१५ साउन काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा भएको अधीक तरलता (लगानीयोग्य रकम) बाट उत्पन्न हुने जोखिम घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा ६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रसोचन गरेको (खिचेको) छ ।
अधीक तरलताका कारण बैंकहरुको लगानी अनियन्त्रित भई अर्थतन्त्रमा असर पर्न नदिन राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा रिभर्स-रिपो र बोल कबोलमार्फत सो बराबरको तरलता खिचेको हो ।
सात दिनदेखि १४ दिनसम्मको रिपोमार्फत ६ खर्ब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र सोझै बोल कबोलमार्फत ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तरलता खिचिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै तरलतामाथि नियन्त्रण गरेको थियो ।
केही वर्षअघिसम्म लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव खेपेको बैंकिङ क्षेत्रलाई अघिल्लो वर्षदेखि अधीक तरलताको समस्याले सताएको छ । तरलता अभाव हुँदा बैंकहरुको लगानी गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन र अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँछ ।
त्यसैगरी अधीक तरलता हुँदा बैंकहरुले जथाभावी लगानी गर्ने त्रास हुन्छ, जसले वित्तीय स्थायित्वमा असर पुर्‍याउँछ । त्यसैले यी दुवै समस्याबाट उत्पन्न हुने जोखिम कम गर्न तरलता अभाव हुँदा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता प्रवाह गर्छ भने बढी हुँदा प्रसोचनको मौदि्रक उपकरणको प्रयोग गर्दै आएको छ ।
बैंकहरुसँग भएको अधीक तरलतालाई केन्द्रीय बैंकले न्यून ब्याजदरको रिभर्स रिपोमार्फत खिचेको हो । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतदेखि ०.६४ प्रतिशतसम्मको न्यून व्याजदर प्रदान गर्‍यो । अघिल्लो वर्ष ०.९४ प्रतिशतदेखि ४.१२ प्रतिशतसम्म व्याज प्रदान दिएको थियो ।
निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नआए पनि रेमिटान्सको वृद्धिदर नरोकिएकाले बैंकिङ क्षेत्र अधीक तरलताको चापमा परेको हो । त्यसैगरी मंसिर ४ मा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा अबार्ंै रकम खर्च भएको र माघमा गठन भएको नयाँ सरकारसँगै सरकारी खर्च बढेकाले आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै तरलताको समस्या खेपिरहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई थप दबाव दिएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुले ३ अर्ब ५२ करोड खरिद गरी ३ खर्ब ४३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब २२ करोड डलर खरिद गरी २ खर्ब ८५ अर्ब ३ करोड डलर प्रवाह गरेका थिए ।
त्यसैगरी गत वर्ष बैंकहरुले ३ अर्ब १४ करोड अमेरिकी डलर बिक्री गरी ३ खर्ब ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब १२ करोड अमेरिकी डलर बिक्री गरी २ खर्ब ७४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद गरिएको थियो ।