६ भदौ, काठमाडौं । सरकारले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ दलका नेतालाई ‘यातायात सुविधा’ भनेर दिएको २० हजार रुपैयाँ थोरै भयो भन्दै साना दलका नेताले गाडी सुविधा मागेका छन् ।
साना दलका नेताहरुले सभामुखलाई भेटेरै आफूहरुलाई संसद सचिवालयबाट गाडी उपलव्ध गराउन दबाव दिइरहेका छन् ।
सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर साउन महिनादेखि एकमात्र सभासद भएको दलका नेतालाई समेत यातायात सुविधा वापत थप २० हजार उपलब्ध गराएको हो ।
सानालाई सुविधा
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ दलमध्ये १२ दलका एकजना मात्र सभासद छन् भने चार दलका दुई/दुई सभासद छन् । यी सबैले यातायात सुविधा बापत २० हजार पाउन थालेका छन् भने अब उनीहरुले गाडी सुविधाको माग गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदमा विभिन्न समितिका सभापतिका साथै विपक्षी दलका नेता र सचेतकहरुले गाडी सुविधा पाउने गरेका छन् । साना दलका नेतालाई भने सरकारी गाडी सुविधा उपलब्ध छैन । तर, प्रत्येक सभासदले पाउने यातायात खर्च र दैनिक भत्ताबाहेक सबै दल संसदीय नेतालाई साउनदेखि थप २० हजार यातायात खर्च दिन थालिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नियम बनाएर मात्र सुबिधा दिनु भन्ने आदेश करीव ३ वर्षअघि नै दिएपछि सरकारले गाडी सुविधा दिएका अधिकांश पूर्वप्रधानमन्त्री सहितका नेताहरुले फिर्ता गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र प्रमुख विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड र विभिन्न समितिका सभापति बाहेक अन्यले गाडी सुविधा नपाउने भएपछि साना दलका नेताहरुको दबावमा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई २० हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराएको स्रोतले जनाएको छ ।
गाडी पनि चाहियो
साना दलका नेताले भने आफूहरुले पैसा होइन, गाडी सुविधा मागेको बताएका छन् । समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहले गाडी चालकका लागि भनेर २० हजार दिने सरकारले गाडी पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
आफूमात्रै सभासद भएको अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमारबहादुर खड्काले अनलाइनखबरसँग भने – ‘संसदको नियमावली अनुसार सबै संसदीय दलका नेता संसदका पदाधिकारी हुने भएकाले अरु पदाधिकारी सरह गाडी मागेका हौं, तर सरकार २० हजार रुपैयाँ दिएर उम्किन खोजिरहेको छ ।
केही साना दलका नेताहरुले गाडी चाहियो भन्दै संसद सचिवालयका पदाधिकारीलाई समेत दबाव दिइरहेका छन् । तर, संसद सचिवालयको सांसद सुविधा शाखाका प्रमुख बालकृष्ण सुवालले भने सरकारले निर्णय गरेर यातायात सुविधा दिए पनि गाडी सुविधाको कुनै निर्णय नभएको बताए ।
सुविधा पुगेन
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक र सचेतकले समेत थप सुविधा पाएको भन्दै साना दलका नेताहरुले गाडी मागेका हुन् । कोइराला सरकारमा मन्त्री नपाएर असन्तुष्ट बनेका साना दललाई फकाउन सरकारले यातायात सुविधा भनेर २० हजार दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
गाडी सुविधाका बारेमा पनि सरकारले विचार गर्ने आश्वासन दिएको सभासद खड्काले बताए । गाडी चालकका लागि भनेर २० हजार दिएपछि गाडी पनि दिनुपर्ने भन्दै साना दलले सामुहिक रुपमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन् ।
‘२० हजार रुपैयाँ दिएर सरकारले झन् बदनाम गरेको छ, त्यसमा पनि ३ हजार कर काटेर १७ हजार खातामा हालेको रहेछ’ फोरम गणतान्त्रिककी एकमात्र सभासद सरिताकुमारी यादवले भनिन् ‘त्यो पनि हामीले बैठकमा गएको दिन पाउने यातायात भत्ता काटेर दिने भनिएको छ रे’ ।
सरकारले ढाँट्यो
संसदीय व्यवस्था मन्त्री नरहरी आचार्यले सबै सुविधा उपलव्ध गराउने र साना दलका संसदीय कार्यालय व्यवस्थित गर्ने भने पनि आफूहरुलाई आचार्यले ढाँटेको उनीहरुको गुनासो छ ।
कतिपय दलका लागि सिंहदरवारमा कार्यालय समेत छैन । अखण्ड नेपाल पार्टीका खड्काले भने- ‘कार्यालयका लागि एउटा कोठा दिए पनि पानी, फ्याक्स, कम्प्युटर, टेबुल कुर्सी र कर्मचारी केही पनि दिइएको छैन । सरकारले संसदका पदाधिकारीलाई गाडी दिने निर्णय गरेकोमा उल्टो २० हजार दिएर बदनाम गराउँदैछ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालका पालामा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेतालाई गाडी र चालकका साथै इन्धन सुबिधासमेत दिएको थियो । पछि सर्बोच्चले कानुन बनाएरमात्र दिनुपर्ने भनेपछि सचिवालयले गाडी फिर्ता लिएको थियो ।
स्वतन्त्र सभासदको स्वर
यसैबीच एकमात्र सभासद भएका एक दर्जन दलका नेताले यातायात सुविधा पाएपछि दुई स्वतन्त्र सभासदले पनि सो सुविधा माग गरेका छन् । कपिलवस्तु ४ का अहतर कमाल र महोत्तरी ४ का चन्द्रेश्वर झा स्वतन्त्र सभासद हुन् ।उनीहरुले सरकारले आफूहरुमाथि भेदभाव गरेको भन्दै यातायात सुविधा एक सभासद रहेका अन्य दलसरह पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘एकमात्र सभासद हुनेले पाउने, हामीले नपाउने भन्ने विभेदकारी व्यवस्था हटाउन सभामुखलाई भनेका छौं’ कमालले अनलाइनखबरसँग भने ।
