५ भदौ काठमाडौं । मधेसी बुद्धिजीवीहरुले मधेसमा दुई प्रदेशसम्म बनाउन सकिने बताएका छन् । तर, उत्तर-दक्षिण चिरेको र पहिचानविनाको संघीयता स्वीकार्य नहुने उनीहरुले पुरानै अडान दोहोर्याएका छन् ।
संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले मधेसका बुद्धिजीवी र अगुवाहरुसँग नयाँ संविधानमा सम्बोधन गर्नुपर्ने मधेसका सवालहरुबारे परामर्श गरेका थिए । छलफलमा सीके लाल, तुलानारायण साह, दिपेन्द्र झा, सीके राउतलगायतको सहभागिता थियो ।
‘राज्य पुनःसंरचना आयोग वा समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्नुपर्छ । पहिचान हाम्रो बटमलाइन हो भन्ने सबैको मत थियो’ अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले अनलाइनखबरसँग भने । झाका अनुसार मधेसी बुद्धिजीवीहरुले एक मधेस प्रदेशको माग भएपछि सहमतिमा जाँदा दुई प्रदेशसम्म मान्न सकिने तर, उत्तर दक्षिण हुन नहुने बताएका छन् । मधेश प्रदेशको सीमा चुरे क्षेत्रलाई बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
मधेसी बुद्धिजीवीहरुले मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण आगामी संविधानले परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुले नेपाली भएर पनि भारतीय भनेर हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा सहमति भए पनि समानुपातिकलाई ग्रहता दिनु पर्ने, समावेशीलाई मौलिक हकमा राख्नु पर्ने र केन्द्र, प्रदेश एवं स्थानीय सरकारबीच आउन सक्ने विवाद समाधानका लागि संवैधानिक अदालत चाहिने उनीहरुको धारणा छ । सरकारले नागरिकतामा भेदभाव गरेको भन्दै मधेसी बुद्धिजीवीहरुले बच्चालाई पोलियो थोपा खुवाउन घर-घरमा गए झैं नागरिकता दिन पनि घर घरमा जानुपर्ने बताए ।
‘नागरिकता अधिकार हो भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ’ अधिवक्ता झाले भने-‘बाबु र आमा भन्ने ठाउँमा र हटाउनु पर्छ । बैबाहिक अंगिकृतलाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ ।’
छुट्टनि पाउने अधिकार माग
छलफलमा सहभागी सीके राउत भने संविधानमा छुटि्टन पाउने अधिकार दिनुपर्ने बताए । राज्यले कुनै क्षेत्रमा बढी उपेक्षा गरेको छ भने त्यो क्षेत्र छुटिन पाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । विभिन्न मुलुकको उदाहरण दिँदै उनले नागरिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई कदर गर्ने हो भने नागरिकले चाहेमा जनमत संग्रह गरी राज्य छुटि्टन पाउनुपर्ने राउतको अडान थियो ।
छलफलमा सम्वाद समितिका सभापति डा. भट्टराईले भने संविधान निर्माण सम्झौताको बाटो भएको बताए । ‘अहिले हामी संविधान निर्माण गर्न सहमति र सम्झौताको बाटोमा छौं । त्यसैले सही कुरालाई पनि स्थापित गराउन शक्ति र समय लाग्दोरहेछ उनले भने-‘जति ढीलो हुन्छ, त्यति प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा भएकाले ‘गिभ एण्ड टेक’ गरेर भए पनि संविधान बनाउनुपर्छ ।’
