ज्ञानेन्द्र खड्का
७ भदौ, काठमाडौं । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीमा प्रबन्ध सञ्चालक कुलमान घिसिङलाई गृहमन्त्री वामदेव गौतम र उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले हस्तक्षेप गरी हटाएको भन्दै एक महिनादेखि सुरु भएको आन्दोलनले रसुवाका ६ वटा जलविद्युत योजना निर्माणमा असर परेको छ ।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने क्षमता राख्न सक्ने रसुवामा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरु स्थानीय राजनीतिक दलका नेताको स्वार्थको चपेटामा परेका छन् ।
रसुवामा निर्माणाधीन आयोजना
रसुवामा दुईवटा जलविद्युत योजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । २२ मेगावाटको चिलिमे र ५ मेगावाटका मैलुङ जलविद्युत योजना निर्माण पूरा भएर उत्पादन नै शुरु गरिसकेका छन् ।
रसुवामा हाल ६ वटा ठूला जलविद्युत योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । २ सय १६ मेगावाटको त्रिशुली, ६० मेगावाटको त्रिशुली थ्री ए, १४ मेगावाटको माथिल्लो माथिल्लो साञ्जेन र ४२ मेगावाटको तल्लो साञ्जेन जलविद्युत योजना हाल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
त्यसैगरी १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी र सिन्धुपाल्चोकतर्फ रहेको ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी पनि निर्माणाधीन छन् । स्थानीयको पटक-पटकको बन्दले यी सबै योजना निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ ।
विद्युत योजनाको लागत
रसुवामा बन्दै गरेका ठूला जलविद्युत योजनामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो २१६ मेगावाटको त्रिशुली १ को लागत ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिए पनि यसकाे निर्माण प्रक्रिया सुरू हुनै बाँकी छ ।
त्यसैगरी ९० मेगावाटको त्रिशुली ३ ए मा करिब १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत योजनामा १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएको छ । माथिल्लो जम्मा ५७ मेगावाटका माथिल्लो साञ्जेन र तल्लो साञ्जेनमा करिब ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएको छ ।
दलका नेता कार्यकर्तासँग उठबस गर्ने विद्युत योजनाका ठेकेदारहरुले समेत बन्द र आन्दोलनमा भित्री सहयोग रहेको स्रोतको दाबी छ । ठेकेदारहरुले विद्युत योजना निर्माणको अवधि जतिसक्दो लम्ब्याउन खोज्ने गरेका छन् ।
यसरी चिलिम फर्कंदै छ चिलिमे
चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका चिलिमेका प्रबन्ध सञ्चालक घिसिङले राम्रो काम गरेकाले उनलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै एकीकृत माओवादीका पूर्वसभासद प्रेमबहादुर तामाङको अगुवाइमा शुरु भएको आन्दोलन रसुवा बन्दसम्म पुगेको छ ।
घिसिङको पक्ष र विपक्षमा स्थानीय दलका नेताहरु उत्रन थालेपछि १ स ११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत योजना, १४ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन र ४५ मेगावाटको तल्लो साञ्जेन जलविद्युत योजनाको निर्माण एक महिनादेखि ठप्प छ ।
घिसिङलाई गत साउन १ गते उर्जा मन्त्रालयले चिलिमेको प्रबन्ध सञ्चालकको जिम्मेवारीबाट हटाएर विद्युत प्राधिकरणमा काज फिर्ता गरेको थियो ।
घिसिङलाई पुर्नबहाली गर्न माग गर्दै एमाओवादीका पूर्वसभासद तामाङसहितको एउटा समूहले आन्दोलन गरिरहँदा सोही पार्टीको अर्को समूह भने आन्दोलनको विपक्षमा उभिएको छ ।
आफ्नै पार्टीका पूर्वसभासद तामाङको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलनलाई एमाओवादीका जिल्ला संयोजक इन्द्र गौतमले कमिशनको खेलको संज्ञा दिएका छन् । ‘आन्दोलनकारीले साञ्जेन जलविद्युतका ठेकेदारबाट २५ प्रतिशत कमिशन खाइरहेका छन्’, गौतमले भने, ‘कर्मचारी बढुवा, सरुवा नियमित प्रक्रिया भएकाले एउटा कर्मचारीको कुरामा अर्बौं लगानीका जलविद्युत निर्माण बन्द गर्न पाइँदैन ।’
चिलिमेबाट हटाइएका घिसिङसँग पूर्वसभासद तामाङको राम्रो उठबस रहेको बताइन्छ । घिसिङलाई पुर्नबहाली गर्ने पक्षमा कांग्रेसका जिल्ला सभापित लामाकार्पु तामाङ पनि उभिएका छन् । कांग्रेसकै अन्य नेताहरु जनकजीवन उपाध्याय र प्रभात लामाले पनि तामाङको आन्दोलनलाई साथ दिएका छन् । संघीय समाजवादीका नेताले पनि तामाङलाई सघाइरहेका छन् ।
‘राम्रो काम गरिरहेका कुलमान घिसिङलाई उर्जा र गृहमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर हटाएका छन्’, पूर्वसभासद तामाङले भने, ‘घिसिङलाई फिर्ता बोलाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्णय फिर्ता नहुन्जेल हामी आन्दोलनबाट पछि हट्दैनौं ।’
एमाले आन्दोलनको विपक्षमा
कांग्रेस र एमाओवादीको घिसिङको पक्षमा उभिएका बेला एमालेले भने कार्यकाल पूरा भएर फिर्ता भएका घिसिङको नाममा आन्दोलन गरेर विद्युत योजना निर्माणमा असर गर्न नहुने अडान लिएको छ ।
कांग्रेसकै सभापति लामाकर्पु तामाङले घिसिङ पुर्नबहालीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रँदा कांग्रेसका अर्का स्थानीय नेता बालचन्द्र पौडेलले भने आन्दोलनकारी ठेकेदारसँग मिलेको आरोप लगाए ।
गत बुधबार रसुवामा भएको जलविद्युत समस्यासम्बन्धी अन्तरक्रियामा बोल्दै नेता पौडेलले अदृश्य शक्ति र ठेकेदारले दिएको गुलियो लड्डुको लोभमा परेर केही नेता जलविद्युत डुबाउने खेलमा लागेको दाबी गरे ।
एक महिनादेखि निर्माण बन्द रहेको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना सरोकार समितिका सदस्यहरु कामीनुर्पु तामाङ रामबहादुर तामाङले अहिलेको आन्दोलन स्थानीय शेयरधनीलाई गरिब बनाउन उद्यत भएकोमा चिन्ता जनाएका छन् ।
‘यहाँका जलविद्युत आयोजना दलीय स्वार्थको शिकार भएका छन, एउटा व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न जलविद्युत योजनालाई डुबाउने खेल हुँदैछ’, रसुवाका अधिकारकर्मी हेमनाथ खतिवडा भन्छन्, ‘एउटा व्यक्तिका लागि दलहरु विरोध र समर्थनमा उत्रँदा सबै जलविद्युत योजनामा गम्भीर असर पुगेको छ ।’
सभासद तामाङको अगुवाइमा घिसिङको पुर्नबहाली एक महिनादेखि शुरु आन्दोलन शुक्रबार बन्दमा परिणत भएको छ । शुक्रबारबाट गरिएको अनिश्चितकालीन जिल्ला बन्दले रसुवामा यातायातका साधन ठप्प भएका छन् । बन्दले जलविद्युत योजना बनाउन लगिने निर्माण सामाग्री ढुवानीमा समेत असर गरेको छ ।
बन्दकर्ताले बिहीबार राति स्याफ्रुस्थित भार्कुमा रुख ढालेर अवरोध गरेपछि बन्द भएको सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको रसुवाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी अनुरागकुमार द्वीवेदीले बताए । बन्दले काठमाडौंबाट रसुवा जाने र आउने सवारी र मालबाहक साधन ठप्प भएका छन् ।
३६ अर्बको खेल
घिसिङलाई चिलिमेमा पुर्नबहाली गर्नुपर्ने मागका पछाडि आर्थिक चलखेल रहेको दाबी स्रोतले गरेको छ । घिसिङ प्रबन्ध सञ्चालक रहेको चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले रसुवाका तीन ठूला योजना निर्माण गरिरहेको छ ।
ती योजना निर्माण अघि बढाउन चिलिमेले अर्बौंको टेण्डर तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार १ सय ११ मेगावाटको रसुवा गढी, मध्य भोटेकोशी र ५७ मेगावाटका तल्लो माथिल्लो साञ्जेन विद्युत योजना निर्माणका लागि चिलिमेले ३६ अर्ब रुपैयाँको टेण्डर खोल्न लागेको थियो ।
चिलिमेले गर्न लागेको अर्बौं टेन्डरबाट आउने कमिशनको चक्करले पनि घिसिङ पुर्नबहालीको मुद्दा चर्केको बताइन्छ । घिसिङले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि थप २७ दिनसम्म प्रबन्ध सञ्चालकका रुपमा काम गरी ठेकेदारहरुसँग ८ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता गर्न भ्याएका थिए ।
एक व्यक्तिका लागि आन्दोलन : एमाले
एमालेका सभासद जर्नादन ढकालले एक व्यक्तिका लागि भएको आन्दोलनले अर्बौंका आयोजना ध्वस्त पार्ने खेल भइरहेको बताए । ‘एउटा व्यक्तिका लागि भएको आन्दोलन जलविद्युत योजना रोकेर कमिशन खान पल्केकाहरुको खेल हो, जलविद्युत आयोजनामा अवरोध गर्नेलाई खेद्न रसुवाली सक्षम छन्’, सभासद ढकालले भने, ‘एकजनाका लागि भएको आन्दोलनले लाखौं रसुवालीको भविष्य वर्वाद गर्न पाइन्न ।’
