मात्रिका पौडेल
१४ साउन, काठमाडौं । ‘क्यान्सर रोगीले सरकारबाट उपचार सहयोग पाउँछ भन्ने थाहा पाएर गाविसको सिफारिस बोकेर हिडेँ, तर सदरमुकामबाट विपन्न प्रमाणित गरेर अस्पताल पुग्दासम्म ६५ हजार सकियो’ कालिकोटका बीर्खबहादुर शाहीले अनलाइनखबरसँग भने ‘अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पैसै आएको छैन भनेर उपचार गर्न मानेन’ ।
सरकारले तोकेका पाँच किसिमका कडा रोगले सताएका तर उपचार गराउने आर्थिक हैसियत नभएका बिर्खबहादुरजस्तै विपन्न जनताले गत आर्थिक वर्ष सरकारबाट ३० करोड रुपैयाँ बराबरको उपचार सहयोग पाए । तर, सामान्य रोग लागेका र विश्वका जुनसुकै अस्पतालमा पनि उपचार गराउन सक्ने आर्थिक हैसियत भएका सीमित नेता एवं राज्यका पहुँवाला व्यक्तिले भने आधा अर्ब भन्दा बढी रकम चप्काउन सफल भएका छन् ।
धाउँदा धाउँदै स्वाहा
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको विपन्न नागरिक उपचार सहयोग कोषमा कडा रोग लागेका करीव ५ लाख भन्दा बढी विपन्न नागरिक उपचार सहयोगका लागि निवेदन लिएर गएकामा आधाजतिले मात्रै सहयोग पाएका छन् । तर, उनीहरुले पाउने बढीमा १ लाख रुपैयाँको औषधोपचारको रकमभन्दा बढी त गाउँदेखि सदरमुकाम हुँदै काठमाडौंसम्म धाउदै खर्च भइसक्ने गुनासो सुनिएको छ ।
के-केमा पाइन्छ उपचार खर्च ?
नेपाल सरकारले ०७० सालमा विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार सहयोगका लागि निर्देशिका नै बनाएको थियो । सो निर्देशिका अनुसार ५ कडा रोग लागेकालाई उपचारमा सहयोग गर्ने भनिएको छ । कडा रोगमा मृगौला, मुटु, क्यान्सर, हेड तथा स्पाइनल इन्जुरी र अल्जाइमर पार्किन्सस भन्ने रोग पर्छन् । यी रोग लागेका र विपन्न भनेर प्रमाणित भएकाले १ लाख बराबरको उपचार सहयोग पाउँछन् ।
यो उपचार सुविधा पाउन सरकारले तोकेका अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्छ । तर, उनीहरुले नगद पाउँदैनन, बरु १ लाख बराबरको उपचार भएपछि अस्पतालको खातामा कोषबाटै पैसा जम्मा हुन्छ ।
मृगौला रोगीका हकमा भने एक जनालाई ४ लाख ६० हजारसम्म खर्च गरिएको जनस्वास्थ्य अधिकृत न्यौपानेले बताए । ‘शुरुमा डाइग्नोसिसका लागि २ लाख ६० हजार दिइन्छ, त्यसपछि तोकिएको अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गरिए २ लाख दिइन्छ’ उनले भने ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि औषधीका लागि १ लाख चाहिँ चेकमै दिने गरिएको छ’ ।
विपन्न प्रमाणित हुनै महाभारत
यति सहयोग पाउनका लागि सबैभन्दा पहिले त्यो व्यक्ति विपन्न हो भन्ने प्रमाणित हुनुपर्छ । विपन्न प्रमाणित हुनकै लागि कतिपयले एक लाख रुपैयाभन्दा बढी खर्च गर्नुपरेको गुनासो कोषमा पनि आउने गरेको छ । गाविस/नगरपालिका सचिवको सिफारिस लिएर जिल्ला सदरमुकाम पुगेपछि सीडिओसहितको ठूलै संयन्त्रमा छलफल हुन्छ ।
त्यहाँबाट बिपन्न प्रमाणित हुन जो कोहीले सम्भवनै छैन । कि त राजनीतिक पहुँच हुनुपर्छ कि चिनजानको । तर खास बिपन्नको ती दुवै पहुँच हुने कुरै भएन । त्यसैले जिल्लाका चल्तापुर्जाहरु नै यसमा बढि फाइदा लिनेमा पर्छन् । ‘जिल्लाबाट सिफारिस भएपछि पनि अस्पतालमा धेरै सास्ती भोग्नुपर्छ’ सर्लाहीकी मुटु रोगी कविता पौडेलले भनिन् । कतिपयले विपन्न प्रमाणित गराउनकै लागि घुस खुवाउनुपरेको गुनासो पनि गर्ने गरेका छन् ।
विपन्न जनतालाई कडा रोगको उपचारका लागि सरकारले आर्थिक सहयोग गर्छ भन्नेनै थाहा छैन । विपन्नको सिफारिस बनाएर उपचार सहयोग लिनेहरु पनि अधिकांश गाउँका टाठाबाठा र चल्तापुर्जा राजनीतिक कार्यकर्तानै हुन्छन् । ‘हामीले त सिफारिसका आधारमा अस्पतालको खातामा पैसा दिने हो’ विपन्न नागरिक उपचार सहयोग कोषका जनस्वास्थ्य अधिकृत दयाराम न्यौपाने भन्छन् ‘वास्तविक विपन्नहरुको पहुँचमा अझै यो कोष छैन’ ।
सम्पन्नको हिसाबै छैन
विपन्न नागरिक उपचार राहत कोषमा पुग्नेहरु अधिकांश मृगौला, मुटु र क्यान्सरका बिरामी छन् । तीमध्ये पनि मृगौला पीडितको संख्या बढि छ । कोषले गत वर्ष आएको ३० करोड रकम अपुग भएको भन्दै थप १६ करोड मागेको स्रोतले जनाएको छ । तर सरकारले १६ करोड दिनुको साटो उल्टै १ सय २० जनालाई मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर १ करोड ८० लिनु भन्दै कोषमा पत्र पठाएको छ । विपन्न प्रमाणित नभएकाहरुले पहुँचका आधारमा सिधै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर १ करोड ८० लाख लिएका हुन् ।
यो त विपन्न नागरिक उपचार राहत कोषको हिसाब किताब । तर सम्पन्न र ठूलाठालुले लिएको रकमको त हिसाबै छैन । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालादेखि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसम्मले लिएको उपचार खर्चको बिल कहाँ पेश हुन्छ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई पनि थाहा छैन । ‘भिआइपीको उपचार खर्चको विवरण हामीकहाँ आउदैन’ विभागका एक अधिकारीले भने ‘कताबाट जान्छ भन्ने थाहै हुदैन’ ।
लेखा समितिले हिसाब माग्ने
यसैबीच संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर उपचार खर्च लिनेहरुको विवरण माग्ने भएको छ । लेखा समितिका कार्यवाहक सभापति कृष्णकुमार राईले विवरण माग्ने बारेमा अनौपचारिक छलफल भए पनि सभापतिकै ठेगान नभएकाले पत्राचार गर्न नसकिएको बताए । ‘अब आगामी शुक्रवार समितिले सभापति पाउला त्यसपछि विवरण माग्नुपर्छ’ उनले भने ।
समितिका सदस्य रामहरी खतिवडाले १ लाख रुपैयाभन्दा माथिको उपचार खर्च लिने सबैको विवरण मागिने बताए । ‘राजादेखि रंकसम्म क कसले पाएका छन् सबैको यथार्थ विवरण माग्छौं’ उनले भने । समितिले विवरण मागेपछि मन्त्रिपरिषदले उपलव्ध गराउनपुर्नेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
कुन कानूनले दिन्छ नेतालाई करोडौं उपचार खर्च ?
