५ भदौ । नागरिक समाजका अगुवा, मानवअधिकारवादी, पेशाकर्मी एवं निजी व्यवसायीहरु नयाँ संविधान कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे राजनीतिक सम्वाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईलाई सिंहदरबारमा पुगेर सुझाव दिएका छन् ।
नागरिक अगुवा, मानवअधिकारवादी एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरुको सुझाव यस्तो छ-
प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली हुनुपर्ने
छलफलमा नागरिक समाजका अगुवा श्याम श्रेष्ठले प्रदेशहरु बनाउँदा एकल जातीय नभई बुहपहिचानका आधारमा बनाउनुपर्ने र त्यसको सीमाङकन विज्ञद्धारा गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।
शासकीय स्वरुपका सन्र्दभमा ‘वेष्ट मिन्स्टर सिष्टम’ नेपालमा असफल भएकाले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जे भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने धारणा श्रेष्ठले राखे ।
खर्चिलो भएका कारण सामान्य नागरिकले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था आएकाले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पनि फेर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘चुनाव यति धेरै महंगो भयो, एउटा सामान्य नागरिक अब चुनाव लड्नै सक्दैन’ श्रेष्ठले भने ‘समानुपातिक पनि यहाँ त्यस्तै विकृत भैसक्यो, त्यसैले यो फेर्नुपर्छ ।’
नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले पनि ‘वेष्ट मिन्स्टर सिष्टम’ (संसदीय व्यवस्था) असफल भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्ने बताए । उनले आफु हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा नभएको तर, नेपालको पहिचान र संस्कृति हिन्दू धर्म नै भएकामा जोड दिँदै हिन्दु धर्म छोड्दा नेपाल नै नरहने बताए ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले अब बन्ने संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई मौलिक हक तथा मानव अधिकारको रुपमा हेर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालको स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्ने बताए ।
मानव अधिकार सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष बिश्वप्रकाश भण्डारी, इन्सेकका सुबोध प्याकुरेल, मानवअधिकारवादी केवी रोकाया, खिमलाल देवकोटा लगायतले संविधानमा समेटनुपर्ने विषयमा समितिलाई आ- आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिएका थिए ।
पेशाकर्मीको बेग्लै सुझाव
समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधवार अपरान्ह भएको छलफलमा सभापति भट्राइलाई सुझाव दिँदै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै हुनुपर्ने बताए । ‘प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता अन्य लोकतान्त्रिक देशअनुसार नै हुनुपर्छ’ उनले भने ‘संविधान निर्माणमा मिडियाको तर्फबाट सकारात्मक योगदान दिन चाहन्छौं ।’
नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था सुहाउँदो संविधान आवश्यक भएको बताए । उनले संविधान निर्माणका संविधानसभा बाहिरका पक्षलाई पनि समेटन आग्रह गरे ।
बार एशोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालय पुनरसंरचनामा जोड दिँदै आगामी संविधानमा न्यायपालिका स्वतन्त्र र जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । उनले कानुन ब्यवसायीको सल्लाह लिन पाउने अधिकार व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।
इन्जिनियर एशोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले संबिधान आएपछि विधिको शासन स्थापित गराउनुपर्ने बताए । उनले सबै नियम कानुनमा द्विविधा रहन नहुनेमा जोड दिए ।
लेखक संघका अध्यक्ष अमर गिरीले अन्तरिम संविधानमा भाषिक विभेद रहेको भन्दै आउने संबिधानमा समान भाषिक अधिकार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
मेडिकल एशोसिएसनका अध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाले स्वास्थ्य सेवालाई उपत्यका बाहिर पनि बिस्तार गर्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष नवल खड्काले आगामी संबिधानमा चलचित्र निर्माण गर्न र प्रदर्शन गर्न कुनै रोक नलगाइने उल्लेख हुनपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा, बिद्यालय कर्मचारी परिषदका अध्यक्ष शंकरप्रसाद ढकाललगायतले सुझाव दिएका थिए ।
निजी क्षेत्र भन्छ : हामीलाई पनि ध्यान दिनुपर्यो
त्यसैगरी संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले बिभिन्न क्षेत्रका उद्योगी ब्यवसायीसँग पनि छलफल गरेका छन् ।
छलफलका क्रममा डा. भट्टराईले भने- ‘धेरै प्रान्त बनाउने पक्षमा हामी आफै पनि छैनौं, त्यसैले आत्तिनु पर्दैन ।’
छलफलमा सुझाव दिँदै उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीपजङ्ग पाण्डेले आगामी संबिधानले निजी क्षेत्रलाई सम्मान, समुन्नति र समृद्धितिर लैजानुपर्ने बताए । उनले आर्थिक नीति विश्व मान्यताअनुसार कै हुनपर्ने र संबिधानमा निजी सम्पत्तिको सुरक्षण हुनुपर्ने बताए । उने प्रान्त बनाउँदा सक्षम, सवल र धान्न सक्ने बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका नरेन्द्र बस्नेतले प्रान्त बनाउँदा पहिचान र सामार्थलाई सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी सम्पतिलाई कुण्ठित गर्ने कुनै पनि प्रावधान नराख्न आग्रह गरे ।
बैकर्श संघका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले जातजातिको राजनीति बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अवको संविधानमा निजी क्षेत्र फस्टाउने गरी नीति बन्नुपर्ने बताए । उनले बिकास निर्माणमा बाधा पर्याउनेलाई कडा कार्वाहीको ब्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
हिसानका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले राजनीति भन्दा माथि उठेर संबिधान निर्माणमा सहमति गर्न दलहरुलाई आग्रह गरे । प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले संबिधान निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पहिचान गरी गुणस्तरीय शिक्षामा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
छलफलमा उद्योग परिसंघका हरिभक्त शर्मा, हिसानका पूर्व अध्यक्ष राजेश खड्का, उद्योग बाणिज्य संघका किशोर प्रधान, बैकर शशिन जोशीलगायतले पनि आ-आफ्ना सुझाव दिएका थिए ।
