१२ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द्र प्रसाद पोख्रेलले आगामी हप्ता भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विद्युत विकास सम्झौता (पीडीए) हुने दावी गरेका छन् ।
सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकासित राष्ट्रको सूचीमा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न ९७ खर्व विदेशी लगानी आवश्यक उनले बताए । नेपाली पुँजीले मात्र सम्भव नरहेको भन्दै उनले जलविद्युत र कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रर्वदन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा पोखरेलले आफू संयोजक रहेको समितिले माथिल्लो कर्णालीमा पीडिए गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको र उक्त सुझावसहित लगानी बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी दिँदै उनले लगानी बोर्डले आगामी हप्ताभित्रै सम्झौता गर्ने बताए ।
उनले नेपालमै विद्युत उपभोग गर्ने गरि पीडिए र पीटीए गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै माथिल्लो कर्णालीमा पीटीए गर्ने बताए । उनले भने-‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सम्झौता हुन्छ । नेपालको हित ध्यानमा राखिन्छ ।’
१४० अर्ब लगानी लाग्ने परियोजनाबाट २ सय ३९ परिवार विस्थापित हुन्छन् भने ४९ हेक्टर निजी र २०८ हेक्टर क्षेत्र सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्छ ।
पोख्रेलले जीएमआरसँगको पीडीए अन्तिम अवस्थामा पुग्न लागेको जानकारी दिँदै त्यसबाट १०८ मेघावाट विद्युत निशुल्क प्राप्त हुने, २७ प्रतिसत निशुल्क शेयर पाउने र २००० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बताए । उनले २५ वर्षमा सरकारको स्वामित्वमा आउने आयोजनाबाट सो अवधीमा ४ सय अर्व आम्दामीसमेत हुने बताए ।
अछामका सभासद भरत साउदले नेपालको हितलाई हेरेर पीडीए गर्नु पर्नेमा जोड दिदै स्थानीय प्रभावितको सरोकार टुङगो लागिसकेकोले छिट्टै सम्झौता गर्नु पर्ने बताए ।
दैलेखका सभासद लक्ष्मीप्रसाद पोख्रेलले दुई साताभित्र जीएमआरसँग पीडीए हुने बताउँदै स्थानीयको रोजगारी, क्षतीपूर्ति, पाँच मेघावाट विद्युत निशुल्क दिने, १० प्रतिसत सेयर दिने लगायतका विषयलाई संबोधन गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए ।
