डा. बाबुराम भट्टरार्इ
राजनीतिक सम्वाद समितिलाई सहमति कायम गरेर संविधानसभामा पठाउने कार्यादेश प्राप्त छ । हामीले तीनवटा क्षेत्रमा रहेका असहमतिलाई सहमति निर्माण गर्ने भनेका छौं ।
एउटा, संविधानसभाभित्रै रहेका दलहरुवीचको असहमतिहरुको पहिचान गरी सहमति निर्माण गरेर पठाउने । अर्को, संविधानसभा भन्दा बाहिर रहेका, संविधानसभा बहिस्कार गरेका वा सहभागी भएका राजनीतिक शक्तिहरुसँग कुराकानी गरेर उनीहरुका सरोकारका विषय पहिचान गरेर सहमति निर्माण गर्ने । र, तेस्रोचाँहि विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरु, नागरिक समाज, मिडिया, पेशागत संघसंस्था, महिला, दलित, मधेसी, जनजाति लगायतका समूहहरुका पनि चासो र सुझावहरु संकलन गरेर सहमति बनाएर पठाउने । यी तीनवटा विषयहरु तोकिएका छन् । हामीले समानान्तर ढंगले यी तीनवटै विषयमा छलफल गरिराखेका छौं ।
संविधानसभा भित्रका शक्तिहरुसँग त हामीले निरन्तर छलफल गरिराखेकै छौं । बाहिरका पनि इलाम, जनकपुर र नेपालगञ्जमा हामीले वार्ताहरु गरेका छौं । संविधानसभा बहिस्कारै गरेको मोहन वैद्यजीहरुको समूहले चाँहि सम्वाद तथा सहमति समितिसँग वार्ता नै नगर्ने भनेको हुनाले हामीले सरकारलाई नै तपाईहरुले नै वार्ताको आयोजना गर्नोस् भनेका छौं । त्यो केही दिनदेखि रोकिएको छ र हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउनोस् भनेका छौं ।
तेस्रो पक्ष अर्थात मिडियाका साथीहरुसँग पनि हामीले छलफल गरेर सुझाव संकलन गरेका छौं । मिडियाका व्यवस्थापकहरुसँग पनि हामीले सुझाव लिएका छौं ।
प्रक्रियागत हिसाबले भन्दा यो समितिलाई सहमतिमात्रै गर्ने कार्यदेश प्राप्त छ । एउटाले मात्रै असहमति जाहेर गरेर मैले मान्दिन भन्यो भने सहमति बन्दैन र त्यो हाउसमा जान्छ । त्यसलाई यहीँ टुङ्याउने हामीालाई कार्यादेश प्राप्त छैन । त्यसैले हामीले सहमति जुटाउनु छ । यो प्रक्रिया निकै जटिल छ ।
खास-खास मुद्दाहरु जस्तै राज्यको पुनसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली लगायतका जुन विषयहरु छन्, ती विषयमा आफ्नो विश्वदृष्टिकोण अनुसारका सोचहरु छन् । यसमा कसरी सहमति जुटाउने ? हामीलाई सहमति जुटाउनका लागि भदौ २१ गतेसम्म समय प्राप्त छ ।
हामी नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटि जनताका प्रतिनिधिमार्फत् संविधान बनाउँदैछौं । त्यसैले यो अधिकतम लोकतान्त्रिक संविधान बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । बाह्रबुँदे समझदारीको ड्राफ्ट संयोगले मैले नै गरेको थिएँ । त्यसको ३ नम्बर बुँदामा के भनिएको थियो भने देशमा विद्यामा वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य गर्नेगरी राज्यको पुनसंरचना गर्ने । त्यो वाक्यांश वृहत शान्ति सम्झौतामा पनि छ, अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा पनि छ र धेरैवटा दस्तावेजमा परेका छन् । त्यसैलाई नै हामीले नयाँ बन्ने संविधानको अन्तरवस्तु भनेका छौं । त्यो लगायत लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता, विधिको शासन भन्ने पनि छन् ।
सबैभन्दा जटिल विषय त प्रमुख राजनीतिक दलहरुको वीचको सहमति नै पेचिलो बनेको छ । राज्यको पुनसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड, शासकीय स्वरुप मुख्य यी दुईवटा र त्योसँग अन्तरसम्बन्धित निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली यी चारवटा विषय नै अहिले छलफलमा छन् ।
विभिन्न क्लष्टर बनाएका छौं
हामीले के गर्यौं भने समितिमा त हामी ७३ जना छौं । यति ठूलो संख्यामा छलफल गरेर केही अर्थ हुन्न भनेर क्लष्टर बनाउने निर्णय गरिएको छ । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीको एउटा क्लष्टर, मधेसवादी आन्दोलनसँग जोडिएकाहरुको अर्को क्लष्टर, जनजाति, थरुहट आन्दोलन लगायतकाहरुको तेस्रो क्लष्टर र चौथो चाँहि अन्य विविध पक्षहरुको एउटा क्लष्टर ।
छुट्टै भनिएको चाँहि कमल थापाजीको राप्रपा नेपाल, जसले चाहिँ यो गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता केही पनि सैद्धान्तिकरुपले स्वीकार गर्दैन । उहाँहरुको पनि छुट्टै अलग्गै, अघोषित क्लष्टर बनाएर हामीले कुराकानी गरेका छौं । मैले नै उहाँहरुसँग कुराकानी गरिराखेको छु ।
थापा र केसीले बाधा गर्दैर्नौं भन्नुभयो
कमल थापाजीहरुको आधारभूत कुरामै सहमति नभएपछि उहाँहरुसँग सहमति खोज्नु त हास्यास्पद हुन्छ, तर के गर्ने भन्ने कुरा भएपछि उहाँहरुले बडो जिम्मेवार ढंगले भन्नुभयो कि हामीलाई आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ दिनुपर्यो, तर संविधानै नबनोस् भन्ने चाँहि हाम्रो अडान होइन । संविधान बनोस्, त्यसमा हामी बाधक बन्दैनौं तर, आधारभूत कुरामै भएका हाम्रा रिजर्भेसन राख्ने ठाउँ हामीलाई प्राप्त हुनुपर्छ ।
अर्को भनेको चित्रबहादुर केसीहरुको राष्ट्रिय जनमोर्चा हो । उसले संघीयतालाई नै मान्दैन । तर, संघीयताविना संविधान बन्दैन । उहाँहरुसँग कुरा गर्दा उहाँहरुले पनि के भन्नुभयो भने संघीयता त हामी मान्दै मान्दैनौं । तर, हामीलाई हाम्रो मत राख्ने ठाउँ दिनुपर्छ । तर, संविधानचाहिँ बन्नुपर्छ, हामी संविधान निर्माणको बाधक बन्दैनौं ।
उहाँहरु दुईवटैबाट यस्तो कुरा आइसकेपछि यसलाई पनि हामीले सहमतिको आधार मानेका छौं । आधारभूत रुपमा नै असहमत भएका पक्षहरुसँग सहमति गरेर लेनदेन गर्न असम्भव हुन्छ । तर, उहाँहरुले आफ्ना लिखित मत यहाँ समितिमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले हाउसमा पठाउँछौं । र, त्यहाँ छलफल गरेर अन्तिममा मतदान गर्न पाउने ढंगले पनि उहाँहरुको मत सुरक्षित गरिन्छ भन्ने तय गरिएको छ । उहाँहरुको मतलाई सुरक्षित राख्दै सहमति गरेर जाने समझदारी बनेको छ । यसले एउटा ढोका खुलेको छ ।
वैद्यजी र तीन दलमै अड्कियो
अब दुईवटा ठाउँमा अड्किएको छ, एउटा मोहन वैद्यजीहरुले नेतृत्व गरेको पार्टी, जसले संविधानसभाकै बहिस्कार गरेको छ र ऊ यो प्रक्रियामा पनि औपचारिक ढंगले आउन चाँहदैन । उहाँहरुलाई पनि कसरी सहभागी गराउने भन्ने एउटा पक्ष छ । यसका निम्ति हामीले सरकारलाई नै आग्रह गरेर वार्ता गर्ने र उहाँहरुको कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर छलफल गर्ने भनेका छौं । उहाँहरुले राजनीतिक सभा आयोजना गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, त्यसलाई हामी तीनवटा दलहरुले सैद्धान्तिकरुपमा त्यो गर्न सकिन्छ भनेका छौं ।
त्यसको मोडालिटीका विषयमा छलफल गरौं भन्ने कुरासम्म भएको छ । हामीले हिजोमात्रै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर तुरुन्त वैद्यजीहरुसँग वार्ता गरेर राजनीतिक सभाको मोडालिटीबारे छलफल गनोस् भनेका छौं ।
सबैभन्दा पेचिलो विषय त तीन प्रमुख दलहरुका वीचमा नै सहमति हुन बाँकी रहेका विषयहरु छन् । ती विषयहरु भनेका राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुप हुन् । यी विषयमा अहिलेसम्म ठोस सहमति हुन सकेको छैन । अनौपचारिक कुराकानी सुरु भएको छ ।
यसक्रममा पहिले त प्रत्येक दलले आफूभित्र सहमति गर्नुपर्यो । प्रत्येक दलभित्रै अनेक उप दलहरु छन् । त्यसैले पहिले आफ्नै दलहरुभित्रै अधिकतम न्यनतम सहमतिका विन्दु तय गर्नुहोस्, त्यसपछि दुई पक्षीय र त्रिपक्षीय कुराकानी गरेर सहमति निर्माण गरौं भनिएको छ । यही हिसाबले कांग्रेस एमाले र एमाओवादीले अलग-अलग छलफल गरिरहेका छन् । तीनवटै दलहरु अधिकतम रुपमा कसरी लचिलो हुन सकिन्छ भन्ने खोजिरहेको मैले बुझेको छु ।
तर, अझै मुख्य विषयमा तीन दलहरु प्रवेश गर्न बाँकी छ । मैले के देखिराखेको छु भने राज्यको पुनः संरचना नै मुख्य विषय छ । संघीयता किन चाहिएको हो भन्ने विषयमा पनि बुझाइमा अन्तरहरु छन् । तर, संघीयतामा जाने भन्नेमा सबैको सहमति छ । यी विषयमा छलफल बाँकी रहेका हुनाले अब बाँकी रहेका ११/१२ दिन हामी यिनै विषयमा केन्दि्रत हुनेछौं ।
(संवैधानिक राजनीति सम्वाद तथा सहमति समितिका सभासपति डा. बाबुराम भट्टराईले सिंहदरबारमा सोमबार लेखकहरुसँगको छलफलमा व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)
