Comments Add Comment

बुढीगण्डकी आफैं बनाउन कम्मर कसौं !

Laxmanprasad Ghimireलक्ष्मण घिमिरे, पूर्व जलस्राेत मन्त्री एवं कांग्रेस नेता

निश्चितरुपमा कोशी, गण्डकी सम्झौता गर्दा हाम्रा ज्ञान सीपहरु अत्यन्त कम थिए । तर, महाकाली सन्धि गर्दा हाम्रो ज्ञान बढ्यो, सीप बढ्यो । हामीलाई थाहा भयो र महाकाली सन्धि गर्दा धेरै माथि उठेर गरिएको छ । त्यसमा पानी आधा आधा भनिएको छ, बिजुली आधा आधा भनिएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने पञ्चेश्वर बाँध बन्दाखेरि दुई तिहाइ जमीन उनीहरुको डुब्छ, हामीकहाँ एकतिहाइमात्रै डुब्छ । त्यति गर्दा पनि पानी आधा-आधा, बिजुली आधा-आधा भनिएको छ । त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा नेपाली कांग्रेस छ ।

जुन टनकपुर सन्धिको कुरा छ, ०४८ साल बैसाख २ गतेको क्याबिनेटले, जसमा एमालेका झलनाथ खनाल र साहना प्रधान लगायतका मन्त्रीहरु हुनुहुन्थ्यो, के भन्यो भने त्यो तटबन्ध बनाउन दिने र केही पानी र बिजुली भारतसँग माग्ने । त्यही आधारमा पछि गिरिजाबाबुले भारत भंमणमा जाँदाखेरि त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । त्यसपछि मन्त्री बन्न आएर त्यो टनकपुरको भार मैले नै बोकें । सदनमा आठ घण्टा नारा लगाएको मैले सुन्नुपर्‍यो र जवाफ दिनुपर्‍यो । यो विगततिर नजाऔं, तर महाकाली सन्धि धेरै नै माथिल्लो स्तरमा भएको छ ।

पीपीए : संसदको दुई तिहाइले पारित गर्ने विषय

अहिले जुन नयाँ प्रस्ताव भारतको तर्फबाट आएको छ, हामीकहाँ पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट (पीटीए) भन्ने गरिन्छ, जनजिब्रोमा भनिन्छ, विद्युत खरीद-विक्री गर्ने । तर, भारतीय प्रस्तावमा ‘को-अपरेशन एण्ड पावर सेक्टर’ भनिएको छ । यसबाट व्यापार बुझिँदैन, पावर सेक्टर बुझिन्छ र प्रोजेक्ट पावर डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट, जसभित्र पावर ट्रेडिङ पनि समावेश गरेर आएको छ ।

समस्या कहाँनेर पर्‍यो भने अहिलेका उर्जामन्त्रीले हामी भूतपूर्व जलस्रोत मन्त्री र उर्जामन्त्रीलाई उहाँको कक्षमा बोलाएर उर्जाका कर्मचारी साथीहरुले केही ब्रिफ गर्नुभो । हामीलाई त्यो ड्राफ्ट गोप्य भनेर दिइएन । जति ब्रिफ गरियो, त्यसैबाट बुझ्नलाई पर्याप्त भयो । यसबाट के देखिन्छ भने समुच्च अम्रेला एग्रिमेन्ट गर्न खोजियो । ट्रेड त सानो कम्पोनेन्ट मात्रै भयो, पावर डेभलपमेन्टमा पनि शत प्रतिशत या त भारतीय लगानी वा त भारत र नेपालको संयुक्त लगानी भनिसकेपछि त नेपालको आफ्नो लगानी भन्ने कुरा पनि त्यहाँ रहेन । वल्र्ड बैंकदेखि लिएर अरु तेस्रो पार्टीलाई पनि त्यहाँ जोड्ने कुरा रहेन ।

चुखा भन्दा खतरा प्रोजेक्ट

फेरि त्यसको अर्को बुँदामा गएर चाँहि भुटानको चुखा मोडेलमा गर्ने प्रयास गरियो । अझ त्यो भुटानको चुखा मोडेल भन्दा पनि हामीलाई आपत्तिजनक यसकारणले लाग्यो कि त्यो त एउटा चुखा प्रोजेक्टमात्रै थियो, यहाँ त समग्र एकसाथ आयो । टोटल प्रोजेक्टका रुपमा आयो ।

यस्तो भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले जुन सर्वदलीय, मुख्य तीन दलको बैठक बोलाउनुभयो, सदनको दुईतिहाइ बैठकले पास नगरी यस्तो सन्धि लागू हुन सक्दैन । त्यसकारण अब सत्तामा रहेका कांग्रेस र एमालेमात्रै होइन, एमाओवादी र बाहिर रहेका बुद्धिजीवी सबैको सुझाव लिएरै गर्ने हुनाले कांग्रेस अहिले राष्ट्रवादी भएको हो कि भन्ने कुरा होइन, राष्ट्रको हितका लागि म राष्ट्रवादी हिजो पनि थिएँ, आज पनि छु र भोलि पनि रहन्छु । मेरो देशको हितका लागि यसो गर्नुपर्छ भन्दा एण्डी इण्डियन भइने र राष्ट्रवादको भुत जागेर आउने अवश्यै होइन ।

उर्जा मन्त्रालयको रहस्यय काम

समस्या कहाँनेर छ भने उर्जामन्त्रीले बोलाउनुभयो, अलि अलि जानकारी प्राप्त भयो, उहाँले हामीलाई त्यो एग्रिमेन्ट देखाउँदा पनि देखाउनुभएन । त्यो पूरा एग्रिमेन्ट पढ्न पनि पाइएन । जति बुझियो, त्यो अर्धसत्य नै अति पीडादायक छ भने पूर्ण सत्य कति पीडादायक होला भन्ने कुरा भयो ।

हुँदाहुँदा अहिलेको सरकारको स्थिति के भन्नुहुन्छ भने उर्जामन्त्री बोल्नुहुन्छ, कहिले के भन्नुहुन्छ, म उहाँलाई धन्यवादै दिन चाहन्छु, जति जानेको छ, त्यति बोल्नुहुन्छ । के बोल्दिनुभो एकचोटि भने मलाई चाँहि प्रेसर परेर । नम्बर एक, देशको प्रधानमन्त्री विरामी परेर न्युयोर्क जानुभएको छ, त्यो भन्दा अगाडि नै यो प्रस्ताव आएको छ, त्यो देखाइएको छैन । दोस्रो नम्बरमा, प्रधानमन्त्री केही समयमै फर्कंदै हुनुहुन्छ, यता हतार -हतार उर्जा सचिवलाई भारत पठाउनका निम्ति प्रयास गरिन्छ । विभिन्न कारणले हामीजस्ताले अलिअलि हल्लाखल्ला गर्दा रोकियो ।

कुरो सत्य तथ्य यथार्थ नभनिकन सदनको दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने विषय हो । त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कोहो भन्दा देशको प्रधानमन्त्री । प्रधानमन्त्री आदरणीय सुशील दाइ न्युयोर्कमा हुनुहुन्थ्यो । क्याबिनेटका मन्त्रीहरुलाई कुरा गर्दा थाहा छैन भन्छन्, एमालेका मन्त्रीसँग कुरा गर्दा पनि थाहा छैन भन्छन् । कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई कुरा गर्दा पनि थाहा छैन भन्छन् । के भइराखेको छ भन्ने कुरा पनि आउँदैन । गोप्य भन्नुहुन्छ, कुरा बाहिर पनि आइराखेको छ । हामीसँग ड्राफ्ट छ, तर हामी के चाहन्छौं भने उर्जामन्त्रीले नै भन्नुपर्‍यो । उर्जामन्त्रीले के पनि भनिदिनुभयो भने पार्लियामेन्टमा छलफल गर्न म तयार छु । लगेर प्रस्ताव राखेर बकाइदा ५७५ जनामा वितरण गरेर छलफल गरायो भने भैगो नि त । हाम्रा सार्वभौम सभासदहरुले गरे हुन्छ भनिदिनुभयो भने त ठिकै भो नि त । त्यो पनि भएको छैन । अर्कोतिर उहाँ प्रेसर पर्‍यो पनि भन्नुहुन्छ ।

विगतमा हाम्रो जलस्रोत मन्त्रालयलाई किन दुईटुक्रा ? किन गर्नै नहुने कुरा दुईटा बनाइयो ? जसको पालामा मन्त्रीहरु बढी बनाउन बनाइएको भए पनि राष्ट्रका लागि अहित हुने काम गरेको हो । मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु, यो जलस्रोत मन्त्रालय एउटै बनाउनुपर्छ, चाहे एमालेलाई दिनोस् या कांग्रेसलाई दिनोस् अथवा कसैलाई दिनोस् ।

प्रश्नकर्ताले उर्जामन्त्रीलाई के भनिदिनुभयो भने यहाँ तल्लो तटीय क्षेत्रको कुरो उठाइएको छ, के हो भन्दा उहाँले पानीको मैले हेर्ने होइन, उर्जामन्त्रालयले उर्जा पो हेर्ने हो त, म सिंचाइमन्त्री हो र ? भनिदिनुभयो । तर, यो सन्धि उर्जामन्त्रालयले गर्ने होइन, यो सन्धि राष्ट्रले गर्ने हो ।

यो सबै कुरा आइरहँदाखेरि अहिलेको अवस्था कहाँ छ भन्दा यो कुरा औपचारिकरुपमा उर्जा मन्त्रालयले भनेको छैन । प्रधानमन्त्री फर्केर आइसकेपछि उहाँले कति बि्रफ गर्नुभो । तर, एउटा राम्रो कुराचाँहि प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रमुख तीनवटा दललाई बोलाएर यसलाई व्यापक छलफल नगरिकन गर्नुहुन्न भन्नुभो । यो कुरो हल्लाखल्ला भइसकेपछि भारतीय दूतावासका तर्फबाट विज्ञप्ति त आयो र के भनियो भने नेपालको सार्वभौम हितलाई कुण्ठित गरिँदैन भनियो । हामीले कुरा उठाएपछि न उसले यस्तो भन्नुपर्‍यो ।

भारतीय राजदूतलाई म केमा धन्यवाद दिन चाहन्छु भने उहाँले यो सन्धिमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ भन्नुभयो । यही कुरा हामीले चाहेको हो । भारत र नेपालवीच ‘वीन-वीन सिचुएसन’ हुनुपर्छ भन्नु भो, त्यही हामीले चाहेको हो । रिजनल पावर गि्रड, रिजनल हबमा पनि जान सकिन्छ भन्नुभो, नेपाल, बंगलादेश, भुटानको गि्रड हुनुपर्छ भन्नुभो । यो भनिरहँदा अब स्थिति अलिकति सकारात्मक दिशातिर गइरहेको देखिन्छ ।

आज म एउटा जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार व्यक्तिले यो सम्झौताबारे आधिकारिकरुपमा केही पाएको छैन । सरकारले के तयारी गरेको छ, त्यो पनि थाहा छैन । भारतले के दियो, त्यो पनि थाहा छैन । सरकारले, उर्जा मन्त्रालयले के तयारी गरिरहेको छ, त्यो पनि थाहा छैन । सबैलाई थाहा छ यो पार्लियामेन्टले दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्छ । त्यसैले एकैचोटि सन्धि गरेर पार्लियामेन्टको दुई तिहाइबाट पारित गर्ने कुरालाई अहिले ३/४ दिनभित्रै सबै कुरा टुंगिएर सन्धि होला भन्ने मलाई लाग्दैन । हतार हतार समष्टिगत रुपमा एउटै अम्रेलाभित्र सबै कुरा राखेर आएको छ, यसलाई नछुट्याइकन सम्झौता गर्नु हुँदैन । पावर ट्रेडिङलाई बेग्लै छुट्याउनुपर्छ । जसरी हामीले पहिले ट्रेड र ट्रान्जिटमा छुट्याएका थियौं, यसमा पनि ट्रेड, ट्रान्जिट, पावर डेभलपमेन्ट र ट्रान्समिसनलाई छुट्याउने काम गर्नुपर्छ । एउटै अम्रेलामा गर्नुहुन्न ।

भारतको प्राथमिकता

हालसालै भारतका अधिकारीहरुले ८ लाख मेगावाटको जरुरी भएको बताइसकेका छन् । भारतको चासो निश्चितरुपमा पानी पनि हो । तर, पानी पनि भनिरहँदा हाम्रो चासो के हो भने सिचाईँ र बाँध नियन्त्रणमा हुने फाइदा नेपालल पनि पाउनुपर्छ भन्ने तर्फ जानुपर्छ । छाता सम्झौता त गर्नै हुन्न ।

एकल सम्झौता गर्दा पनि हामीले रन अफ रिभर प्रणाली बाहेक रिजर्भ ट्यांकी राखेर पिक आवरमा विद्युत्त दिने योजना आफैंले बनाउँदा राम्रो, भारतसँग पैसा दे भन्ने कुरा भएन । त्यसबाहेक अन्य योजनामा भारतसँग सम्झौता गर्दा तल्लो तटीय फाइदा सिचाईं र बाँधबाट हामीले पनि भाग खोज्नुपर्छ ।

हामीले हचुवाका भरमा कुनै पनि किसिमका सम्झौता गर्नुहुन्न । अब हामीले ३०/४० वर्ष पछिलाई हेरेर खानेपानीका लागि पनि बार्गेनिङ गर्नु जरुरी छ । हामीले हाम्रा फाइदा नहेरीकन कुनै पनि किसिमका अम्रेला सम्झौता गर्नै हुन्न । गरिसकेको पञ्चेश्वरको १५ वर्षमा पनि किन अगाडि बढ्दैन ? त्यो सम्झौतामा पनि आधा पानी आधा विजुली सहित तल्लो तटीय फाइदाका कुरा लेखिइसकेका छन् । पञ्चेश्वरलाई अघि बढाउन मोदीजी नेपाल आउँदा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रस्ताव गरिनुपर्छ । सदनले पास गरेको प्रोजेक्टलाई अघि नबढाई अम्रेला सम्झौता गरेर देश झिलिमिली हुन्छ भन्नु गलत हो ।

भारतलाई हामीले भन्न सक्नुपर्छ

हामीले हाम्रो जलस्रोतको विकास नगर्ने भनेकै छैन । तर, अलिकता यसलाई कसरी गर्ने भन्ने हो । यहाँ एउटा कुरा भन्नैपर्ने के छ भने म जलस्रोत मन्त्री हुँदा भारतका विदेशमन्त्री आउनुभएको थियो । त्यतिखेर उहाँसँग मेरो तीन घण्टा एक्लाएक्लै कुरा भयो । त्यतिखेर बाग्मतीको बाढीले कुलेखानी पावर हाउसलाई नोक्सान गरेको थियो । मैले उहाँलाई भने, वाग्मतीले रौतहट र सर्लाहीका १२ वटा गाविसमा डुवान र कटान गर्‍यो । त्यही पानीले तपाईको बिहारमा गएर अरबौंको नोक्सान गर्‍यो । भनेपछि वाग्मतीमा हाइड्याम बनायो भने तपाईहरुकोमा पनि बाढी नियन्त्रण हुन्छ । अनि हिँउदमा पानी छोड्दा त्यहाँ सिंचाइँ पनि हुन्थ्यो ।

नेपालको पानीको पहिलो प्राथमिकता मानिदिँदा तपाईहरुलाई के आपत्ति भो ? मैले यसो भनेपछि उहाँले के स्वीकार गर्नुभयो भने अबदेखि बाँध बनाउँदा तल्लो तटीय फाइदाका बारेमा छलफल गने । यो कुरा उहाँले स्वीकार गर्नुभयो र भोलिपल्ट हस्ताक्षर भयो ।

अहिले जुन मैले तल्लो तटीय फाइदा भनें, हाइड्याम बनाउँदा त्यो फाइदाको पनि कुरा छैन, कायो ग्यास, विन इनर्जीदेखि लिएर सबैकुरा यसैमा समावेश छन् । सबैले बुझ्ने भाषामा भन्न खोजेको के हो भने हामीले बेच्न खोजेको चामल हो । बढी भएको चामल भारतलाई दिने, हामीलाई नपुगेको अवस्थामा भारतबाट चामल ल्याउने । यहाँ त खेतै बेच्ने, अरुतिरैबाट मोहियानी हक लगाउने भनेजस्तो कुरा आयो । भनिसकेपछि एउटै अम्रेला एग्रिमेन्ट गरियो भने यो राष्ट्रको हितमा कसरी हुन सक्छ ?

अहिले हल्ला के मच्चाइएको छ भने यो नभएदेखि त हाम्रो विकास निर्माण ठप्पै हुने भो, अँध्यारो हुने भने । असारको साउनको महिना अहिले पनि लोडसेडिङ भइरहेको छ । हाम्रो समस्या के हो भने हामी ट्रान्समिसन लाइन बनाउने दिशातिर गइरहेका छैनौं । हाम्रो समस्या भारतसँग दुई तीनवटा ठाउँमा अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन भारतसँग सहमति गरेर चाँडोभन्दा चाँडो बनाउन सकेका छैनौं । हामी वषर्ाको याममा ल्याउनुपर्ने ठाउँको विद्युत ल्याउन सकिराखेका छैनौं ।

भारतले पूरा नगरेको वचन

कोशी गण्डक सम्झौता गर्दा उल्लेख भएका कुरा अनुसार नेपालले पाउनुपर्ने कुरा अहिलेसम्म पाएको छ कि छैन ? त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ । सन्धिमा उल्लेख भएका कुरा पाए नपाएको हिसाव हुनुपर्छ । हामी कति ठगियौं, त्यो छोडिदिउँ ।

गण्डककै पश्चिपट्टीको नहरबाट हामीले १५ मेगावाट विजुली पाउनुपर्छ । अहिले ४ मेगावाट पनि आएको छैन । सन्धिमा लेखिएका कुरा अनुसार पनि हामीले पाउनुपर्ने चिज पाएका छैनौं । यी कुरा त हामीले गम्भीर भएर उठाउनुपर्‍यो नि । पहल गर्दा हामीले गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने म जलस्रोत मन्त्री हुँदा पनि देखाएको थिएँ ।

यी सबै कुरा हामीले भारतसँग वार्ताको टेबुलमा बस्दा ठगिएको कुरा भन्न सक्नुपर्छ । लेखिएका कुरा नै हामीले पाइरहेको अवस्था छैन । हामीले गर्नुपर्ने कुरामा कमजोरी छ भने तयार छौं तर तिमीले गर्नुपर्ने कुरा पूरा गर भनेर ञहामीले भन्न सक्नुपर्छ । कोशीको अवस्था पनि उस्तै छ ।

माग्ने काम बन्द गरौं, आफैं कम्मर कसौं

हेर्नोस्, कति माग्ने ? कति मगन्ते भइराख्ने ? एकचोटि कम्मर कसेर गरौं, ल बुढीगण्डकी योजना हामी आफैंले गरौं । त्यत्रो रेमिट्यान्सको पैसा आइरहेको छ । बैंकहरु मार्फत पनि अर्बौं, खर्बौं आइरहेको छ, हुन्डीबाट त कति आइराखेको छ । अपर तामाकोशी हामीले गर्‍यौं, यो ६ सय मेगावाटको बुढीगण्डकीलाई पनि राष्ट्रको इज्जतको सवाल हो,गरौं भनेर कम्मर कसौं न । हामी के माग्ने भन्नेतिर नजाऔं न । भारतले शदासयता राखेर दिने भन्यो भने त्यो आफ्नै पाटो छ । हामीले यो माग्ने भन्नेतर्फ चाहिँ नजाऔं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment