ज्ञानेन्द्र खड्का
१२ साउन, काठमाडौं । सरकारले लागू गरेको घर बहाल कर साना घरधनीले तिर्न अटेर गरेको भन्दै नगरपालिकाका कर्मचारीहरु कर उठाउन घरदैलोमा जाने भएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०६८ अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा बहाल कर तिर्नुपर्ने घरधनीको संख्या १ लाख ६१ हजार रहेको छ । तर, आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ठूला व्यवसायिक कम्पनीसहित ९ हजार घरधनीले मात्र बहाल कर बुझाएका छन् ।
सरकारले घर बहाल कर वापत भाडाको १० प्रतिशत रकम आन्तरिक राजस्व विभागलाई र २ प्रतिशत रकम नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर तिर्नेहरुले पनि आन्तरिक राजस्व विभागलाई तिरेपछि नगरपालिका नतिर्ने गरेको पाइएको छ ।बहाल कर नतिर्नेहरुमा १० तल्ले भवन भएका व्यापारिक र्फमहरु समेत छन् । काठमाडौंमा रहेका ठूला व्यापारिक मल र मनोरञ्जनस्थलले पनि कर तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् ।
देशमै सबैभन्दा धेरै साना तथा ठूला घर भएको काठमाडौं महानगरपालिकाबाट गत वर्ष थोरै संख्याका घरधनीले मात्र कर तिरेपछि महानगरपालिका कार्यालयले यो वर्षको शुरुमै बहालसहितका अन्य कर पुस मसान्तभित्र बुझाइसक्न सूचना निकालेको छ ।’हामीले आव ०७०/७१ मा ठूला व्यवसायिक कम्पनीलाई लक्षित गर्यौं, अर्पाटमेन्ट, कोलोनी र व्यापारिक मललाई करको दायरामा ल्याउन सफल भयौं’, काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व महाशाखा प्रमुख महेश काफ्लेले अनलाइनखबरलाई भने, ‘यो वर्ष साना घरधनीसम्म पुग्न, वडाले गर्ने सिफारिसका क्रममा घर बहाल कर तिराउने व्यवस्था गर्दैर्छौं । यसो गर्दा साना घरधनीले पनि बहाल कर तिर्नेछन् ।’
साना घरधनीले घरभाडा वापत मासिक रुपमा ५ लाखसम्म भाडा उठाउँदै आएका छन् । तर, विदेश जाने प्रक्रिया मिलाउन र तिर्नैपर्ने बाध्यता भएमात्र बहाल कर बुझाउँदै आएका छन् ।
राजस्व संकलन सोचेभन्दा राम्रो
आन्तरिक राजस्व विभागले आव. ०७०/७१ मा लक्षित भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । तर, देशैभरिका घर भाडामा लाउने लाखौं धनीमध्ये बहाल कर बुझाउनेको संख्या भने हजारमात्रै छ । आन्तरिक राजस्व विभागले आव. ०७०/७१ मा २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ घर बहाल कर उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । उसले लक्षित भन्दा करिब ९ करोड बढी २ अर्ब ४० करोड बहाल कर उठाउन सफल भएको छ ।
‘बहाल कर तिर्नेहरु ठूला ब्यापारी कम्पनी, अर्पाटमेन्ट र व्यवसायिक कम्पनी रहेका छन्, बहाल कर तिर्ने साना घरधनीको संख्या त अत्यन्त न्यून छ’, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देश राजेन्द्र प्रसाद शर्माले भने, ‘बहाल कर तिर्नेहरुले भाडा लाख रुपैयाँ लिएर कागजमा हजारमात्र लिएको प्रमाण बनाई राजस्व छल्दै आएका छन्, बहाल कर तिर्नुपर्छ भन्ने चेतनै छैन, सूचना पाएकाले पनि अटेर गरेका छन् ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाले आव. ०७०/७१ मा घर बहाल कर वापत ४ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा १० करोड ४१ लाख रुपैयाँ उठाउन सफल भएको छ । ‘हाम्रो लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व त उठेको छ । तर, लाखौं करदाता अझै करको दायरामा आएकै छैनन्’, ‘घरधनीलाई करको दायरामा ल्याउन भाडामा बस्नेले बहाल कर तिरे नतिरेकोबारे चासो राखिदिनुपर्यो, नगरपालिका पनि सकेसम्म घरघरमा पुग्ने अभियानमा छ ।’
एसएमएसले काम गर्यो
आव ०७०/७१ मा बहालको प्रक्षेपित लक्ष्य भेटाउन हम्ये परेका बेला आन्तरिक राजस्व विभागले असार महिनामा विकसित प्रविधिको उपयोग गर्यो । सो आवका अन्य ११ महिना २० देखि २५ करोड राजस्व उठिरहेकामा असारमा भने करिब ३५ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । विभागले करदाताहरुलाई एसएमएस पठाएर कर तिर्न आहृवान गरेपछि असारमा अन्य महिना भन्दा करिब १५ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको हो । ‘एसएमएस सन्देश एकदमै प्रभावकारी भयो, करदातासम्म खबर पुर्याउन सफल भएपछि राजस्व संकलन बढ्यो’, विभागका उपमहानिर्देशक शर्माले भने, ‘यो वर्ष अझ आक्रमकरुपमा हामी घरधनीसम्म पुग्दैछौं, एसएमएससहितका अन्य विधिबाट बढीभन्दा बढी घरधनीमा पुगेर राजस्व संकलन बनाउने योजना छ ।’
सिफारिस बनाउँदा घर बहाल कर अनिवार्य
घर बहाल कर उठाउने दुई निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग र नगरपालिका साना घरधनी सम्म पुग्न नसकेपछि वडाबाट नागरिकता सहितका अन्य सिफारिस दिँदा घर बहाल कर तिर्नुपर्ने शर्त राख्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।’देशका मूख्य ठाउँमा मात्र आन्तरिक राजस्व विभागका संयन्त्र छन्, बहाल कर असुलीमा घरधनीलाई कसीकसाउ गर्न नगरपालिकालाई सजिलो हुन्छ’, विभागका उपमहानिर्देशन शर्माले भने, ‘घर बहालमा लाउनेको पहिचार भइसकेकाले नगपालिकाले सिफारिस दिँदा घर बहाल कर उठाउने व्यवस्था गर्ने प्रयास भइरहेको छ, यसो गर्दा साना घरधनी बहाल कर तिर्न बाध्य हुन्छन् ।’
दुबै निकायले साना घरधनीलाई कर तिर्ने बातावरण बनाउन सचेतना अभियान पनि चलाउने भएका छन् । नगरपालिका र विभागले पुससम्म बहाल तथा अन्य व्यवसायिक कर तिर्ने समय दिने भएका छन् । पुससम्ममा कर तिर्नेलाई जरिवानासमेत छुट दिने जनाउँदै दुबै निकायले तोकिएको अवधिमा कर नतिर्नेहरुलाई त्यसपछि भने सचेतना दिने तयारी गरेका छन् ।
‘भाडाबाटै मासिक ५ लाख बढी उठाउनेसमेत करको दायरामा आएकै छैनन्, वडा कार्यालयमा राजस्व संकलन केन्द्र राखिएको छ तर प्रभावकारी भएको छैन’, महानगरपालिकाको राजस्व विभागका प्रमुख काफ्लेले भने, ‘बहालमा बस्नेले कर तिरे नतिरेको बारे घर धनीसँग सोध्नुपर्यो, नगरपालिकालाई सहयोग गर्नुपर्यो ।’
बहालकरबाट साढे ५ अर्ब उठाउने लक्ष्य
भाडामा लगाएका घरधनीले कर छल्न भाडामा बसेकालाई पनि छोराछोरी बनाउने गरेको अनुभव महानगरपालिकाका कर्मचारीसँग छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिका दुबैले यो वर्ष बहाल करबाट ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएका छन् । महानगरपालिकाले यो वर्ष कम्तिमा पनि १५ हजार घरधनीबाट बहाल कर तिराउने योजना बनाएको छ । यो लक्ष्य पूरा भएमा पनि अझै १ लाख ४६ हजार घरधनी करको दायरा बाहिर हुनेछन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागले घरबहाल करबाट यो वर्ष ५ अर्ब ३५ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको उपमहानिर्देशक शर्माले बताए । महानगरपालिकाले यो वर्ष बहालकरबाट ११ करोड बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । पुससम्म कर तिर्ने अवधि तोकेर दुबै निकायले त्यसपछि भने अनुगमनलाई कडाई गर्दै कर असुलीमा कडाई गर्ने योजना बुनेका छन् । पुसपछि दोब्बर देखि तेब्बर सम्म जरिवाना तिराउने, व्यापारी कम्पनीहरुको अनुगमन गर्ने र साना घरधनीसम्म पुग्ने योजना दुबै निकायले बनाएका छन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागले भने जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहयोगमा घरधनीसम्म पुग्ने जनाएको छ । उसले स्थानीय नगरपालिकाहरुको समन्वयमा देशैभरिबाट घरबहाल कर संकलनमा कडाइ गर्ने जनाएको छ ।
