Comments Add Comment

भारतले कुखुराको खोरै उठाउन खोज्यो

Lilamani-pokhrelलीलामणि पोखरेल, पूर्वसांसद एवं एमाअाेवादी नेता

उर्जा सम्झौताको विषयमा अहिलेसम्म कांग्रेससँग एमाओवादीको ‘वेब लेन्थ’ मिलेको छ । लक्ष्मण घिमिरेजी कांग्रेसको आधिकारिक मान्छे हुनुहुन्छ, कांग्रेसको भर्सनको जिम्मेवारी उहाँले लिनुहुन्छ । हाम्रो पार्टीको जिम्मेवारी मैले लिइरहेको छु । तर, उहाँकै पार्टीको भूतपूर्व जलस्रोतमन्त्री हुनुभएको प्रकाशशरण महतजी यो प्रस्ताव शतप्रतिशत ठीक छ भन्दै वकालत गर्दै हिँडिरनुभएको छ । नगरुम् त देश अध्याँरो हुन्छ, भैगो, सिद्धिगो भन्दै हिँड्नुभएको छ । मलाई थाहा छैन, उहाँहरुको आधिकारिकता के हो ? जहाँसम्म लक्ष्मणजीसँग हाम्रा वेब लेन्थहरु मिलेका छन् । भाषागत रुपमा हाम्रा प्रस्तुती अलि कडा होलान्, त्यो अलग कुरा हो । त्यसले फरक पार्दैन ।

बिजुली बेचेर पैसा कमाउने दरिद्र मानसिकता

हाम्रो कस्तो मनस्थिति भयो भने, विद्युत उत्पादन गर्ने, बेच्ने अनि पैसा कमाउने । यो दरिद्र तरिका हो । विद्युत कच्चा पदार्थ हो । हाम्रो आर्थिक अवस्था बढाउन त जनताको क्रय शक्ति बढाउनुपर्‍यो नि । क्रय शक्ति बढाउन जनताले नै विद्युत्त खपत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो नि । त्यो वातावरण बनाउन ट्रान्समिसनको विकास गर्नुपर्यो ।

गाउँमा अहिले खडा गरिएका ६० प्रतिशत बिजुलीका पोलमा तार जोडेर विजुली बत्ती केहीबेरमात्र छुस्स बल्ने गरेको छ । अहिले हामी कस्तो अवस्थामा छौं भने एकातिर लोडसेडिङ छ अर्कातिर विद्युत खेर गइरहेको छ । ट्रान्समिसनको अभावले विद्याुत सप्लाइ गर्न पाइएको छैन । वर्षाको बेलामा पनि ८ घण्टा, ९ घण्टा लोडसेडिङ छ । यतिबेला विद्युत उत्पादन गर्ने पिक आवर हो । तर, के भनिँदैछ भने बिजुली उत्पादन गरेर बेचेपछि पैसा कमाइन्छ, धनी भइन्छ भन्ने छ । भुटान धनी भएको छ ?

सबैभन्दा पहिले डिमान्ड हेर्नुपर्छ । हामीकहाँ अहिले पनि ५ हजार मेगावटको माग छ । नेटवर्क बनाऔं, हब बनाऔं, ट्रान्समिसन बनाऔं । अहिलेका जलमाफियाहरु के भन्दैछन् भने विजुली उत्पादन गरौं, बेचौं पैसा कमाऔं । राज्यको पुँजीमाथि उनीहरुले बार्टर्ड गर्न खोजिरहेका छन् ।
भारतले बंगलादेशमा विजुली लान दिन्छ ?

यतिबेला हामी क्षेत्रीय मार्केटको कुरा गर्दैछौं । डेढ हप्ताअघि एकजना व्यवसायी वार्ता गर्न भन्दै भारत पुगेका थिए । उनले नेपालको विद्युत बंगलादेशमा लान देऊ न भन्दा भारत सरकारले हामी बंगलादेश त जान दिँदैनौ भन्ने जवाफ दिएछ । यहाँ क्षेत्रीय मार्केटको कुरा गर्ने अनि बंगलादेशसम्म जान दिन्न भन्ने ?

हाम्रो मार्केट त चाइना पनि हुन सक्छ । हामी नेपालको बोर्डरबाट चीनको बोर्डरसम्म पुर्‍याउन सक्छौं । उसको देशभित्रै पुर्‍याउनै पर्छ भन्ने छैन । अफगानिस्तान पनि हाम्रो ट्रेड हुन सक्छ । रेजिनल ट्रेडको कुरो गर्ने हो भने हामीले भारतको सीमानासम्म डेलिभर गरिदिने, उसले पाकिस्तानको बोर्डरसम्म डेलिभर गरिदिन्छ । क्रस बोर्डर मार्केट धेरैवटा देश पार गरेर पनि आउन सक्छ ।

यसकारणले यी विविध कुरामा हामीले कहाँ ध्यान दिउँ भने हामीले आफ्नो प्रस्तावबाट शुरु गर्नुपर्छ । छाता सम्झौता हुनैसक्दैन । विद्युतको अलगै सम्झौता गर्नुपर्छ, व्यापारको अलग्गै । ग्रिड डेभलपमेन्टमा हामीले पहल गरौं ।

सुनको फुल पार्नेकुखुराको खोरै लैजाने ?

एकजना साथीले भनेको जस्तै खोलो पनि लैजाने, खेत पनि लैजाने, हावा पनि लैजाने । अरु त अरु सूर्यको किरण पनि लैजाने । मैले के भनेको छु भने हामीले अण्डाको व्यापार गर्न खोजेको हो । किन्न आउनेले तेरो कुखुरो पनि लैजान्छु, खोर पनि लैजान्छु र कुखुराको खोर बारेको जमीन पनि लैजान्छु भन्न थालियो । हामीले सुनको फुल पार्ने कुखुरो पाल्न खोजेका थियौं, सबै उसैले लान खोज्यो । यो प्रस्ताव त्यो रुपमा आएको छ । त्यसकारण छाता सम्झौता हुन सक्दैन ।
भारतसँग पानीको रोयल्टी किन नमाग्ने ?

यहाँ कस्तो डरलाग्दो कुरा लुकाइएको छ भने तल्लो तटीय फाइदा बाँड्ने कुरा खोई ? जबकि हामीकहाँ लगानी गरेर भारतले तीनवटा नाफा प्रत्यक्ष पाउँछ, हामीकहाँ लगानी गरेर । उद्योगका लागि उर्जा पाउँछ, कृषिका लागि पानी पाउँछ । हामीकहाँ त्यसरी बनाउन थाल्यौं भने त २ लाख भन्दा बढी क्युसेक पानी इण्डियालाई सप्लाइ गर्छौं । त्यसबाट कति रोयल्टी आउँछ ? यो कुरा किन गर्दैनौं हामी ? यो कुरा हामी प्रस्तावै गर्दैनौं । किन प्रस्ताव गर्दैनौं भन्दाखेरि सबै चिज ब्लायक एण्ड ह्वाइटमा आउँदैन, नियतमा हेर्नुपर्छ । डुबान हाम्रो हुन्छ, बाँध हाम्रोमा बन्छ, बस्ती हाम्रो उठीबास हुन्छ अनि नाफामात्रै भारतले लिने कुरा कहीँ जायज हुन्छ ?

भारतको प्राथमिकता पानी

भारतका लागि पावर दोस्रो प्राथमिकताको कुरा हो, उसका लागि पानी महत्वपूर्ण हो । भारतले हाम्रो सीमानाभन्दा तल अन्तरराष्ट्रिय नियमको विपरीत नदी जडान योजना बनाइएको छ । भारतलाई विद्युतको विकल्प छ, तर पानीको विकल्प छैन । ५० वर्षसम्म कसरी सिचाइँ सुविधा पुर्याइराख्ने भनेर भारत लागि परेको छ । भारतसँग कुराकानी गर्दा हामीले यो हेर्नुपर्छ । भारतको नियत हेर्नुपर्छ । हाम्रो उद्देश्य पानी प्राप्ति हो, तर बिजुलीको कुरा गरेका छौं भनेर त उसले भन्दैन । यो सम्झौता गरेको भए हामीले अर्को कुनै पनि देशसँग सम्झौता गर्न सक्दैनौं ।

भारतले पानीको सदुपयोग गर्न नदी जडान योजना शुरु गरिसकेको छ । उर्जाको विकल्प छ तर पानीको विकल्प छैन । पानीप्रति भारतको नियतबारे नेपाल प्रष्ट हुनु जरुरी छ । रिन्यूअल इनर्जी उनीहरुसँग हुँदा हुँदै पनि यो प्रस्ताव डरलाग्दो तरिकाले आएको छ ।

हामीले कोशीको पानी सिचाईंमा लाउन सक्यौं भने वाषिर्क २ सय २० विलियन क्यूमिक पानी प्रयोग गर्ने अवस्था छ । त्यसलाई रेगुलेट गरियो भने भारतमा हुने बाढीको क्षति नियन्त्रण हुन्छ । त्यसबाट हुने खर्बौंको फाइदा भारतले नेपाललाई शेयर गर्नुपर्छ ।

कोशी उच्च बाँध बनाउने भारतको प्रस्ताव छ । सातवटा जिल्ला प्रभावित हुन्छन् । कोशी बेसिनको सिभिलाइजेनश डुब्छ । त्यसवापत उसले प्राप्त गर्ने फाइदा हामीलाई बाँड्नुपर्दैन ? त्यसैले हामीले पानी बेच्ने योजना बनाउनुपर्छ ।

अपर कर्णाली बन्यो भने बर्दिया सुख्खा हुन्छ

हामी मल्टिपल योजना तर्फ लाग्नुपर्छ । नेपालको जलश्रोत मन्त्रालय खराब कारणले विभाजित गरियो । यदि अहिले जलश्रोत मन्त्रालय भएको भए अपर  कर्णालीको विवाद हुन्थ्यो ? सो योजना बनाउँदा बाँध बाँधेर १८ घण्टा पानी जम्मा गर्ने भनिएको थियो । वर्षाको बेला त पानी जम्मा गर्दा समस्या हुँदैन तर किसानले सिचाईँ गर्ने बेला पानी जम्मा गर्दा किसानले खनेको कुलोमा पानी कुदेन भने अवस्था के होला ?

सिचाईं विभागका महानिर्देशकका अनुसार अपर कणर्ालीका कारण बर्दिया जिल्लाका तीनवटा सिचाईं योजना बन्द हुनेछन् । साँझ ६ बजे पानी छोड्दा पनि बर्दिया आइपुग्न कम्तिमा ६ घण्टा लाग्छ । मध्यरातिमा आउने पानी लाउन किसान कोदालो बोकेर खेतमा जाने ? खै त दूरगामी कुरा बारे सोचेको ?

हामीले त बिजुली बेच्ने कुरामात्र सोचेका छौं । अपर  कर्णालीबाट आउने ९ सय मेगावाटको लोभमा परेर अहिले बिजुली बाल्ने कामलाई विरोध गरेको भन्ने गरिएको छ । तर, त्यो आयोजनाले पार्ने असरबारे कोही बोल्दैन ।

कोशीमा भारतले दुई रुपैयाँ दिएको छैन

कोशी सम्झौताको कुरा गर्दा डुबान क्षेत्रको क्षतिपूर्ति समेत भारतले दिएको छैन । नेपालले पाउने २ रुपैयाँ कर समेत पाएको छैन । यसमा कमजोरी नेपालकै हो । किनभने हाम्रो डुबान भएको क्षेत्रको कोशी निर्माण कम्पनीले दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति किसानहरुले सरकारसँग माग्ने, तर सरकारले भारतसँग माग्न नसक्ने परिस्थिति छ । अर्को हामीलाई तिर्नुपर्ने कर पनि भारतले दिएको छैन ।

माग्ने कामै नगरौं

भारतसँग माग्नै हुँदैन । दुईपक्षीय सम्बन्ध विकासका हामीले भनौं, हामीलाई तेल चाहिन्छ अनिवार्य । उता बिजुली चाहिन्छ भने बार्टर्ड गर्न सकिन्छ । त्यो नगर्ने अनि हामीलाई छ सय मेगावाटको बिजुली दिइदिनोस् भनेर यस्तो लाचारी कुरा गर्ने ?

दक्षिण कोरियाको कुरा गरौं । हामीसँग जस्तो प्राकृतिक स्रोत उनीहरुसँग छैन । उनीहरुले ४० वर्षअघिसम्म अरबियन देशसहितका मुलुकमा नागरिक पठाएर त्यहाँबाट आएको रेमिट्यान्स भित्र्याए । राज्यले १० प्रतिशत ब्याज दिन्छु भनेर त्यो रेमिट्यान्स बटुल्यो । त्यो पैसालाई ‘सीड मनी’का रुपमा कोष खडा गरेर राखियो ।

हाम्रोमा त एक वर्षको बजेटभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आउँछ । वैधानिक बाटोबाटै ५ खर्ब बढी रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । अवैध बाटोबाट आउने पनि उस्तै छ । एनआरएन छ, नेपालमा उसलाई लगानी गर्न किन नदिने ? अनि, एउटा प्रोजेक्ट देऊ भन्दै मगन्ते हुनु लाजमर्दो होइन र ?

दुईपक्षीय मित्रताका आधारमा लगानी गर्ने सम्भावना छ भने बरु तयार होऔं । एउटा प्रोजेक्ट मागेर भिखारी हुने होइन । देशको स्वाभिमान जोगाउँदै लगानी गराउन सक्नुपर्छ ।

हामीले हाम्रो विकासका लागि प्राधीकरणलाई पुनः संरचना गरेर अलग्गै ट्रान्समिसन कम्पनी बनाऔं । विद्युत व्यापार कम्पनी अलग्गै, पावर टे्रडिङ कम्पनी अलग्गै बनाऔं ।

विद्युत उत्पादन गर्ने विद्युत प्राधिकरणकै पुनःसंरचना गरिनु आवश्यक छ । गत वर्षमात्रै २७ अर्ब रुपैयाँ ऋण सरकारलाई लागेको छ । चिलिमलाई घाटा नहुने, वर्षको एक अर्ब कमाउने अनि त्यसैको सिस्टर अर्गनाइजेशन विद्युत प्राधिकरणचाँहि घाटामा जाने ? चिलिमेको मोडल ड्यामेज गरेर अहिले अर्को जालसाजी भइरहेको छ । अहिले चारवटा प्रोजेक्ट चलिरहेका छन् । जलमाफियाहरुले चिलिमेको मोडेललाई ड्यामेज गर्न खोजिरहेका छन् । माफियाहरुले विद्युत प्राधीकरण र मन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पार्ने प्रयासमा छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

फेरिएकी बर्षा

Advertisment