अरूण बराल
उच्चस्तरीय राजनीति समिति गठन गर्ने भनी चारबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका कांग्रेस र एमालेका नेताले प्रचण्डलाई ‘बाइपास’ गरेर वैद्यलाई बालुवाटारको निम्तो पठाएका छन् । काठमाडाैं बाहिर रहेका वैद्य साेमबारमात्रै राजधानी फर्कँदैछन् ।
शनिबार बिहान बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले एमाओवादीसँग भएको चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्ने र उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन नगर्ने बताएपछि एमाओवादीले बैठक बहिस्कार गरेको छ । पौडेलको अभिव्यक्तिले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई भड्काउने काम गरेको छ । प्रचण्डलाई भड्काएर प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा वैद्यलाई बोलाएका छन् ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि संविधानसभामा सहभागी हुनै नमानेको एमाओवादीलाई फकाउन कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले चारबुँदे सहमति गरेका थिए । सो सहमतिमा उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने लगायतका विषय समेटिएका थिए । समितिको नेतृत्व प्रचण्डलाई दिने भद्र सहमति भएको एमाओवादीले दाबी गर्दै आएको छ ।
शुक्रबार बालुवाटारमै बसेको कांग्रेस र एमालेको दुई दलीय बैठकले उच्चस्तरीय राजनीतिक समति नबनाउने निर्णय गरेको शनिबार रामचन्द्र पौडेलले खुलासा गरेपछि एमाओवादी नेताहरु झस्किएका हुन् । यही घटनाका कारण एमाओवादीसँग सम्वादहीन अवस्था सिर्जना भएको छ ।
तीन दलको बैठक असफल भएपछि सञ्चार माध्यममा प्रतिक्रिया दिने क्रममा कांग्रेस नेता पौडेलले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति संविधान बाहिर हुने भएकाले यसलाई स्वीकार्न नसकिने बताएका छन् ।
उता दुई दलीय र तीन दलीय बैठकहरुमा सहभागी भएका एमाले नेता अग्नि खरेलले पनि सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै विपक्षी दलको नेता प्रचण्डलाई त्यस्तो संयन्त्रको प्रमुख बनाउन नसकिने बताएका छन् ।
त्यस्तो समिति बनाउने संवैधानिक प्रावधानसमेत नरहेको र प्रचण्डले त्यस्तो समितिको प्रमुखमा बसेर राजनेता हुन खोजेको अधिवक्तासमेत रहेका एमाले नेता खरेलको आरोप छ ।
संविधानसभा अन्तरगत राजनीतिक सहमति तथा सम्वाद समितिमा एमाओवादीकै नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्व रहेकाले विपक्षी दलले थप दाबी गर्नु जायज नभएको खरेलले तर्क अघि सारेका छन् ।
बैठक बहिस्कार गरेर हिँडेको एमाओवादीले भने उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति नबन्दासम्म कुनै वार्तामा नबस्ने जनाएको छ ।
प्रचण्डलाई गलहत्याएर वैद्यलाई निम्तो ?
एमाले र कांग्रेसका नेताहरुले संविधान निर्माण प्रक्रियामा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी र उससँग आवद्ध ३३ दललाई समेत समेटेर राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाउने बताइरहेका छन् ।
यसैक्रममा प्रधानमन्त्रीले शनिबारै मोहन वैद्यलाई फोन गरेर बालुवाटारमा बोलाएका छन् । तर, वैद्य माओवादीलाई समेट्न आवश्यक ठानेका सत्तारुढ दलहरुले उत्तेजित अभिव्यक्ति प्रचडलाई चिढ्याएका छन् ।
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी प्रचण्डलाई समेत संविधानसभाबाट निकालेर सडक आन्दालनेमा ल्याउन चाहन्छ । यो अवस्थामा सामान्य राजनीतिक समितिको विषयलाई लिएर कांग्रेस र एमालेका नेताले एमाओवादीलाई उत्तेजित बनायो भने यसबाट एमाओवादीले समेत वैद्य माओवादीको बाटो लिन सक्ने सम्भावनालाई नेताहरुले नजरअञ्दाज गरेको देखिएको छ ।
यो अवस्थामा बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान बनाउन सकिने कांग्रेस र एमाले नेताहरुले ठानेका हुन सक्छन् । तर, यो कत्तिको सम्भव छ, विश्लेषण र बहसको विषय हो ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउँदा के बिग्रन्छ ?
कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको तर्क यो छ कि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउने प्रावधान संविधानमा छैन । तर, संविधानमा नभए पनि राजनीतिक प्रकृतिको साझा संयन्त्र बनाउनका लागि संविधानले छेक्दैन ।
दलहरुवीच आपसी समझदारी कायम गर्न र संविधान निर्माणमा सहकार्य गर्न यस्तो समितिले सहयोग पुर्याउन सक्छ । विगतमा पनि दलहरुले संविधानमा नभएको यस्तो संयन्त्र बनाएकै हुन् ।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा यदि प्रचण्डले आफ्नो भूमिका र अपनत्व खोजेका हुन् भने उनलाई कन्भिन्स गर्न कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले प्रचण्डलाई यस्तो समितिको संयोजक बनाइदिँदा आकाश खस्दैनथ्यो ।
तर, रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरुको कलाविहीन र संकीर्ण सोचाइका कारण असहज स्थिति देखएकिो छ । सायद, यही भएर बैठक बहिस्कार गरेर हिँडेका प्रचण्डलाई शेरबहादुर देउवाले फकाउने प्रयत्न गरेका हुन् । हेरौं अब कांग्रेस र एमालेले एमाओवादीलाई कसरी विश्वासमा लिन्छन् ।
प्रचण्डलाई विश्वासमा नलिई अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने कांग्रेस र एमालेले ठानेका छन् भने त्यसरी बनाइने संविधानमा सबैले अपनत्व ग्रहण गर्ने स्थिति नआउन सक्छ । प्रचण्डलाई विश्वासमा लिँदा कांग्रेस र एमालेलाई वैद्य माओवादी र मधेसवादी एवं जनजाति पक्षधर शक्तिलाई पनि समेट्न सजिलो हुन्छ ।
माओवादी, राजावादी, मधेसवादी र पहिचानवादी सबैलाई चिढ्याएर कांग्रेस र एमालेले मात्रै देश चलाउन वा संविधान बनाएर देखाउन सजिलो छैन । एक युगमा एकचोटि बन्ने संविधानले सबैको भावनालाई समेट्न जरुरी छ ।
विगततिर फर्कने हो कि ?
एमालेका केही नेताहरुले राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा एमाओवादीको नेतृत्व रहेको विषयमा पनि चर्चा गरेका छन् । तर, विगतमा पनि तेस्रो दलका नेता माधव नेपाल र दोस्रो दलका निलाम्बर आचार्यलाई संवैधानिक समितिको सभापति बनाइएको नजिर छ ।
रामचन्द्र पौडेलले भनेजस्तै उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउन संविधानले दिँदैन भने चारबुँदे सहमतिमा किन यस्तो सहमति बनाउने कागजमा हस्ताक्षर भयो ? यसको तार्किक जवाफ कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले दिनुपर्ने भएको छ ।
एमाओवादीको चुनौती
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाओवादीले बैठक बहिस्कार गरेर हिँडिसकेपछि अब संविधानसभामा कसरी भूमिका खेल्ने भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।
यो अवस्थामा कांग्रेस एमालेले बनाउने संविधानको फड्के किनारामा सही गर्ने कि संविधानसभा छाडेर वैद्यको बाटोमा हिँड्ने ? कांग्रेस र एमालेको व्यवहारले एमाओवादीभित्र यस्तो नैतिक प्रश्न उब्जाएको छ । वीचको बाटो पनि छ कि ? यसलाई पहिल्याउने जिम्मेवारी एमाओवादीकै हो ।
