Comments Add Comment

माओवादीलाई यातना दिन बेलायतले सहयोग गरेको खुलासा

१६ भदौ, काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्दका बेला माओवादी विद्रोहीलाई पक्राउ गर्ने, यातना दिने र हत्या गर्ने काममा बेलायत सरकारले नेपालका सुरक्षा निकायलाई आर्थिक सहयोग गरेको खुलासा भएको छ ।

नेपाल मामिला सम्बन्धी जानकार बेलायती पत्रकार थोमस बेलले आफ्नो नयाँ पुस्तकमा यस्तो खुलासा गरेका हुन् ।  बेलले सन् २००२ देखि २००७ सम्म नेपालमै रहेर नेपालको सशस्त्र द्वन्दका विषयमा इकोनोमिष्ट र साउथ चाइना मर्निङ पोष्टका लागि रिपोर्टिङ गरेका थिए ।

thomas-bell
बेलायतमा जन्मिएका थोमस बेलले द्वन्द्वकालमा नेपालमा पत्रकारिता गरेका थिए ।

विहीबार सार्वजनिक हुन लागेको पुस्तक ‘काठमाण्डौं’मा उनले नेपालको १० बर्षे द्वन्द्व र त्यसक्रममा भएका गैरन्यायिक यातनामा कसरी बेलायत संलग्न भएको थियो भन्ने खुलासा गरेका छन् ।

बेलले बेलायतको गुप्तचर सेवा एमआइ-६ ले माओवादी विरुद्व घोषित अपरेसन ‘मुस्ताङ अभियान’का क्रममा नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आश्रयस्थल, निगरानी तथा प्रत्याक्रमण रणनीतिका विषयमा तालिमका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गरेको दाबी गरेका छन् ।

पुस्तकमा बेलले भनेका छन्, ‘नेपाली गुप्तचर तथा सैनिकका उच्च अधिकारीहरु उक्त अपरेसनमा सहभागी थिए र बेलायती सहयोगले सैन्य कारवाही सुदृढ भई १ सय भन्दा बढी माओवादी पक्राउ परेका थिए ।’

बेलका अनुसार त्यसरी पक्राउ परेका मध्ये केहीलाई यातना दिइएको थियो भने केहीलाई बेपत्ता पारिएको थियो ।

माओवादी कमाण्डर साधुराम देवकोटा (प्रशान्त) समेत अपरेसन मुस्ताङकै क्रममा नोभेम्बर २००४ मा पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेको ६ हप्तापछि उनी हिरासतमै जुत्ताको तुना प्रयोग गरी झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए । अधिकारीहरुले उनले आत्महत्या गरेको दाबी गरेका थिए । देवकोटाको मृत्युको विषयमा विरोध भएपछि त्यसको स्वतन्त्र छानविन नभएको गार्जियनले लेखेको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्यालयभित्र अति गोप्य (बग प्रुफ) भवन बनाउन बेलायती अधिकारीहरुले सहयोग गरेको, सञ्चारका लागि सुरक्षित रेडियो नेटवर्क सिर्जना गरेको र नेपाली सुरक्षा निकायलाई क्यामेरादेखि लिएर कम्प्युटर, मोबाइल तथा रातमा समेत देखिने नाइटभिजन दुरवीन लगायतका सामाग्री प्रदान गरेको बेलले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

बेलले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘बेलायती गुप्तचर एजेन्सीले ४-५ जना बेलायती अधिकारीहरुलाई समेत नेपाल पठायो । उनीहरुमध्ये केहीले दूतावाससँग आवद्ध भएर काम गरे भने कतिले छुट्टै ।’

बेलायती अधिकारीहरुले सूचना प्राप्त गर्ने संयन्त्रलाई कसरी परिचालन गर्ने, विद्रोहीका सञ्जालभित्र कसरी घुस्ने तथा सूचना प्रदायकहरुलाई कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा नेपाली सुरक्षा निकायलाई सिकाएको उनको दाबी छ ।

आफ्नो पुस्तक तयार पार्ने क्रममा बेलले झण्डै २० उच्च स्रोतहरुसँग एक वर्षसम्म अपरेसनका विषयमा पूर्ण जानकारी प्राप्त गरेका थिए । पश्चिम क्षेत्रका उच्च सरकारी अधिकारीहरुले बेलायतको विदेश मन्त्रालयले उक्त अपरेसनलाई सहयोग गरेको स्वीकार गरेको उनको दाबी छ ।

बेलायती सरकारको अस्वीकृति

बेलायतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने बेलको पुस्तकमा गरिएको दाबी अस्वीकार गरेका छन् ।

उनले एफपीसँग भनेका छन् ‘हामीले यो गुप्तचर सम्बन्धी मामिलामा कुनै टिप्पणी गर्दैनौँ, तर हामीले बारम्बार यो कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छौँ कि बेलायत यातना तथा क्रुरताको प्रयोग, अमानवीय वा तल्लो स्तरको व्यवहार र दण्डको प्रयोग गर्ने कुरामा सहभागी हुने, सहयोग गर्ने तथा उत्प्रेरित गर्ने काम गर्दैन ।’

बेलायतले आफ्ना कुनै पनि अधिकारीलाई यस्तो काममा संलग्न हुन वा अरु कुनै तेस्रो पक्षलाई आफ्नो तर्फबाट यस्तो काम गर्न नअह्राएको उनको दाबी छ ।

बेलको बेग्लै दाबी

thomas-bell-kathmandu-1
र्यान्डम हाउस इन्डियाले प्रकाशन गरेको पुस्तक सेप्टेम्बर ४ तारिख बिहीबार काठमान्डुमा सार्वजनिक हुने छ ।

तर, उक्त अपरेसनका क्रममा पक्राउ परेका मानिसहरुलाई यातना तथा हत्या गरिएको विषयमा बेलायतमा गुह्य कुरा थाहा भएको एक उच्च सैनिक अधिकारीले आफुलाई बताएको बेलले जिकिर गरेका छन् ।

नेपाली सेनाका जनरललाई उधृत गर्दै भनिएको छ, ‘बेलायती हुनुका नाताले उनीहरुले मानव अधिकारका विषयमा अवश्य पनि कुरा गर्छन् । तर, के भैरहेको थियो भन्ने कुरा उनीहरुलाई थाहा थियो । सम्पूर्ण कुराहरु उच्च स्तरमा सहमति भए अनुरुप भएका थिए ।’

एकातर्फ हिंसा र दुव्र्यवहार रोक्नका लागि आग्रह गर्ने र अर्कोतर्फ विद्रोहीलाई गिरफ्तारपछि यातना दिइन्छ भन्ने जानीजानी पक्राउका लागि गोप्यरुपमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्नु बेलायती अधिकारीको मुख्य विरोधाभाष भएको बेलले बताएका छन् ।

मानवअधिकारकर्मीको भनाइ

ह्युमन राइट्स वाचका दक्षिण एसिया डिभिजन हेर्ने वरिष्ठ शोधकर्ता तेजश्री थापाका अनुसार सन् २००२ मा नेपाली सेना हिंसात्मक सुरक्षा फौज मानिन्थ्यो र ऊ हत्या, यातना र गिरफ्तारमा जिम्मेवार थियो ।

त्यस्तो सेनालाई सहयोग गर्नु भनेको हिंसा तथा दण्डहीनतालाई प्रश्रय र प्रोत्साहन दिनुसरह भएको थापाले एएफपीसँग बताएको गार्जियनले लेखेको छ ।

नेपाली सेनाको प्रतिक्रिया

तर, नेपाली सेनाका प्रवक्ता जगदीशचन्द्र पोखरेलले भने यस्तो दाबीको खण्डन गरेका छन् । माओवादीविरोधी यो सैन्य अभियान राजा ज्ञानेन्द्रले सन् २००५ को फेब्रुअरीमा सत्ता हत्याएपछि पनि निरन्तरता पाएको थियो । त्यसपछि बेलायतले नेपाललाई दिने सबै प्रकारका सैन्य सहयोग बन्द गरेको थियो ।

‘मलाई एमआइ सिक्सले नेपाली सेना तथा कुनै अपरेसन मुस्ताङमा तालिम दिएको कुरा थाहा छैन’, एएफपीसँग प्रवक्ता पोखरेलले भनेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment