चासोलाई नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकुल नजाने गरी सम्बोधन गर्न हामी तयार हुनुपर्छ ।’ नेता श्रेष्ठले मोदीको भ्रमणलाई सफल एवं सकारात्मक बनाउनुपर्ने बताए ।
बिराटनगरको भारतीय क्याम्प हटाउन माग गरिने
यसैवीच बिराटनगरमा भारतले राख्दै आएको अनधिकृत क्याम्ट हटाउन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका क्रममा नेपालका तर्फबाट आग्रह गर्न तीन दलवीच छलफल भएको स्रोतले बतायो ।
सप्तकोशीमा बाढी आएका भारतले खडा गरेको स्थानीय क्याम्प हाल बिरागनगरमा खडा गरिएको छ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले आफू परराष्ट्रमन्त्री भएकै बेलामा सो क्याम्प हटाउन आग्रह गर्दा पनि भारतीय दूताबासले अहिलेसम्म अटेर गर्दै आइरहेको छ ।
भारतीय सहयोग अब बजेटमार्फत् बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार बालुवाटारमा बसेको तीन दलको बैठकमा भारतले सोझैं दूताबासमार्फत खर्च गर्दै आएको ५ करोडसम्मको आर्थिक सहायता स्थानीय निकायले जसरी सोझै खर्च गर्न नपाउने गरी नेपाल सरकारले रोक्ने भएको छ ।
भारतले दिने त्यस्तो सहायतालाई नेपाल सरकारको बजेटमार्फत मात्रै परिचालन गर्ने गरी भारतीय पक्षसँग कुरा राखिने नेताहरुले बताएका छन् ।
भ्रमण सफल पार्ने सहमति
भारतीय विदेशमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको निम्तोमा आउन लागेकाले भ्रमणलाई सद्भावपूर्ण एवं सफल बनाउन तीन दलका नेताहरुले सहमति गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा आमान्य आपसी हित र रहयोग आदान-प्रदानबाहेक अन्य गम्भीर विषयमा निर्णय लिनुपरे राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्रै गर्ने बालुवाटारमा सहमति भएको स्रोतले बतायो ।
विद्युत सम्झौतामा विवाद देखिएपछि गृहकार्य नपुगेको भन्दै नेपाल एक कदम पछि हटेको छ । नेपालको यो ‘ब्याक गियर’का कारण अब भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि पशुपतिनाथको दर्शन ठहरिने भएको छ ।
भारतीय अधिकारीहरुका अनुसार पशुपतिको दर्शन गर्ने मोदीको धोको निकै पुरानै हो । मोदीको स्वागतका लागि पशुपतिमा विशेष सरसफाइ सुरु भइसकेको छ ।
महत्वपूर्ण एजेन्डामा निश्कर्षमा पुग्नुपर्छ : सिटौला
तीन दलको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने महत्वपूर्ण एजेन्डामा निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले केही पनि नबोलेपछि सिटौलाको आग्रह मुताविक तीन दलको बैठक निश्कर्षमा नपुगेको स्रोतले बतायो ।
‘नेपाल-भारत दुबै देशको सम्वन्ध यो भ्रमणबाट थप विकसित हुन सकोस्, अझ नयाँ उचाइमा पुगोस् । नेपाल र भारत दुबै देशको हितमा भ्रमणलाई हामीले विकसित गर्न सक्नुपर्छ भन्ने नीतिगत सहमति हो’ बालुवाटार बैठकपछि महामन्त्री सिटौलाले भने-‘नेपालको उर्जाको विकासमा भारतको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्छ र केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुपर्छ । दोस्रो, विकास निर्माणमा पनि हामीले महत्वपूर्ण एजेण्डाहरु राखेर निष्कर्षमा पुग्न सक्नुपर्छ भन्ने छ ।’
