राजीव शर्मा
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अगष्ट ३-४ मा नेपालको भ्रमण गर्दा त्यो भारतीय प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो १७ वर्ष यता गरेको पहिलो नेपाल भ्रमण हुनेछ । आइ के गुजरायलले सन् १९९७ मा नेपालको भ्रमण गरेयता कुनैपनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेका छैनन् ।
मोदीको नेपाल भ्रमण द्विपक्षीय भ्रमण भएता पनि नेपाल मिसनका महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील एजेण्डाहरु विशुद्ध द्विपक्षीय मात्र रहनेछैनन् । नेपाली पक्षसँग मोदीले गर्ने हरेक छलफलका क्रममा चीन कोठाभित्रको गोरिल्ला बाँदर जस्तै रहनेछ, तर उसले आफ्नो देशका मिडियामा भने त्यसको खासै चर्चा गर्नेछैन, पहिलेजस्तै ।
विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका लागि तयारी कार्य गरिसकेकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीले सत्ता सम्हालेको छोटो समयमै आफ्नो दोस्रो सार्कदेशीय भ्रमणको रुपमा नेपाललाई रोज्नु अर्थपूर्ण छ । पहिलो सार्क मूलुकको रुपमा भुटानको भ्रमण सम्पन्न गरिसकेका मोदीले नेपाल र भुटानलाई सुरुमा रोज्नुको मुख्य कारण यी दुई मुलुक भारतका लागि रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण रहेकैले हो । भुटान र नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँग क्रमशः ४७० र ११ सय ११ किलोमिटर सिमा जोडिएको छ । यी दुई मुलुक भारतका लागि रणनीतिक रुपमा जति महत्वपूर्ण छन् चीनले पनि दुबै मुलुकमा आफ्नो रणनीतिक प्रभाव बढाउँदै लगेको छ ।
नेपालमा दशकौँदेखि रहेको भारतीय एकछत्र दबदबालाई पछिल्लो समयमा चीनियाँ प्रभावले चुनौति दिएको अनुभव गरिएको छ । वास्तवमा, भारतले नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावको बारेमा औपचारिक रुपमा टिप्पणी गर्न सक्दैन । तर, यो विषय भारतका नेपाल नीति निर्माताहरुको लागि मुख्य चासोको विषय बनेको छ ।
भारत, चीन वा दुबै भन्ने बहस नेपालमा चर्किँदो छ र चीनले नेपालमा बढि भन्दा बढि मित्र आर्जन गरिरहेको छ । नेपालमा चीनले जस्तो मित्र कमाउन नसक्नुको दोष भारतले आफैलाई नै दिनुपर्छ ।
यो सत्य तथ्य हो की कंग्रेस तथा भाजपा कुनैपनि गठबन्धन सरकारले नेपाललाई उसले चाहे अनुरुपको महत्व दिएका छैनन् । आफ्नो ६ वर्षे प्रधानमन्त्रीत्वकालमा प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीले नेपालको द्वीपक्षीय भ्रमण गरेनन् तथापि सार्क सम्मेलनमा भने उनी काठमाण्डौ पुगेका थिए ।
मनमोहन सिंहको रेकर्ड अझै खराब छ । आफ्नो १० वर्षे प्रधानमन्त्रित्वकालमा उनी एकपटक पनि नेपाल पुगेनन् । जबकी उनलाई अमेरिका लगायतका सुदूर मुलुकहरु घुम्न समय पुग्यो । यसको अर्थ अमेरिका भन्दा नेपाल बढी महत्वपूर्ण छ भन्ने होइन । तर हाम्रो विगतका दुई प्रधानमन्त्री जो दुई नितान्त भिन्न राजनीतिक दलबाट भएका हुन् उनीहरुलाई नेपालको दुइपक्षीय भ्रमण गर्ने समय भएन ।
त्यो मुख्य कमजोरी थियो, जसलाई मोदीले हटाउने कोसिस गरेका छन्, आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालको सुरुवातमै । यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरुले भुटानप्रति पनि यस्तै व्यवहार गर्ने गरेका थिए । तर मोदी भने फरक ढंगले प्रस्तुत भए ।
तर, यसो भन्नुको मतलब मनमोहन सिंह र बाजपेयीका विदेश नीति सल्लाहाकार भन्दा मोदीका सल्लाहाकार असल छन् भन्ने होइन । कुटनीतिक सल्लाह प्रायः समान रहन्छ । त्यसलाई ग्रहण गर्ने/नगर्ने भन्ने दायित्व सरकार प्रमुखको हुन्छ ।
अहिलेको समयमा प्रधानमन्त्री मोदीको अगाडि निकै गम्भीर चुनौति छ, जुन चुनौति चिनियाँ पक्षबाट आइरहेको छ ।
महत्वपूर्ण कुरा के भने चिनियाँ चुनौति अर्थात् त्रास बढी रणनीतिक तथा दीर्घकालीन प्रकृतिको छ । चिनियाँ चुनौति कुनै बम र बन्दुकबाट उत्पन्न चुनौति होइन । त्यो खुल्ला खालको चुनौति हो र यसलाई कुनै संसय विना नै निपट्न सकिन्छ । तर, नेपालमा विद्यमान चिनियाँ गतिविधिहरु तथा भारतका अन्य छिमेकी देशका चिनियाँ गतिविधिहरु समेत अलिक भूमिगत खालका तथा गुप्त खालका छन् ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि चीनले नेपालमा भौतिक संरचना निर्माणको रथलाई तिव्र गतिमा कुँदाइरहेको छ र ठूलो संख्यामा नेपाल-चीन सडक परियोजनाहरु बनिसकेका छन् र बन्दै पनि छन् । यो स्पष्ट छ की चीनले आफ्नो दूरदर्शी सोचका साथ ठूलो भारतीय बजारसँग जोडिनका लागि नेपालमा भौतिक संरचनामा लगानी गरिरहेको छ, त्यसैले यो बदलिँदो सत्यलाई भारतले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन ।
हिमालय पार आर्थिक वृद्धि क्षेत्रको अवधारणामा पछिल्लो समयमा भारत-नेपाल-चीनबीचको त्रिपक्षीय वार्तामा प्रवेश गरेको छ जसलाई भारतका लागि चिनियाँ राजदूत वेइ वेइले भारत र चीन दोहोरो इन्जिन युक्त भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
वेइ वेइले दि हिन्दू पत्रिकामा लेखेका छन्,’ सबैभन्दा धेरै जनसंख्या तथा सबैभन्दा ठूलो बजार सम्भाव्यता भएका छिमेकी मूलुक भएको नाताले भारत र चीन अर्थतन्त्रमा परिपूरक हुन् र सहकार्यका लागि प्राकृतिक पार्टनर पनि । दुबै देशले १२ औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । पश्चिमतर्फ खुल्ने चिनियाँ नीति र भारतको पूर्व हेर्ने नीति एक आपसमा समान पनि छन् । चीन र भारत दुबैले एक अर्काका फाइदालाई पूर्ण रुपमा खेल्न दिनुपर्छ, पारस्परिक फाइदाजनक सहकार्यलाई गहिरो बनाउनुपर्छ, बिसिआइएम इकोनोमिक कोरिडोरमा सहकार्य, सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट, २१ औँ सताब्दीको सामुदि्रक सिल्क रोडका साथै भारत र चीनलाई दुई इन्जिनयुक्त हिमालयपार आर्थिक वृद्धि क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ, जसका माध्यमबाट हाम्रो विकाश र सम्वृद्धिको सपनालाई जोड्न सकियोस् ।’
चीनले प्रस्ताव गरेको बंगलादेश, चीन, भारत र म्यानमार -बिसीआइएम) इकोनोमिक करिडोरका कारण भारत आफ्नो उत्तरपूर्वी क्षेत्रको सुरक्षाका मामिलामा रक्षात्मक बनेको छ । चीनले नेपालमा पनि यस्तै खाले परियोजना ल्याउँदैछ ।
एउटा आशा यो छ की मोदी हिमालयपार आर्थिक वृद्धि क्षेत्र परियोजनाको चिनियाँ प्रस्तावप्रति ससंकित छैनन् र यसलाई साहसपूर्वक लिनेछन् । यो चिनियाँ प्रस्तावको विषय पनि मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा हुने द्धिपक्षीय छलफलको एउटा विषय बन्नुपर्छ । यसले पनि मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला चीन किन भूतजस्तै तर्साउने विषय हुनेछ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ ।
(शर्मा, भारतीय अनलाइन फस्टपोष्ट डटकमका सल्लाहकार सम्पादक हुन् । यो लेख सोही अनलाइनबाट भावानुवाद् गरिएको हो-सं)