१३ भदौ, काठमाडौं । सरकारले नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको निमार्ण गरी भारतमा विजुली बेच्ने जलविद्युत आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ एकमुष्ट अनुदान दिने तयारी गरेको छ । अनुदानको व्यवस्था गरिएमा राष्ट्रिय ढुकुटीमा १५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्नेछ ।
पहिलो चरणमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को अन्तिम प्रक्रियामा रहेको नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी जिएमआरले अनुदान सुविधा दिने तयारी भएको छ । शुक्रबार बस्ने लगानी बोर्डको बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
जिएमआरलाई अनुदान दिएमा त्यसपछि पीडीएको पर्खाइमा रहेका अन्य सबै आयोजनालाई पनि सो सुविधा दिनुपर्ने बाध्यता हुनेछ । लगानी बोर्डअन्तर्गत रहेका नौं-नौं सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण तेस्रो, ६५० मेगावाटको तामाकोशी तेस्रो र ६ सय मेगावाटको माथिल्लो कणर्ालीलाई सरकारले १५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्नेछ । माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण तेस्रोले ३ अर्ब २५ करोड र माथिल्लो मस्र्याङदीले ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन् ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालगायत सबैले अनुदान तथा आयतकर छुटको सुविधा पाउने छन् । ‘माथिल्लो कर्णालीलगायत पीडीएको प्रक्रियामा रहेका सबै आयोजनाले सरकारले दिने कर छुट सुविधा पर्खिएर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कसैलाई भेदभाव गर्न मिल्दैन ।’
