१३ साउन, काठमाडौँ । विद्यालय शान्ति क्षेत्रको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि विद्यालय बन्दका घटना कम हुँदै गएको पाइएको छ । निर्देशिका आइसकेपछि विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर पर्ने गरी विद्यालय बन्द गराएर माग पूरा गराउनुको सट्टा विद्यालय प्रशासन मात्र बन्द वा अन्य विकल्प प्रयोग गरिएको हुँदा बन्दका घटनामा कमी आएको हो ।
शिक्षा पत्रकार समूहले २०७० वैशाखदेखि ०७१ असारसम्म विभिन्न पत्रपत्रिकामा आएका समाचार अध्ययन/विश्लेश्षणअनुसार सो अवधिभरि पठनपाठन प्रभावित हुने गरी जम्मा कुल १४५ मात्र घटना भएका छन् । विसं २०६८ जेठ ११ मा विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा भएसँगै सरकारले विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
अध्ययनअनुसार महिनाका आधारमा सबैभन्दा बढी नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुने अवधि वैशाखदेखि असारसम्म बढी घटना भएको पाइन्छ । बन्दले प्रभावित हुने घटनामा १०९ सरकारी र २० निजी विद्यालय रहेका छन् । अध्ययनका क्रममा पठनपाठन प्रभावित हुने ४३ घटना विद्यार्थी सङ्गठनले गराएका छन् । तीमध्ये अखिल (क्रान्तिकारी)ले १२, अनेरास्ववियुले पाँच र चारवटा नेविसंघले घटना घटाएको शिक्षा पत्रकार समूहका उपाध्यक्ष दीपक दाहालले जानकारी दिए ।
उनले अन्य बाँकी बन्दका घटनामा एकभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्गठनको संलग्नतामा भएको बताउनुभयो । शिक्षक/प्राध्यापकको संलग्नमा ३८ वटा घटना भएका छन् । सङ्गठनमा आबद्धता नभएका विद्यार्थी आफैँले १७ वटा बन्दका घटना गराएको पाइन्छ । विभिन्न शैक्षिक सङ्घसंस्था, पुस्तक अभाव, अभिभावक र कर्मचारी पनि बन्दका कारक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उपाध्यक्ष दाहालका अनुसार मूल्यवृद्धि, अनियमित शुल्कवृद्धि, भवन निर्माण र विभिन्न नियुक्ति प्रकरणको निहुँमा पनि बन्द गर्दै आएको पाइन्छ । दाहालले भने,’अध्ययनका क्रममा अभिभावकले उच्च शुल्क लिएको विरोध र शिक्षकले विभिन्न कारण देखाउँदै विद्यालय बन्द गर्ने गरेको समेत पाइएको छ ।’ नेपाल विद्यार्थी सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष मनहरि श्रेष्ठले कुनै पनि विद्यालयका विद्यार्थीलाई आफूहरुले जबर्जस्ती सङ्गठनमा नल्याएको दाबी गर्दै पछिल्लो पटक विद्यालय बन्द गर्नेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक र अभिभावक नै देखिएको वताए । अनेरास्ववियुका प्रवक्ता आरसी लामिछाने र अखिल (क्रान्तिकारी)का उपाध्यक्ष जागृत रायमाझीले शिक्षालाई अनिवार्य निःशुल्कसँगै अनियमितता हटाउँदै वैज्ञानिक शिक्षा लागू नभएसम्म विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठनको सक्रियता आवश्यक रहने बताए ।
त्यसैगरी मधेसी विद्यार्थी फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष कप्लेश्वर यादव, आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष नरबहादुर गुरुङ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विद्यार्थी सङ्घ नेपालका अध्यक्ष राजाराम वर्तौलाले विद्यालय बन्द नगरीकन आफ्ना माग पूरा गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले श्रमसँग जोड्ने व्यावहारिक शिक्षाका लागि शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । शिक्षा विभाग प्रमुख प्रमोद शर्माले १९२ दिन विद्यालय खोल्नका लागि विभागले निर्देशन जारी गरेको जानकारी दिए ।
प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले भने,’सरकारले शिक्षामा अत्यधिक खर्च गरिरहेको अवस्थामा सिङ्गो निजी क्षेत्रको नतिजा अगाडि छ, फेरि निजी क्षेत्रलाई नै विभिन्न आरोप लगाउन मिल्दैन ।’बालबालिका शान्ति क्षेत्र तथा बालसंरक्षण राष्ट्रिय अभियान -सिजप)का अध्यक्ष रामकृष्ण निरालाले विद्यार्थीलाई प्रयोग नगरीकन पनि विद्यार्थीमा सङ्गठन खोल्न सकिने धारणा राखे । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधानले विद्यालयमा सङ्गठन खोलेर कतिपय सकारात्मक काम पनि भएको हुँदा विद्यालयमा सङ्गठन खोल्नै हुन्न भन्नु गलत भएको बताए । सुशील दर्नाल/रासस
