Comments Add Comment

१९५० को सन्धि खारेज गरेपछि अर्को चाहिँदैन

Lilamani-pokhrel-लीलामणि पोख्रेल

१९५० को सन्धिलाई मैले मैले दुई भागमा हेरेको छु, एउटा यसको आवश्यकता र औचित्य । अर्को, सन्धिमा भएको विषयवस्तुले के गरेको छ ? मेरा तीन प्रश्न छन् : पहिलो- नेपाल र भारतबीचको सम्मान र सहअस्तित्वको सन्धी हो कि होइन यो ? यसको जवाफ चाहिन्छ । दोस्रो- यो सन्धि अस्तित्वमा भए के नाफा, नभए के नोक्सान ? र, तेस्रो यो सन्धिको ठाउँमा अर्को सन्धि प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ कि छैन ?

मलाई लागेको कुरा के भने १९५० को सन्धि ‘रेलिभेन्ट’ छैन । हाम्रा निम्ति केही कुराहरुले केही ऐतिहासिक तथ्यहरु छन्, ती कुराले यो खारेज हुनुपर्छ । किनभने मैले अघि उठाएका तीन प्रश्नको मैले नै जवाफ दिन्छु ।

यो सह-अस्तित्व र सम्मानको सन्धि हो कि होइन भन्दा ऐतिहासिक धरातलमा जानुपर्छ । कुनबेला सन्धि भयोभन्दा जुन बेलामा राणाविरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चलिरहेको थियो, राणाहरु अहिले बाहिरिने कि भरे बाहिरिने भन्ने बेलामा यो सन्धि थोपरिएको छ । त्यसकारण सम्मानजनक छैन ।

दोस्रो, यो भए नाफा र घाटा के छ भन्दा यो भए हामीलाई घाटा छ, नभए घाटा छैन । हुँदा घाटा के छभन्दा सन्धिको दफा २ मा आन्तरिक गडबडी एकअर्कालाई जानकारी गराउने भन्ने लेखिएको छ । ठूलो र सानोको सन्धि हुँदा भारतको गडबडी हामीलाई जानकारी दिन्छ र ? दिँदैन । हाम्रो गडबडीको जानकारी दिनुपर्ने ? पहिलो कुरा नै हामीमाथि यहाँबाट हस्तक्षेप भएको छ । २००७ मा केआई सिंहले विद्रोह गर्दा दमन गर्न भारतबाट सेना आएको छ । अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने बिराटनगरमा भारतीय क्याम्प बसेको छ । वीरगञ्जमा महावाणिज्य दूताबास खोलेको छ । यो सब यही सन्धिलाई टेकेर भएको हो । उत्तरमा भारतीय सैनिकहरु बसेका थिए, जुन कीर्तिनिधिको पालामा हटाइयो ।

सन्धिको दफा ५ मा हतियार खरिद गर्दा या भारतबाट या भारतको बाटो भएर ल्याउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । यो भनेको नेपालको हतियार कति छ भन्ने जानकारी दिनुपर्ने ? यो सुरक्षाको प्रश्न हो । पञ्चायतकालमा चीनबाट हतियार ल्याउँदा भारतले अब्जेक्सन जनायो ।

सन्धीको तेस्रो, दफा छ, जसमा समान अधिकारको कुरा गरिएको छ । १८ करोड जनसंख्या भारतको उत्तर प्रदेशमा छ, हाम्रो तीन करोड छ । उत्तर प्रदेशको जनसंख्याको १० भागको एक भाग नेपालका प्रवेश गर्‍यो भने नेपालको हालत के हुन्छ ? नेपालको सिंगो जनसंख्या नै उत्तर प्रदेशमा प्रवेश गरेमा पनि केही फरक पर्दैन । त्यसैले जनसंख्याको चापले पनि हामीलाई पर्न सक्ने थुप्रै असरहरु छन् ।

सम्पत्ति किनबेच, लगानी आदिले नेपालको अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने मनसाय छ । ठूला पुँजीपति उता छन्, साना पुँजीपति यता छन् । सानो पुँजीले ठूलोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । एउटै मात्र सन्धिमा नभएको हामीले गर्न दिएका छैनौं, नागरिकता नभए सम्पत्ति किन्न दिएक छैनौं ।

अर्को कुरा, यही सन्धिको दफा ८ लाई किन लागू गरिएन ? दफा ८ ले त्यसअघि अंग्रेजसँग भएका सबै सन्धिहरु खारेज हुने भनेको छ । त्यसले सुगौली सन्धि पनि खारेज गर्छ । के हाम्रा शासकहरुले कहिल्यै दफा ८ लागू गर्न प्रयत्न गरे ? सम्भव भयो ? सम्भव छ ? यसकारणले गर्दा यो सन्धि रहँदा हामीलाई घाटा छ । यसको गलत व्याख्या र र हस्तक्षेप हुने भएकाले अब यो सन्धि हामीलाई चाहिँदैन ।

अर्को सन्धि चाँहिदैन

यो १९५० को सन्धि नचाहिने भएकाले अर्को आवश्यक छ कि छैन त ? यसको मातहतमा कुनै नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ भन्ने आएको छ र ? छैन । नेपाल र भारतका बीचमा थुप्रै सन्धि छन् र असमान छन् । कोशी असमान छ, गण्डक असमान छ । महाकाली असमान छ । त्यसैले १९५० को सन्धि खारेज गरेपछि तत्काल अर्को यस्तै सन्धि आवश्यक छैन । हामीलाई चाहिएछ भने कुन विषयमा गर्ने हो, त्यसबारे छुट्टा छुट्टै गर्न सकिन्छ ।

अहिले हामी अन्तरिम कालमा छौं । अन्तरिम संविधान छ र हामी पूर्ण संविधान बनाउने प्रकृयामा छौं । हामीलाई आवश्यक परेछ भने, स्थिर राज्य निर्माण गरेपछि दुईपक्षीय केही गर्नुपरेछ भने राष्ट्रिय समझदारीका आधारमा गरौंला । चीन र नेपालको बीचमा योखालको छैन । ब्यापार, लगानी, बोर्डबारे छ । तर, २०१६ मै बोर्डर समस्या समाधान भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment