१३ साउन, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू गरेकै दिन गत साउन १ गते पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको एउटा रिट निवेदन चुनौती बनेको छ । ‘न्यायका नौ सिङ’ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्दै न्यायिक निकायबाटै पटक पटक निर्णय भइसकेको एउटा मुद्दा फेरि रिटमार्फत ब्युँतिएको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अदालतमा पुगेको एउटा विवादमा भएको फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती बनेको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
मध्यस्थताबाट विवाद समाधान भई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट अन्तिम फैसला भएर कार्यान्वयनमा गइसकेपछि हार्ने पक्ष रिटमार्फत फेरि सोही अदालत पुगेको छ । एउटै पक्षले उस्तै प्रकृतिको अर्को रिट सर्वोच्च अदालतमा पनि दर्ता गरेको छ ।पारिश्रमिक र क्षतिपूर्ति भराउने अदालतको निर्णयमा बिलम्ब गर्न उक्त हाइड्रोपावर लिमिटेड यसरी मुद्दामाथि मुद्दामा उत्रिएको हो ।
हाइड्रोपावरले जलविद्युत आयोजनासम्म पुग्ने सडक निर्माणको ठेक्का नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेपछि त्यसअघि काम गर्दै आएको पीआर कन्ट्रसन प्रालिलाई क्षतिपूर्ति र कामबापत पाँच करोड ९२ लाख ९८ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ दिलाउने गरी सुरुमा मध्यस्थकर्तामार्फत निर्णय भएको थियो ।
दुवै पक्षको सहमतिमा गत वर्ष भदौ १० गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी र बरिष्ठ इन्जिनियर वीरेन्द्र देउजाको मध्यस्थतामा क्षतिपूर्तिको निर्णय भएको थियो ।
