यस्तो छ निजामती कर्मचारी सरुवाको सञ्जाल

पुण्यप्रसाद भट्टराई

हालको व्यवस्थाअनुसार साउनमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वा भदौ महिनामा विभागस्तरले सरुवा गर्ने तालिकाअनुसार केन्द्रमा सरुवाका लागि जिल्लाबाट आउनेहरुको भीड देखिन थालेको छ ।

जिल्लामा कार्यरत कर्मचारी मध्येवाट पच्चीस प्रतिशत मात्र सरुवाका लागि सात दिन काठमाण्डौ बसे भने वर्षभरि कतिजना कर्मचारीले गर्ने कार्य बराबर नोक्सानी हुन्छ ?

अवकास वा अन्य कारणले खाली भएको स्थानमा तालिका बाहेकको समयमा सरुवा गर्नका लागि भने हाल-साविकका कार्यालयको सहमतिको समेत आवश्यक पर्दछ । सुशासनको मार्ग खोजिरहेका कर्मचारीले यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि जिल्लाबाट सरुवाका लागि राजधानी आउने कर्मचारीहरुका कारण जिल्लाका सेवाग्राहीले कतिसम्म समस्या भोग्नु पर्ला ?

शासकीय सुधारका लागि धेरै पटक कार्यदल बनेर सुझावहरु आए । सामान्य प्रशासन मन्त्री वा सचिवको निजी सकृयतामा धेरै कार्यका थालनी पनि भए, भर्खरै सामान्यप्रशासन मन्त्रीले विदेशी पीआरधारी कर्मचारीलाई पीआर वा जागिर रोज्नेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न धेरै कसरत पनि गरे ।

प्रत्येक मन्त्री आउनेवित्तिकै निजामति सेवा सुधार्नका लागि धेरै ठूला कार्यका प्रतिवद्धता नगरेका होइनन् । तथापि धेरै साना कार्य गर्दापनि निजामति सेवाको सेवा प्रभावकारितामा गतिलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा भने कसैको ध्यान नै गएन । त्यस्ता साना कार्यमध्ये निजामति कर्मचारीको सरुवा प्रणाली व्यवस्थापन पनि हो ।

कुनै पनि निजामति कर्मचारी सेवामा प्रवेश गर्नेवित्तिकै उसको सरुवाको घुम्तीहरु स्पष्ट रुपमा तय गरिनुपर्दछ । पहिलो पटक बहाली भएको कार्यालयमा ऐनमा तोकिएको समय समाप्त भएपछि स्वत अर्को निश्चित कार्यालयमा जानेकुरा स्पष्टरुपमा थाह हुन आवश्यक छ, जसका कारण जागिरको समयलाई बढी उपलव्धिमूलक बनाउनमा दत्तचित्त रहने अवस्था रहन्छ ।

अमूक पदमा पहिलोपटक जागिरमा प्रवेश गरेर हुम्ला गएको कर्मचारी डेढ वर्ष सेवा पश्चात आफैले रमाना तयार गरेर तोकिएको क्षेत्रको कार्यालयमा हाजिर हुन सक्ने स्वचालित व्यवस्था गर्ने हो भने, मानव संसाधन मन्त्रालयको रुपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कामको बोझ आधा कम हुनेमात्र होइन, जनशक्ति विकासका लागि नवीन खोज र अनुसन्धान गर्ने समय बचत हुन्छ ।

कतिपय निजामति कर्मचारीहरु यही सरुवाको अमूर्त पहाडका कारण विभिन्न युनियनको ओतमुनि बस्न बाध्य भएका छन् । स्वचालित व्यवस्था तय गर्ने हो भने युनियनिज्मको भीड पनि स्वतः अन्त हुने स्पष्ट छ भने, भएको राष्ट्रिय स्तरको युनियनले कर्मचारीको साथै सेवाग्राहीको भलाइका लागि सोच्ने अवसर पाउने थियो ।

जति नै सक्षम भए पनि हुम्ला जिल्लामा सात वर्षसम्म थुनिएको एक खरिदारको मनोवल कसरी उच्च राख्न सकिन्छ ? राज्यले उक्त व्यक्तिबाट अपेक्षा गरेको कुरा कसरी प्राप्त हुन्छ ? निजामति क्षेत्रलाई ‘जागिर’ को दृष्टिकोणबाट हेर्ने अवस्था यहीाबाट शुरु हुने हो, किनकि जो कोही पनि पहिलोपटक लोकसेवा आयोगको ढोकाबाट भित्र पस्दा केही गर्ने ध्येयका साथ प्रवेश गरेको हुन्छ ।

हाल राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको सरुवाका लागि तोकिएको भौगोलिक समयसीमा पनि राखिरहन न्यायोचित र उत्प्रेरणाका दृष्टिकोणले अर्थपूर्ण छैन । युवा अवस्थामा नै खरिदार वा नासु पदमा सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा सात वर्ष क्रमशः अञ्चल र क्षेत्रमा सेवा गरेपछि मात्र अन्यत्र सरुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, यसले नव प्रवेशीहरुमाझ निजामति सेवाप्रति सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक भाव सृजना गरेको छ ।

यति सानो देशमा कर्मचारीलाई निश्चित भूगोलमा यति लामो समयावधिसम्म थुनेर राखिराख्दा युवाअवस्थाबाट प्राप्त गर्ने उत्पादनशीलता र नवप्रवर्तन नष्ट हुनेमात्र देखिन्न, कतिपय त लघुताभाषको शिकार समेत हुनसक्ने जोखिम रहिरहन्छ । स्वचालित सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीले यो पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ ।

स्वचालित सरुवा व्यवस्थापनको कार्य हेर्दा धेरै नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । केन्द्रीय र स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको पदसोपानको भिन्नताका कारण सरुवा व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिन सक्छ । तथापि, जिल्ला तथा केन्द्रीय कार्यालयमा पद संख्या, र कर्मचारी संख्याका आधारमा बैज्ञानिक ढंगबाट नै सरुवा व्यवस्था गर्ने सˆटवेयर तयार गरी लागू गर्न सकिन्छ, जसका लागि नवप्रवर्तन सहितको दृढ इच्छाशक्ति जरुरत पर्दछ । हाल कायम रहेको सरुवाको क्षेत्र वर्गीकरणलाई केही वैज्ञानिक बनाएर दुर्गम क्षेत्रबाट क्रमशः सुगम क्षेत्रतर्फ स्वचालित सरुवा गर्नेगरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । एक क्षेत्रमा बढीमा दुई बर्षसम्म बस्नेगरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । निश्चित उमेर पार गरेपछि दुर्गममा जान नपर्नेगरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

हाल निजामति सेवाको सरुवा सम्बन्धमा ऐनमा जे लेखिएपनि वास्तविकतामा पहुाचमा आधारित छ भन्दा फरक नपर्ला । कतिपय दुर्गमका कर्मचारीहरुले सरुवाका निमित्त ताकेता गरिरहेका हामीले देखेका छौा । सरकारी कार्यसम्पादनमा जति नै मितव्ययिता अपनाए पनि सरुवाका लागि धाउनुपर्ने बाध्यताबाट सरकारलाई हुनसक्ने घाटाका बारेमो ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

सरुवा प्रणाली व्यवस्थापन गर्दा उमेर र जाागर अनुसार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र न्याय गर्न सकिन्छ । यसले उत्प्रेरणा र मनोवलको आधार मौदि्रक पक्षमात्र हो भन्ने भ्रमलाई अन्त गरिदिने स्पष्ट छ । अनुमानयोग्य सरुवा प्रणालीको व्यवस्थाले सरुवाका लागि टीप्पणी उठाउनुपर्ने कागज, त्यसमा संलग्न कर्मचारीको समय, निर्णयकर्ताको समय, सरुवा गरिमाग्ने कर्मचारीको समयको समेत बचावटका हुने देखिन्छ । सेवा प्रवेश गर्ने वित्तिकै एउटा युनियनको छातामुनि बसेर काम भन्दा भाषण गर्ने हालको संस्कार स्वतः अन्त भई निश्चित समयमा विदाइ भएर अर्को क्षेत्रमा जाादा कार्यरत स्थानमा कतिसम्म सकारात्मक साख छाडेर जाने भन्ने पक्षमा उनीहरु दत्तचित्त रहन्छन्, यो यथार्थ हो ।

तसर्थ निजामति सेवामा सामान्य रुपमा हेरिएको सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित र बैज्ञानिक बनाउनै पर्छ, यसका लागि अव पछिल्लो पुस्ताले सोच्नै पर्छ, जसवाट निजामति कर्मचारीहरुमा उत्प्रेरणा जगाउनुका साथै बजारका सक्षम र उम्दा जनशक्ति पनि निजामति सेवामा भित्र्याउन सकिने स्पष्ट छ, जुन राज्यको लक्षप्राप्ति र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने पहिलो आधार हो ।

राज्यका नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्रका रुपमा निजामति सेवा रहेको हुन्छ । निजामति सेवाले सम्पादन गर्ने कार्यको गुणस्तर नै राज्यको प्रभावकारिता मापनको आधार हो । ती निजामति सेवक यन्त्र नभई मानव भएका कारण उनीहरुको सही व्यवस्थापन नै गुणस्तर प्राप्तिका लागि गरिने लगानी हो ।

निजामति क्षेत्रले गर्ने कार्यसम्पादनको गुणस्तरको आधार निजामति सेवक कार्यप्रति कति लगनशील र वस्तुनिष्ठ छ भन्ने कुृरामा निर्भर गर्दछ । सुशासनको पूर्वाधार, गुणस्तरीय सेवाको आधार उत्प्रेरणा र मनोवल नै हो, जसले कर्मचारीलाई लगनशील र कर्तव्यनिष्ठ बनाउाछ ।

कर्मचारीको वृत्तिपथमा भौगोलिक अनुभव तथा विभिन्न प्रशासनिक कार्यगत अनुभवका लागि कर्मचारीको सरुवा महत्वपूर्ण हो । नेपालको सामान्य प्रशासनिक सेवामा विभिन्न ज्ञान हासिल गराउन आवश्यक छ । तथापि सरुवालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको कारण कर्मचारीहरुमा मनोवल तथा उत्प्रेरणाको कमी भएको छ । निजामति सेवामा जागिर खानुभन्दा पनि सरुवा गर्न गाह्रो छ भन्ने उक्तिलाई अव छिपाइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

वृत्तिपथको कुन स्थानमा गएर जागिर कता मोडिन्छ भन्ने कुरा कुनैपनि कर्मचारीले अनुमान गर्न नसक्दा कुहिरोको काग भएर कार्य गर्न बाध्य छन् । जसका कारण नै निजामति सेवाले चाकरी चाप्लुसी र युनियनिज्मको आरोप व्यहोर्नुपरेको छ ।

(लेखक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका शाखा अधिकृत हुन्)