६ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले चीन र भारतसँग सिमा जोडिने गरी ७ प्रान्त सहितको संघीयतामा जानुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।
तीन दिनदेखि लगातार बसेको पदाधिकारी बैठकमा पार्टीले यसअघि लिएको ७ प्रदेशकै अडानमा कायम रहने बारेमा छलफल भएको हो । ती प्रदेशहरु सकेसम्म चीन र भारतसँग जोडिनुपर्ने एमालेको धारणा छ ।
अध्यक्ष केपी ओली बढीमा ५ प्रदेशको पक्षमा रहे पनि अधिकांश पदाधिकारीहरु ७ प्रदेशको पूरानो निर्णयबाट पछि हट्न नहुनेमा अडिएपछि ओली पनि सकारात्मक बनेको स्रोतले जनाएको छ ।
सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने दलहरुबीच सहमतिका आधारमा यसअघि तीन दलबीच संविधानसभा विघटनअघि भएको ११ प्रदेशको अवधारणामा जान सकिने धारणा अघि सारेका छन् । गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने- हाम्रो अडान सात प्रदेश हो, त्यसमा तलमाथि गरेका छैनौं, दलहरुबीच छलफल हुँदा यसअघि भएको ११ प्रदेशको सहमतिमा पनि जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।’
गुरुङले त्यसबेला आदिवासी जनजाति समूह ककसको तर्फबाट तीन दलका नेताहरुसँग वार्ता गरेका थिए । उनले पहिचान सहितका ११ प्रदेशको अडान लिएका थिए ।
एमाले बैठकमा बहुपहिचान सहितको राज्य पुनसंरचनाको पक्षमा उभिने र राज्यहरुको नाम राख्दा सबैलाई मान्य हुने खालका खोजिनुपर्ने सहमति भएको गुरुङले बताए । ‘उदाहरणका लागि नेवा-ताम्सालिङ-बागमती प्रदेश, किरात- लिम्बुवान-कोशी प्रदेश जस्ता नामहरु राख्न सकिन्छ’ उनले भने ।
एमाले एकल जातीय पहिचानको पक्षमा भने नरहने भएको छ । बहुपहिचानसहितको संघीयतामा जाने जनादेश भएको गुरुङले बताए । ‘नामाकंन र सिमांकन गर्दा नौ ओटा आधार ख्याल गर्ने भनेका छौं त्यसका लागि विज्ञहरुको पनि सल्लाह गर्ने कुरा छ’ उनले भने ।
