१२ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द्र प्रसाद पोख्रेलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत योजनाको बनाउन अर्को हप्ता भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग विद्युत विकास सम्झौता (पीडीए) हुने बताएका छन् ।
आफू संयोजक रहेको समितिले माथिल्लो कर्णालीमा पीडीए गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाइएको प्रतिवेदन सुझावसहित लगानी बोर्डमा पुगिसकेकाले लगानी बोर्डले आगामी हप्ता जीएआरसँग सम्झौता गर्ने बताए ।
बिहीबर रिर्पोटर्स क्लब बोल्दै उनले नेपालमै विद्युत उपभोग गर्ने गरी पीडीए र पीटीए गर्नुपर्ने नेपालको हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्झौता हुने उल्लेख गरे ।
पोख्रेले जीएमआरलाई भ्याट छुट दिने कुरा नेपाललाई फाईदा हुनेगरी ब्यवस्था मिलाईने स्पष्ट पारे । उनले भने-‘भ्याट छुट दिँदा नेपाललाई घाटा हुँदैन् । त्यसैले यसमा पनि छलफल हुन्छ ।’
सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकासित राष्ट्रमा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न ९७ खर्ब विदेशी लगानी आवश्यक रहेको बताउँदै विदेशी लगानीलाई प्रवर्दन नगरेसम्म लक्ष्य पुरा नहुने उनले बताए ।
सन् २००८ मा खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट छानिएको जीएमआरले आयोजना विकासको अनुमाति पाएको छ । १४० अर्ब लगानी लाग्ने सो परियोजनाबाट २ सय ३९ परिवार विस्थापित हुन्छन भने  ४९ हेक्टर निजी र २०८ हेक्टर क्षेत्र सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
पोख्रेलले जीएमआरसँगको पीडीए अन्तिम अवस्थामा पुग्न लागेको जानकारी दिदै त्यसबाट १०८ मेघावाट विद्युत निशुल्क प्राप्त हुने उल्लेख गरे । २७ प्रतिशत निशुल्क शेयर पाउने र २ हजार हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने उनको तर्क थियो । २५ वर्षमा सरकारको स्वामित्वमा आउने आयोजनाबाट सो अवधिमा ४ सय अर्ब आम्दामी हुने पोखरेलको भनाइ थियो ।