१२ साउन, काठमाडौं । नेपालका संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक संसदमा पेश भएको विधेयक जनताको प्रतिक्रियाका लागि पठाइने भएको छ । अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विधेयक २०७१ ले पत्रकार, कानुन व्यवसायी र आम नागरिकको अधिकारमाथि अंकुश लगाउने भनेर तीब्र बिरोध भएपछि सरोकारवालाको प्रतिक्रियाका लागि जनतामा पठाइने भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा तथा केही न्यायाधीशहरुको दबावमा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले कठोर बुँदाहरु राखेर अदालतको अवहेलना गर्नेमाथि हदैसम्मको कारवाही गर्ने विधेयक प्रस्ताव गरेपछि सबैतिरबाट बिरोध भएको थियो ।

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेपछि नेपाल बारका पूर्व महासचिव समेत रहेका सभामुख सुवास नेम्वाङले जनताको प्रतिक्रियाका लागि लैजाने उपाय निकालेका हुन् । ‘विधेयक संसदमा आइतबार प्रवेश गरेको छ, यसमा नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार लगायत स्वतन्त्र नागरिकबाट आएका प्रतिक्रियाहरुलाई मैले गम्भीर रुपमा लिएको छु’ सभामुख नेम्वाङले भने-‘हाम्रो नियममा भएको एउटा बाटो छ, जनताको जनमतका लागि लिएर जाने । त्यसमा सरकार पनि सहमत भएको छ’ ।

पहिलो प्रयोग

संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार साउन १४ गते यो विधेयक जनताको जनमतका लागि प्रचारमा लगियोस भन्ने प्रस्ताव कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यले पेश गर्नेछन् । संसदले पारित गरेपछि सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी नयाँ रुपमा पेश हुनेछ । नेपालको संसदीय इतिहासमा यो विल्कुल नयाँ प्रयोग हो । यसअघि तत्कालिन राष्ट्रिय सभाका सांसद रहेका बेला नेम्वाङलेनै सन्धी ऐन बिधेयकलाई जनतामा लगियोस भन्ने प्रस्ताव राखे पनि बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

अदालतको अवहलेना सम्बन्धी कानुन नभएका कारण न्यायाधीशलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई कुनै पनि बेला अवहेलना अभियोगमा सजाय दिने अवस्था रहेको भन्दै सरकारले विधेयक बनाएको हो । तर, अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयक पारित हुँदा न्यायाधीशले गरेका गलत काम वा फैसलाको आलोचना गरेर लेख्दा वा बोल्दा पनि जेल जानुपर्ने प्राबधान रहेकाले सबैतिरबाट आलोचना भइरहेको छ ।

न्यायाधीशको दबाव

यो विधेयक जस्ताको तस्तै फिर्ता लैजान सरकारलाई निर्देशन दिँदा सरकार हारेको सन्देश जाने भएकाले बीचको बाटो खोजिएको सभामुख निकट स्रोतले जनाएको छ । यद्यपी केही न्यायाधीशहरुले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न दबाव दिइरहेको स्रोतले जनाएको छ । विशेष गरी पछिल्लो पटक विवादका बीच न्यायाधीश नियुक्त भएकाहरुले अवहेलना बिधेयकमा कडा प्राबधान राख्न दबाव दिएको बताइन्छ ।

अब यो विधेयक जनताको जनमतका लागि लगियोस भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि कसरी जनमत लिने भन्ने कार्यविधी सभामुखले तय गर्नेछन् । विशेष गरी पत्रकार, कानुन व्यवसायी र बौद्धिक समुदायको प्रतिक्रिया लिएर त्यसलाई समेत समेटेर संसदले अवहेलना विधेयक पारित गर्ने सम्भावना छ ।