Comments Add Comment

भारतीय मन्त्रीको भ्रमण र नेपालमा चिनियाँ चासो

१० साउन, काठमाडौं । भारतीय सरकारी अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमणलाई चीनसँग पनि जोडेर कतिपय भारतीय विश्लेषकले दुई देशको सम्बन्धमा उत्तरी छिमेकीलाई समेत तान्ने प्रयास गरेका छन् ।
c-raja-mohanभारतीय पत्रकार एवं टिप्पणीकार सी राजामोहनले भारतीय अधिकारीहरुको भ्रमणसँगै नेपालमा चिनियाँ चासो बढेको दाबी गरेका छन् । चीनले नेपाललाई दिएको वचन पूरा गर्ने गरेको तर, भारतले आश्वासनमात्रै दिएकाले नेपालमा भारतविरोधी भावना देखिएको राजामोहनको विश्लेषण छ । उनले भारतीय सञ्चारमाध्यम इन्डियन एक्सप्रेसमा गरेको विश्लेषण यस्तो छ-
नेपाल-भारतबीचको द्वीपक्षीय सम्बन्ध तथा सहकार्यमा समीक्षा तथा भारतीय प्रधानमन्त्रीको आसन्न नेपाल भ्रमणको तयारी लगायतका कार्यसूचिसहित भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणलाई चीनले चासोपूर्वक लिएको छ । बेइजिङ्गले नेपालप्रति बढाउँदै गएको सक्रियता पछिल्लो समयमा भारतको सुरक्षा चासोको विषय बन्न थालेको छ । अन्य सीमा क्षेत्रमा जस्तै चीनले नेपालमा पनि आफ्नो सीमापार प्रभाव बढाउँदै लगेको पाइन्छ ।
चीनले सन् १९६० को दशकमा बनेको काठमाण्डौ र तिब्बतको सीमा जोड्ने अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति गर्दैछ । तिब्बत रेल्वेलाई नेपाली सीमाक्षेत्रसम्म विस्तार गर्ने योजना चीनको रहेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा चीनको नेपालसँगको व्यापार तथा लगानी सम्बन्धका साथै नेपालमा विकास सहायताको दर पनि उच्च रुपमा बढिरहेको छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा चिनिया पर्यटकको संख्या समेत वर्षेनी २५ प्रतिशतको दरले वृद्धि भैरहेको छ । नेपालमा बेइजिङको संास्कृतिक उपस्थिति पनि उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ । नेपालको भारतीय सीमामा पर्ने तराईलगायतका विभिन्न ठाउँमा समेत चीन अध्ययन केन्द्रहरु खोलिएका छन् ।
मित्र र प्रतिद्धन्दी
नेपालमा चीनको उपस्थितिलाई लामो समयदेखि दिल्लीले ‘जिरो सम गेम’को रुपमा बुझ्दै आएको थियो । यदि दिल्लीको सुरक्षा संस्थापनले नेपाललाई आफ्नो विशेष प्रभाव वृत्तको एक भागको रुपमा लिन्छ भने हिमालयको दक्षिणमा रहेको मुलुकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु चीनको पनि अधिकार हो भन्ने बुझाइ रहेको छ ।
दिल्ली तथा बेइजिङबीचको सम्बन्धको संरचनागत तनावका बीच नेपालका केही उच्च वर्गले भारतविरुद्ध चिनियाँ कार्ड प्रयोग गर्ने गरेका छन् । दिल्लीलाई दिक्क पार्ने गरी उनीहरुले नेपाललाई दुई ठूला छिमेकीका बीचमा एक प्रकारको असंलग्नताको अड्डीसमेत लिने गरेका छन् । तर, जब भारत र चीनबीचको आर्थिक सम्बन्धमा सुधार आयो, यस्तो खेल बढी जटिल बनेको छ ।
चीनले आफूले सहयोग गरेका नेपालका अधिकांश यातायात परियोजनालाई भारतीय वृहत् बजारसम्मको पहुँच स्थापित गर्ने दृष्टिकोणबाट हेरिरहेको छ । पछिल्ला केही वर्षमा चिनियाँ वृद्धिजीवीहरुले बारम्बार नेपालमा दिल्ली-बेइजिङ आर्थिक सहकार्यको विषयलाई समेत उठाउने गरेको पाइन्छ । बेइजिङले हालै औपचारिकरुपमै चीन र भारतबीच हिमालयपार सहकार्य क्षेत्रको विकाश गर्ने अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सारेको ‘रेशम मार्ग रणनीति’को यो एउटा भाग हो ।
यद्यपि भारत र चीनबीचको आर्थिक सहकार्यका विषयमा दिल्लीका कतिपय संशयवादीहरुले गहिरो असन्तुष्टि देखाएका भए पनि संस्थापनले भने यो मामिलामा आफ्नो स्थापित विदेशनीतिमा परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छ ।
उदाहरणका लागि भारतले हालै चीनद्वारा प्रस्तावित बीसीआइएम करिडोरमा सहमति जनायो । यो मार्गले चीनको युनान प्रान्तसँगै म्यानमार, बंगलादेश तथा भारतको पूर्वी भागलाई जोड्नेछ । त्यस्तै चीनसँगको क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यका विषयमा समेत भारत अहिले बढी नै खुल्लारुपमा प्रस्तुत भएको छ । यसले काठमाण्डौसँग दिल्लीको सम्बन्धमा विल्कुलै नयाँ रुपरेखा तय गरेको छ ।
भारतीय छवि
यद्यपि भारतको वर्तमान एनडीए सरकारको नेपाल मामिलाको मुख्य चुनौति चीन भने होइन । काठमाण्डौसँगको आफ्नो सम्बन्धको विषय नै दिल्लीको दुःखद असफलता हो । भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक सामीप्यता, आर्थिक अन्तर्निभरता तथा साझा राजनीतिक मूल्यका बाबजुद भारतले नेपालमा ठक्कर खाइरहेको छ ।
पछिल्ला दुई चर्चित दृश्यले नेपालमा भारत र चीनबीचको फरकलाई प्रष्ट्याउँछ । एकातर्फ नेपालको दक्षिण सीमापार भारतीय क्षेत्रको भौतिक संरचनाको दुर्दशा छ भने उत्तरी सीमापार चिनियाँ क्षेत्रमा त्यसको विपरीत नयाँ टल्कने सडक तथा पुलहरु छन् ।
यदि विदेशमन्त्री स्वराजले भारतको नेपालसँगको सीमाक्षेत्र भ्रमण गर्ने मौका पाउनुभयो भने सीमा काट्ने धेरै नेपालीहरुले भारतलाई विश्वको उदाउँदो शक्ति राष्ट्रको रुपमा नभई किन चौथो विश्वको रुपमा हेर्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुनेछ ।
भारतले सामान्यरुपमा नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि उत्तरप्रदेश र बिहारको सीमाक्षेत्रमा विकास गर्ने, सीमा संरचनाहरुको आधुनिकीकरण तथा सीमापार यातायात सञ्जालको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । भारतले बाचा मात्र गर्छ, तर चीनले दिएरै देखाउँछ भन्ने धारणा नेपालमा छ, जसका कारण भारतप्रति नेपालको दृष्टिकोण नकारात्मक छ ।
नेपालमा भारतीय परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको स्तर दर्दनाक छ । भारतले काठमाण्डौमा गरेका बाचा तथा पूरा नगरेर थन्काइराखेका बाचाहरुको सूचि स्वराजले अवश्य पनि हेर्नुहुनेछ । यसका लागि नेपाली पक्षमा पनि समस्या छन् । तथापि विदेश मन्त्रीले आफ्ना नेपाली समकक्षीलाई यो कुरामा विश्वस्त बनाउनुपर्छ कि भारतको लगानी तथा सहयोग रहेका परियोजनाको समयमै कार्यान्वयनका सन्दर्भमा रहेका बाधा व्यवधानलाई मोदी सरकारले हटाउनेछ ।
(अब्जर्बर रिसर्च फाउन्डेसन दिल्लीका अनुसन्धानकर्ता राजामोहन इन्डियन एक्सप्रेसका अतिथि सम्पादकसमेत हुन् । यो सामाग्री द इन्डियन एक्सप्रेसबाट लिइएको हो ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment