Comments Add Comment

अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस

११ साउन, काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्ले अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा पेस भएको विरोधको सूचनालाई अस्वीकृत गरेको छ ।
नेमकिपाका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकार गरेपछि कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले विधेयक पेस गरे ।

सभासद् काफ्लेले विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने, अदालत र जनताबीच अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने, न्यायाधीशको स्वेच्छाचारिता बढ्ने र अदालतका कर्मचारी समेतमा अहमभावना सिर्जना गर्ने भन्दै विरोधको सूचना पेस गर्नु गरेका थिए ।

प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा हेर्ने निकाय अदालत भएको र व्यवस्थापिकाको कामकारबाहीका सम्बन्धमा पनि हेर्ने निकाय अदालत नै भएकाले अदालतप्रति आशङ्का नभएको बताउँदै मन्त्री आचार्यले विधेयकले न्यायाधीशलाई स्वेच्छाचारी बनाउने नभई नियमित र व्यवस्थित बनाउने काम गरेको बताए । विधेयकमा पर्याप्त छलफल र परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

सभासद् काफ्लेले दफा ४ र ५ मा फरक व्यवस्था भएकाले विरोधको सूचना फिर्ता नलिने बताएपछि विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकार गरेको छ ।

संसद बैठकमा मन्त्री आचार्यले लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७१ र केही नेपाल कानुनलाई संशोधन तथा खारेज गर्ने विधेयक, २०७१ पनि गरेका छन् । रासस

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment