१६ भदौ काठमाडौं । बीमा समितिमा भएको अनियमितता छानविन गर्न गठित समितिले उच्च व्यवस्थापनका कारण संस्थाले वित्तीय क्षति व्यहोरेको निष्कर्श निकालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव नवराज भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले यस्तो निष्कर्शसहितको प्रतिवेदन एक हप्ताअघि अर्थमन्त्री डा. रामशरणमहतलाई बुझाएको छ । हालसम्म प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बीमा समितिको उच्च व्यवस्थापनले विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुमा एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ व्याज नआउने (चल्ती र बचत) खातामा राखेर वित्तीयरुपमा संस्थालाई क्षति पुर्याएको निष्कर्श निकाल्दै लगानी सम्बन्धी निश्चित मापदण्ड बनाई लागू गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी आकस्मिक निरिक्षणमा गएको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार उच्च व्यवस्थापनले काम नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निरिक्षण प्रतिविदेन यथासक्दो चाँडो कार्यान्वयन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्याललाई प्रक्रिया नुपुर्याई नियुक्ति गरेको, अर्यालले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नियमनै परिवर्तन गर्दा उच्च नेतृत्वले साथ दिएको, अनावश्यक वाषिर्क कार्यक्रम राखेको, प्रक्रिया नपुर्याई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्ति गरेकोलगायत निष्कर्ष निकालिएको छ ।
बल्झियो अर्याल काण्ड
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्याललाई गलत प्रक्रियाबाट नियुक्ति गरेको निष्कर्श निकालेको छ ।
‘विज्ञापन आहृवान गर्ने बेलादेखि नै उच्च नेतृतवको अर्याललाई मात्रै नियुक्ति गर्ने मनसाय देखियो’ छानविन समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने -कार्यकारी निर्देशकजस्तो पदमा अरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिइएको रहेन छ, यो थप छानविनको विषय हुन सक्छ ।
कार्यकारी निर्देशक अर्यालले आफू संलग्न रहेको एक कम्पनीको एक्साभेटरको क्षतिपूर्ति लिन निर्देशिका नै परिवर्तन गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्श छ ।
अर्याललाई गलत कागजात पेस गरी नियुक्ति लिएको र भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै एक वर्षअघि नै कारवाही गरिएको थियो ।
अर्यालको नियुक्ति प्रकरणमा थप छानविन भए केसी तानिने संकेत देखिएको अर्थसम्द्ध एक अधिकारीले जीकीर गरे ।
अर्यालले शिखर इन्स्योरेन्समा बीमा गराएको एक्साभेटरको डिपि्रसेसन -ह्रासकट्टी’ नकटाई पूरै ७० लाख रुपैयाँ दाभी भुक्तानी लिएका थिए । ‘अर्यालका लागि मात्रै मोटर बीमा निर्देशकिा नै परिवर्तन गरिएको देखियोे’ स्रोतले भन्यो -उनले भुक्तानी लिएपछि भने पहिलेकै निर्देशकिालाई निरन्तरता दिइएको रहेछ ।
प्रक्रिया नपुर्याई चाटर्ड एकाउन्टेन्डको नियुक्ति
‘नियामक निकाय जस्तो संवेदनशील संस्थामा करारमा चाटर्ड एकाउन्टेन्ड राख्नु त्रूटिपूर्ण छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्ता सिएलाई आवश्यकभन्दा बढी भूमिका दिएको समेत पाइएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
उच्च व्यवस्थापनले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै समितिका कर्मचारीले आवश्यक छानविन र कारवाहीको माग गर्दै एक महिनासम्म आन्दोलन गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले छानविन गर्ने भनेपछि कर्मचारीले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।
डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा पहिलोपटक बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति भएका प्रा.डा. फत्त बहादुर केसीलाई वर्षमान पुनले दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति गरेका थिए ।
एमाओवादी निकट रहेको ट्याग लाग्दै आएका केसीलाई हटाएर अर्थमन्त्री डा. महत अर्को अध्यक्ष नियुक्ति गर्न चाहन्छन् । ‘मन्त्रालयको छानविन भनेको केसीलाई हटाउने यो पहिलो चरणको प्रक्रिया हो’ केसी समर्थक बीमा समितिका एक अधिकारीले भने -छानविनले कुनै कमजोरी देखाउन सक्ला जस्तो लाग्दैन, तर हेरौ के हुन्छ ?
