१६ साउन, काठमाडौं । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक एवं सभासद रविन्द्रप्रताप शाहले सरकारको अकर्मन्यताका कारण सात महिनासम्म डीआइजी बढुवा हुन नसकेको बताएका छन् । सात जनालाई एआइजी बनाउन सकिँदैन भने एकसाथ ३५ डीआइजीको बढुवा गर्न शाहले सुझाव दिएका छन् ।
शुक्रबार बसेको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा सभासद शाहले डीआईजी बढुवामा देखिएको विवाद सरकार स्वयंमले सिर्जना गरेको भन्दै सरकारले नै समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘यसले चेन अफ कमाण्डमा असर गरेको छ र प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको छ’-उनले भने ।
दुई दशकसम्म लगाएर बनाएको प्रहरी नियमावली एक पटक कार्यान्वयन नगरी संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले यसले सरकारको स्तर र कार्यक्षमता प्रष्ट भएको बताए । ‘यस्तो सरकारले संक्रमणकालीन महत्वका मुद्दाहरु कसरी टुङ्ग्याउला ?-उनले प्रश्न गरे ।
डीआइजी बढुवा तत्काल गर्नुपर्ने भन्दै उनले विभिन्न विकल्पसमेत सुझाएका छन् । ‘सकिन्छ भने सात जनाको बढुवा गरौं, सकिन्न ९ जनाको गरौं, त्यो पनि सकिन्न भने. दाबेदार १३ लाई नै बढुवा गरौं’ उनले भने-‘प्रहरीमा ३०/३५ जना डीआईजी छन्, सबैलाई बढुवा गरौं, विवाद पनि हुँदैन । सरकार र गृहमन्त्रीको घट्दो लोकपि्रयता पनि बढ्छ ।’
अघिल्लो सरकारले डीआइजी बढुवा गर्न लाग्दा कांग्रेस र एमालेले दिर्घकालीन असर पर्ने निर्णय भन्दै हस्तक्षेप गरेर रोकेको उनको आरोप छ ।
सभासद शाहले संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी र मर्यादापालक र ट्राफिकको सेवा सुविधामा विभेद रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । केही भीआइपी र भीभीआइपीका अंगरक्षकले भने सेवा सुविधा पाएको उनले बताए ।
