उर्जासम्बन्धी जुन बहस अहिले भइरहेको छ, त्यसले म निकै उत्साहित छु । अन्तत: यो समस्यालाई राम्ररी बुझ्ने र समाधान गर्ने मौका हामीले पाएका छौं । यसको सदुपयोग गरौं । विद्युतको अभावमा हाम्रो व्यापार, व्यवसाय र औद्योगिक विकास मात्र होइन कि जनजीवन नै अस्तव्यस्त बनेको छ । मुलुक यसरी कहिलेसम्म चल्न सक्छ ? उर्जाको अभावमा हाम्रो देशको आर्थिक विकास असम्भव छ । र, आर्थिक विकासबिना शान्ति र समृद्धिको सपना फगत सपना मात्र रहने छ ।
हाम्रो विद्युतको माग वास्तवमा कति छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन । तर, करिव तीन करोडको जनसंख्याको घरेलु माग, जनसंख्या बृद्धि र हामीले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिलाई हेरेर मोटामोटी अनुमान भने अवश्य लगाउन सकिन्छ । फेरि सहज र सुलभ ढंगबाट गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति हुने हो भने हाम्रो माग विद्युत प्राधिकरणले अनुमान गरेभन्दा निकै बढी हुनेछ । सहज उर्जाले मानिसको जीवनस्तर उकासिन्छ र उकासिएको जीवस्तरले उर्जाको मागवृद्धि गर्छ । खैर, हाम्रो आन्तरिक खपतका लागि होस् वा निर्यात गर्न होस्, हामीसँग प्रसस्त बिजुली हुनु आवश्यक छ । तर, उत्पादन नभई त्यो संभव छैन ।
हाम्रो आफ्नै मागलाई पूरा गर्न पनि हामीले प्रसस्त मात्रमा विद्युत उत्पादनमा जानै पर्छ । र, त्यसका लागि ठूला जलविद्युत योजनामा लगानी गर्नै पर्ने हुन्छ । हाइड्रोपावरमा जबसम्म ठूलो लगानी आउँदैन, अरु कुनै क्षेत्रमा पनि ठूला लगानी नेपाल आउने सम्भावना न्युन छ । तर, नेपालको आन्तरिक स्रोत साधनका बलमा मात्र धेरै ठूला परियोजना बन्न सम्भव छैन ।
मेरो व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा मुलुकको वर्तमान संक्रमणका कारण विदेशका अनुभवी लगानीकर्ता यो क्षेत्रमा आउन हिच्किचाएको अवस्था छ । उर्जा क्षेत्रका जिम्मेबार अधिकारीहरुमा पनि धेरै उत्पादनलाई हामीले खपत गर्न सक्दैनौं, वर्षामा धेरै बिजुली खेर जान्छ भन्ने मान्यता छ । यस्तो मान्यताले हामी आफैंले निर्धारण गरेको आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई पूर्णतस् उपेक्षा गर्छ । त्यही त्रासवश सरकारका जिम्मेबार निकायहरुमा निजी क्षेत्रसँग विद्युत व्यापार सम्झौता प्रक्रियालाई धेरै लामो समयसम्म झुलाएर राख्ने प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ । यदि साँच्चै त्यस्तो हो भने उत्पादनको काम पनि नरोकियोस् र उत्पादित विद्युत खेर पनि नजाओस् भनेर हामीले नयाँ बजार खोज्ने केही दीर्घकालीन नीति बनाएका छौं कि छैनौं ? छैनौं भने विद्युत उत्पादन गरेर देश विकास गर्ने गफको के अर्थ छ ?
वास्तवमा, जलविद्युतले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा जुन भूमिका खेल्न सक्छ, राजनीतिक दलहरुले यो क्षेत्रलाई त्यसअनुरुपको महत्व दिएका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । नेपालमा उर्जाको विकास हामीले सोचे जस्तो, चाहे जस्तो ढंगले किन हुन सकेको छैन, यसको बोटलनेक कहाँ छ ? आन्तरिक खपतका परियोजनामा पनि किन विद्युत खरिद सम्झौता प्रक्रियामा त्यस्तो विलम्ब हुन्छ वा त्यस्ता सम्झौता नै किन हुन सकिराखेका छैनन् ? हामीले निर्धारण गरेको विकासको लक्ष्य अनुरुप उर्जाको वास्तविक आन्तरिक माग र क्षमतामा कति फरक छ, आदि जस्ता दूरगामी महत्वका प्रश्नहरुको हल खोजेर दीर्घकालीन नीति तयार गर्नका लागि जलविद्युतसम्बन्धी विशेषज्ञहरु सम्मिलित सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रको स्थापना गरिहाल्नु आवश्यक छ । अनि मात्र जलविद्युतसँग जोडिएका भ्रम र यथार्थ छुट्टिनेछ र विद्युत उत्पादनको वास्तविक सम्भावना उजागर हुनेछ ।
हाम्रो बिजुलीको स्वभाविक बजार भारत नै हो भनेर भनिरहनु पर्दैन । भारतसँगको उर्जा आदान-प्रदानलाई सहज बनाउन ऊसँग विद्युत व्यापार सम्झौता नभर्इ हुँदैन । यथार्थमा, त्यो सम्झौता हामीलाई मात्र होइन, भारतलाई पनि उत्तिकै आवश्यक छ । भारत तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा हिँडेको धेरै भयो । अहिले त झन् विकासलाई नै प्राथमिक एजेण्डा बनाएर चुनाव जितेको पार्टीको शक्तिशाली सरकार छ, भारतमा । त्यसैले भविष्यमा भारतको उर्जा आवश्यकता धेरै गुणा बढेर जाने छ ।
भारतले अहिले नै करिव ६० प्रतिशत कोइलामा आधारित पावर प्लाण्टबाट बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ । त्यसबाट हुने उत्सर्जन र वातावरणीय प्रदुषणलाई रोक्ने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दवाव बढ्दै जाँदा भारतलाई नवीकरणीय उर्जाको आवश्यकता झन् झन् बढेर जानेछ । सानै भए पनि त्यो मागको केही अंश हामीले पूर्ति गर्न सक्ने भएकाले हाम्रालागि स्वभाविक बजार सिर्जना भएको हो । फेरि विशाल भूगोलका कारण भारतको वर्षै दिनभरि निरन्तर विद्युत खपत गर्ने क्षमता भएकोले हामीले वर्षा वा हिउँद जहिले पठाएको विजुलीपनि उसलाई उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यस्तो उकृष्ट बजारलाई हामीले आजसम्म राम्ररी प्रयोग गर्न नसक्नु आश्चर्यजनक छ । भारतको बढ्दो मागका कारण ऊ हामीलाई पर्खेर नबसी सोलार, वायु, आणविक लगायत अन्य धेरै किसिमका विकल्पमा निरन्तर लगानी बढाउँदै लैजाने छ ।
भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौताको विषयमा अहिले जसरी कुरा उठेकोछ, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । हामी दुबै देशलाई यो क्षेत्रमा एक अर्काको उत्तिकै आवश्यकता भएकाले ‘विन-विन’ किसिमको सम्झौता हुन कुनै समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन । भारतले सम्झौताको प्रस्ताव पठायो भन्दैमा आत्तिइहाल्नु हुँदैन । हामीलाई असहज हुने प्रावधान छन् भने तिनलाई अस्वीकार गर्दै व्यापक छलफल गरेर मुलुकलाई कसरी फाइदा हुन्छ, त्यसको निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यो बजार अर्थशास्त्रमा आधारित सम्बन्ध हो, यसबाट धेरै झस्किनु आवश्यक छैन ।
अहिलेसम्म नेपाल र भारतवीच उर्जा ब्यापार सम्झौता हुननसकेकाले ठूला आयोजना विकासमा बाधा पुगेको कुरालाई मनन गरेर हामी तुरन्तै एउटा निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण त्यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त अवसर हुन सक्छ ।
(तमोर नदीमा करिव ५०० मे.वा. जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न अध्ययन गरिरहेका गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. महतोसँग व्यक्तिगत कुराकानीमा आधारित)
