१६ साउन, विराटनगर । अस्थायी लेखा नम्बर (प्यान)मा सूचीकृत हुन अहिले सरकारी कर्मचारीले तदारुकता देखाएका छन् ।
प्यानमा सूचीकृत नभएका कर्मचारी सरकारी कोषबाट तलबलगायतका सुविधा लिन नपाउने यदि लिएमा बेरुजु हुने नियम सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि जारी गरेपछि प्यानमा सूचीकृत हुन कर्मचारी अग्रसर भएका हुन् । प्यानमा सूचीकृत हुन यतिखेर आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा कर्मचारीको चाप व्यापक रुपमा बढेको छ । कर्मचारीको चाप बढेपछि यस कार्यका लागि थप एक कर्मचारी खटाइएको कार्यालयका प्रमुख गोपाल कोइरालाले जानकारी दिए ।
निजामती कर्मचारीका साथै विभिन्न संस्थान, नेपाली सेना र प्रहरी, बहालमा लगाउने घर मालिक र शिक्षण संस्था अनिवार्य रुपमा प्यानमा दर्ता हुनुपर्ने छ । प्यानमा दर्ता नभएका त्यस्ता शिक्षण संस्थालाई सरकारी सुविधाबाट वञ्चितसमेत गर्न सकिने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले घोषणा गरेको छ ।
कार्यालय प्रमुख गोपाल कोइरालाले भने”त्यस्ता सरकारी सुविधाको रुपमा खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोनलगायतका सेवा पर्दछ ।” व्यापारलगायत अन्य प्रक्रियाद्वारा आयआर्जन गरेका व्यक्ति वा संस्थाका लागि विशेष व्यवस्था गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअन्तर्गत अस्थायी लेखा नम्बर नलिएका व्यक्ति वा निकायले अन्तिम चार वर्षको आय विवरण बुझाएर कर तिरेमा बाँकी सबै मिनाहा गरिने नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । यसका साथै सञ्चारगृह र पत्रकारले मात्र तीन वर्षको कर बुझाएर प्यानमा दर्ता भएमा बाँकी कर जरिवानासमेत मिनाहा गरिने नियम बनेको छ । यसका साथै प्यान र मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता भएर पनि विवरण नबुझाएकाहरूले पुस मसान्तभित्र कर बुझाएमा दस्तुर र ब्याज मिनाहा गरिदिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
दुई लाखसम्म आय भएका करदाताले फरक परेको रकमबाट तीन प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर र दुई प्रतिशत आयकर बुझाएमा घोषणा गरेको रकमको करको दायित्व अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक परामर्शदाता -कन्सल्टेन्सी) र क्रसर उद्योगका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको सो कार्यालयले जनाएको छ । रासस
