Comments Add Comment

नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो प्रयोग

BICC-Nepal१४ साउन, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको बुधबारको बैठकमा नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो प्रयोग भएको छ । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयक जनतामा छलफलका लागि लैजाने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ ।

यो प्रयोग नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक भएको । यसअघि राष्ट्रियसभाका तत्कालिन सांसद र हालका सभामुख सुवास नेम्वाङले विपक्षीको हैसियतमा यस्तो प्रस्ताव राखे पनि अस्वीकृत भएको थियो ।

संसद बैठकमा कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७१ सालाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

बहुमतले प्रस्ताव पारित भएपछि सभामुख सुवास नेम्वाङले राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था मिलाउन संसदका महासचिवलार्इ निर्देशन दिएका छन् ।

अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुँदा त्यसले जनताको बोल्ने र लेख्न अधिकारलाई समेत कुण्ठित पार्ने र कुनै न्यायाधीशलाई मन नपर्नासाथ अपहलेना मुद्दामा सजायँ दिलाउने खतरा रहेको भन्दै पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोसियसन लगायतले बिरोध जनाएका थिए ।

अदालतको अपहेलनासम्बन्धी अहिलेसम्म कुनै कानुन छैन । अदालतले विभिन्न नजीर र साक्षीका आधारमा यससम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दै आएकोमा अब जनताको मतसमेत समेटेर कानुन बनाउन लागिएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment