१२ साउन, काठमाडौं । भारतसँग गर्ने भनिएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) को विभिन्न राजनीतिक दलबाट विरोध भइरहँदा संसदको जलस्रोत तथा कृषि समितिले ‘देशको हित सुनिश्चित गरी’ सम्झौताको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमण क्रममा भएको वार्तामा सम्झौता नटुंग्याएर पर सारिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समितिले आइतबार यस्तो निर्देशन दिएको हो। देशको आवश्यकता र स्वार्थ ध्यानमा राख्दै सर्वमान्य सिद्धान्त र नीतिका आधारमा भारतलगायत अन्य छिमेकी मुलुकसँग पिटिए गर्न निर्देशन दिइएको समितिका सभापति अमृतकुमार बोहोराले बताएको नागरिकमा खबर छ।
‘राष्ट्रिय हित सुनिश्चित हुने गरी पिटिएको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ समितिको निर्देशनबारे जानकारी दिँदै बोहोराले भने, ‘विवाद र विरोध गरेर जलविद्युतको विकास हुँदैन।’
ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र मन्त्रालयका अधिकारीकै चर्को विरोधका कारण सम्झौता हुन नसकेको समितिका सभासदहरूको धारणा थियो। भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमण क्रममै सम्झौता गर्ने दुवै देशको तयारी थियो। नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको शनिबार सम्पन्न बैठकको पूर्वसन्ध्यामा सम्झौता गर्ने गरी छलफल भए पनि विरोध बढ्दै गएपछि दुवै देशका मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रलाई सम्झौताको टुंगो लगाउने जिम्मा दिइएको छ।
जलविद्युतमार्फत् आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु अपरिहार्य रहेकाले यसका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्न जरुरी रहेको सभासद गगन थापाले बताए। ‘पिडिए गरेपछि आयोजना बनाउने आधार सुनिश्चित हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बिजुलीको बजार खोज्न पिटिए गर्नुपर्छ, यो काममा मन्त्रालयले अपरिपक्वता देखायो।’
नेपालले सन् २०१० देखि माग गरेको पिटिए चार वर्षपछि पनि गर्न नसक्दा यसले सकारात्मक सन्देश नदिएको सभासद थापाले बताए। पिटिए भारतभन्दा नेपालका लागि बढी आवश्यक देखिएकाले भारतले आफूअनुकूल विषय समावेश गर्नुलाई अन्यथा लिन नहुनेमा अधिकांश सभासदको धारणा थियो।