Comments Add Comment

कहाँ गए प्रकृतिको शोषण गर्न उचाल्नेहरु ?

Padam-Kc-पदम के.सी., नयाँ दिल्ली
यसपटकको झरीले प्राकृतिक स्रोतहरुको व्यवस्थापनमा नेपालको शासकीय क्षमताको राम्रो परीक्षण गर्‍यो । सामान्यभन्दा सामान्य प्राकृतिक हलचलको समेत व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार सक्षम छैन भन्ने अनुभूति आम मान्छेले गरे ।
सिन्धुपाल्चोकको त्यति ठूलो विपत्तिमा पुरिएका वा बगाइएकाहरुको संख्या घोषणाबाहेक सरकारले अरु केही गर्न सकेन । कमला, राप्ती, बबई र भेरी नदीका जलग्रहण क्षेत्रमा गएको पहिरो र बाढीमा परेकाहरुलाई उद्धारसमेत गर्न सकेन सरकारले ।
झण्डै ६ दर्जन मानिसहरुले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । राष्ट्रमा यति ठूलो विपत्ति आइलाग्दासमेत सरकार कानमा तेल हालेर सुत्यो । उद्धार र राहतका काम तदरुकताका साथ हुन सकेनन् ।
अहिलेको प्राकृतिक विपत्तिले धेरै पाठ सिकाएको छ । सरकार प्राकृतिक स्रोतहरुको दोहन गर्न जति जाँगरिलो छ, दोहनका कारणले निम्तिएको विपत्तिको व्यवस्थापन गर्न उति नै अल्छी छ । यो घातक संकेत हो ।
प्राकृतिक सम्पदाको चरम शोषण गर्न उचाल्ने व्यापारिक-व्यवसायिक वर्ग अहिले कहाँ छ ? निजी क्षेत्र भनिनेहरु कहाँ छन ? उनीहरुको सामाजिक दायित्वको नारा कता हरायो ?
अहिलेको जलजन्य विपत्तिका लागि सरकारको अदूरदर्शी आर्थिक र विकास नीति जिम्मेवार छ । नेपालको भू-तथा वातावरणीय संवेदनशीलतामाथि आँखा चिम्लिएर प्रकृतिमाथि गरिएको क्रूर शोषणको दुष्परिणाम यो रुपमा प्रकट भएको हो ।
सरकार प्राकृतिक वातावरण र आर्थिक तथा विकास क्रियाकलापबीचको सन्तुलनप्रति आँखा चिम्लिएर मात्र बसेको छैन, अपितु प्रकृतिप्रति असहिष्णु नै रहँदै आएको छ भेरी, कोशी, कर्णाली, गण्डकी र महाकालीले समेत हिमालसहित मध्य र चुरे पहाडबाट समेत ठूलो मात्रामा जलग्रहण गर्दछन् । तर, अहिले जलविपत्ति निम्ताउने नदीहरु, कमला, राप्ती, बबई, बागमतीको जलग्रहण क्षेत्र मध्य (महाभारत) र चुरे हो । ती पहाडहरुमा भूःस्खलन र भूःक्षय हुनु तथा नदीहरुमा जलस्तर ह्वात्तै बढ्नुमा खास गरेर वनजंगल विनासले मुख्य भूमिका खेलेको तथ्यलाई कसैले अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।
पछिल्ला दिनहरुमा काठ तस्करीका लागि चुरेको जंगललाई सखाप पारिएको छ भने विकासका नाममा वातावरणीय पक्षलाई शतप्रतिशत उपेक्षा गरेर चुरे, मध्य पहाड र हिमालमा समेत कच्ची सडकहरुको संजाल बिछ्याउने होडबाजीले वन तथा हरियाली समाप्त भएर गएको छ । पहाडहरु नाङ्गा डाँडामा परिणत भएका छन । त्यसमाथि सरकारले महाभारतमा जंगलसहितको पहाडलाई ध्वस्त गर्न सिमेन्ट व्यापारीहरुलाई अनुदानसमेत दिइरहेको छ । जसले गर्दा उदयपुरदेखि सिन्धुली, मकवानपुर, धादि·, नवलपरासी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, दाङ, सल्यान, सुर्खेत र वैतडी लगायतका जिल्लाहरुका पहाडहरु जंगलसहित ध्वस्त बनेका छन ।
वनजंगल र जंगलसहितको पहाड ध्वस्त हुँदा जमीनले वर्षाको पानीलाई शोष्ने क्षमता गुमाउँदै गएको छ र मध्य पहाडमा परेको पानी जमीनमुनि शोष्न नपाउँदै भल बनेर तलतिर बग्न थालेको छ । महाभारत वा मध्य पहाडबाट निस्कने नदीहरु समेत चुरेका जस्तै खहरे खोलामा परिणत भएका छन । परिणामस्वरुप नदीमा जलको स्तर ह्वात्तै बढ्न पुगी जलजन्य विपत्ति निम्तिएको छ ।
अहिलेको जलविपत्तिको दोस्रो कारण बदलिँदो जलवायु हो । अब दक्षिण एशियाको हावापानी पहिलेको जस्तो सन्तुलित र नियमित रहेन । हावाका चापीय रेखाहरु यताउता सरिरहेका छन् ।
सामान्यतः दिल्लीमाथि कायम रहने हावाको न्यूनचापीय रेखा लखनऊको आसपास सरेकाले मनसुनी वायु त्यतापट्टी तानिएकाले यतिबेला मध्य हिमालयका पहाडी र मैदानी भूभागमा अविरल वर्षा भएको ठानिएको छ । हावापानी परिवर्तनका लागि पनि मान्छे र प्रकृतिमाथि शासन र शोषण गर्ने संसारभरिका शासकहरु जिम्मेवार छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका यसप्रकार चुनौतीलाई सामना गर्ने पहिलो जिम्मेबारी पनि शासकहरुको नै हुन्छ ।
वैज्ञानिकहरुको चेतावनीलाई उपेक्षा गरेका कारणले नै सयौं निर्दोष नागरिकहरुले अनाहक ज्यान गुमाउनु परेको छ भने ठूलो मात्रामा निजी तथा सार्वजिनक धनसम्पत्ति नष्ट भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्यत : संसारका औद्योगिक र शहरी मुलुकहरु जिम्मेवार छन् । जलवायु वार्ता वा सम्मेलनहरुमा त्यसको जिम्मा लिन उनीहरुमाथि दबाव सिर्जना गर्ने काम पनि सत्तासीनहरुको हो । त्यसबाहेक आफ्नो पाप पखाल्न नेपाल जस्ता कम औद्योगिकृत मुलुकहरुमा औद्योगिक राष्ट्रहरुले पठाउने रकम सही ठाउँमा सदुपयोग गर्ने जिम्मा पनि सरकारको नै हो ।
जलवायु अनुकुलन र प्रतिसामनाका लागि भनेर नेपालमा अर्बौ डलर भित्रिएको छ र त्यो रकमको ८० प्रतिशत अंश ग्रामीण क्षेत्रमा खर्च गर्ने टिओआर छ भनेर दाबी पनि गरिन्छ । तर, अहिलेको विपत्तिले डलर-खेतीको वास्तविकतालाई पनि उजागर गरेको छ । अति र अविरल वर्षा पनि जलवायु परिवर्तनको विशेषता भएर आएको छ ।
यो अवस्थामा अनुदानको त्यो रकमले भेरी, राप्ती, बबई र सेती खोलाको बगरमा बनेका सुकुम्बासीहरुका माटे घरलाई बदलिदों जलवायु अनुकुल बनाउनुपर्ने हो कि होइन ? जलवायु अनुकुलन कार्यक्रम भनेको पाँचतारे होटलमा गरिने बौद्धिक बहस मात्रै हो र ? त्यही कामका लागि अर्बौं नगद खेलाउने सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनहरुले ती सुकुम्बासीहरुका माझ गएर जागरण वा पुर्नस्थापनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरे कि गरेनन् भनेर अनुगमन-निरीक्षण गर्ने कसले ? वाषिर्क बजेटको दुई तिहाइ रकम तलब-भत्तामा हजम गर्ने सरकारी निकायहरुको काम के हो ? यी र यस्ता तमाम प्रश्नहरु छन, त्यसको जवाफ कसले दिने हो ? के जनताले राष्ट्र र नागरिकमाथि यत्रो विपत्ति पर्दा रमिते बन्नका लागि कोइराला सरकारलाई चुनेका हुन् ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment