मात्रिका पौडेल/टिप्पणी
२ भदौ, काठमाडौं । साउन १ गते नेकपा एमालेको अध्यक्षको रुपमा सपथ ग्रहण गर्दा केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए-मसँग अरु साथीहरुको जस्तो पर्याप्त समय सुविधा छैन, त्यसैले सबै काम फटाफट हुनेछन् ।
ओलीले आफ्नो कमजोर स्वास्थ्यप्रति गरिएका टिप्पणीहरुतर्फ संकेत गर्दै आफूले पूरै ५ वर्ष पार्टी अध्यक्ष नचलाउने, गुटबन्दी नगर्ने र सबै काम फटाफट हुने आश्वासन पार्टी पंक्तिलाई दिएका थिए । तर, उनको पहिलो गाँसमै ढुंगा लागिसकेको छ ।
नेपालको मसला
संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएपछि उनले दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र समितिका सभापतिहरुको चयन गर्न नसकेको भन्दै माधव नेपाल पक्षले महाधिवेशनका बेला ओली विरुद्ध चुनावी मसला नै बनाएको थियो । ओली अध्यक्ष भएमा पार्टीको हालत पनि संसदीय दलको जस्तै हुने प्रचार गरिएको थियो ।
अहिले पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित भएको ठीक एक महिना पुग्दा उनले दुईटा बैठक बोलाउँदा पनि स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो चयन र नेताहरुको कार्यविभाजन नै गर्न नसकेपछि ओलीको फटाफट फर्मूला एमालेमा व्यंग्य बन्न थालेको छ ।
नेपाल पक्षले आक्रामक स्वभावका ओलीलाई शुरुवाती चरणमै रक्षात्मक बनाइदिएको टिप्पणी हुन थालेको छ । नेपाल पक्ष ओलीलाई अत्याउने शैलीमा प्रस्तुत भइरहेको छ । राष्ट्रपति अनुमोदन प्रकरणमा नेपालको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि ओली रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको संकेत गर्छ ।
साउन २७ देखि तीन ३१ सम्म ५ दिन चलेको एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई ‘बिजनेस बैठक’ भनिएको थियो । पार्टीको पोलिटव्यूरो तथा स्थायी कमिटी निर्वाचन, नेताहरुको कार्यभिाजन, बरियता क्रम निर्धारणजस्ता महत्वपूर्ण एजेण्डाका लागि बैठक बोलाइएको थियो । यसले ओलीको फटाफट फर्मूला लागु हुने संकेत गरेको थियो ।
शनिबार बैठक समापन भएपछि महासचिव ईश्वर पोखरेलको विज्ञप्ति आउँदा करीव २ लाख ७० हजार एमालेका संगठित सदस्य र सिंगो पार्टी पंक्ति निराश बन्यो । बैठकले प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरुका लागि राहत कोष खडा गर्ने बाहेक पार्टी संगठनलाई प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय गर्न सकेन ।
कुरा कहाँ रोकियो ?
‘हुन त महाधिवेशनले पारित गरेका दस्तावेजहरुलाई प्रकाशन गर्ने र विधानका बारेमा पनि सहमति जुटाउने निर्णय भएको छ’ ओली पक्षकै केन्द्रीय सदस्य खिमलाल भट्टराईले भने ‘तर जुन कामका लागि बैठक बोलाइएको थियो, त्यो चाहिँ अब करीव डेढ महिना पर धकेलियो, यसले अवश्य पनि हामी सन्तुष्ट छैनौं’ । तेस्रो बैठक असोज १० गते दशैंको माहौलमा बोलाइएको छ ।
ओलीको पनि खुट्टी देखियो : रार्इ
नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यले ‘ओलीको पनि खुट्टी देखियो’ भन्न थालेका छन् । केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईले सधैं प्रतिपक्षमा बसेर अरुलाई उडाउनु र आफैं पार्टी नेतृत्वमा बसेर चलाउनुमा धेरै अन्तर छ भन्ने ओलीले बल्ल थाहा पाएको बताए ।
‘नेतृत्वको कौशल भनेकै यस्तै बेलामा देखिने हो, उहासँग सहमतिका लागि छलफल गर्ने पर्याप्त समय थियो, तर बेकारमा विषयलाई विवादित बनाइदिनुभयो’ राईले भने ।
ओलीलाई घेराबन्दी गरियो : पोखरेल
तर, पूर्वसचिव तथा हालका केन्द्रीय सदस्य शंकर पोखरेल भने ओलीलाई काम गर्न नदिने र घेराबन्दी गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन् ।
‘हातखुट्टा बाँधेर यो काम गर्न सकिनस् भन्नुको अर्थ हुँदैन’ पोखरेलको भनाइ छ । ओलीलाई असफल बनाउन बिभिन्न बखेडा भिकिएको पोखरेलले फेसबुकमार्फत टिप्पणी गरेका छन् ।
सुशील र ओलीको तुलना
शनिवार बिनानिर्णय बैठक सकिएपछि बल्खुमा केन्द्रीय सदस्यबीच ओलीको नेतृत्व क्षमतालाई लिएर अनौपचारिक बहस भएको थियो । ‘तल कुनै पनि कमिटीको प्रमुख नभएको व्यक्ति एकचोटि पार्टी प्रमुख बन्दा संगठन चलाउने खुबी नदेखिने रहेछ’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
केन्द्रीय सदस्यहरुले मन्त्री नभई प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइराला र जिल्ला वा अञ्चलको नेतृत्व नगरी पार्टी अध्यक्ष बनेका ओलीको पारा एउटै देखिएको भन्दै केही सदस्यले व्यंग्यसमेत गरेका थिए ।
ओलीले राजनीतिक जीवनमा युवा संघको संस्थापक अध्यक्ष हुने बाहेक पार्टीका कुनै पनि जिल्ला वा अञ्चल कमिटीको नेतृत्व चलाएको अनुभव छैन । ‘गुट चलाउन भन्दा पार्टी चलाउन गाह्रो छ भन्ने उहाँले बुझ्नुभयो होला’ राईले भने ।
संसदीय दलमा कसले रोक्यो ?
पार्टी अध्यक्ष जितेलगत्तै समय कम भएकाले फटाफट काम गर्ने बताएका ओलीले अब पार्टी संरचना निर्माण कम्तिमा डेढ महिना पर धकेलेका छन् । संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएको ५ महिना पुग्दा पनि दैनिक काम गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतक समेत उनले नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।
‘प्रमुख सचेतक र सचेतक नियुक्तिका लागि उहाँले कसैले सोध्न पर्दैन, त्यो काम त कसैले हातखुट्टा बाँधेर रोकिएको होइन होला’ नेपाल पक्षधर एक नेताले भने ‘संसदका समितिहरु सभापतिविहीन छन् । तर, दलको नेताले त्यहाँ पनि कौशल देखाउन सक्नुभएन’ ।
अब के हुन्छ ?
ओलीले पार्टी चलाउन आवश्यक पर्ने कौशल अवश्य बुझेका छन् । यसबीचमा उनले माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँग जुन रुपमा सल्लाह गर्नुपथ्र्यो, त्यो नगर्दा केन्द्रीय कमिटीमा उनीहरु ‘देखाइदिने शैलीमा’ प्रस्तुत भए ।
अब ओलीले एक महिनाको बीचमा सबै विषयमा भित्री सहमति गरेर असोज १० को बैठकमा अनुमोदनका लागि मात्र एजेण्डाहरु प्रस्तुत गर्नुको विकल्प छैन । पोलिटब्यूरोमा लैजाने सदस्यहरुको सूची तयार पारेर त्यसमा भागबण्डा गरेपछि विधानको टुंगो स्वतः लाग्नेछ ।
त्यस्तै स्थायी समितिमा पनि उनले जातीय, क्षेत्रीय र गुटको सन्तुलन मिलाउनुपर्नेछ । आफ्नै समूहभित्र वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल लगायतलाई मनाउँदै नेपाल खनालको समेत विश्वास लिएर अघि बढ्नु उनका लागि चुनौतिपूर्ण तर अनिवार्य बाटो हो ।
