१६ भदौ, काठमाडौं । संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई कडि्कएपछि सोमबारको बैठकले नयाँ संविधानमा रहने केही महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटाएको छ ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति भट्टराई निकै कडारुपमा प्रस्तुत भएका थिए । सहमतिको समयसीमा ५ दिनमात्र बाँकी रहँदासमेत कुनै पनि विषयमा सहमति हुन नसनेको भन्दै भट्टराईले फेरि असफल हुन हो ? भन्दै नेताहरुलाई प्रश्न गरेका थिए ।
भट्टराईले अब सम्वाद समितिको बैठक नियमित बस्ने भन्दै शीर्ष नेताहरुसहित सबै सदस्यलाई अनिवार्य उपस्थित हुन समेत निर्देशन दिएका छन् । साथै उनले शीर्ष नेताहरुलाई व्यक्तिगत नभए पार्टीको धारणासहित आउन भनेको स्रोतले जनाएको छ ।
के-के भयो सहमति ?
बैठकले नयाँ संविधानको नाम ‘नेपालको संविधान’ राख्ने सहमति गरेको छ । यसअघिका छलफलहरुमा उपमितिले यही नाम प्रस्ताव गरे पनि साना दलका सदस्यहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान भन्नु पर्ने बताएका थिए ।
बैठकले संविधान जारी हुँदा बहाल रहेका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नयाँ संविधानबमोजिम निर्वाचन नहुँदासम्म कायम रहने सहमति गरेको छ । तर, कुनै कारणले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पद रिक्त भए संसदबाट निर्वाचित गरी पदपूर्ति गर्ने उपसमिमतिको प्रस्तावबारे भने शासकीय स्वरुपबारे छलफलमा टुङ्गो लगाइनेछ ।
सम्वाद समितिको बैठकले संवैधानिक परिषदसम्वन्धी व्यवस्थामा सहमति गरेको छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्री एवं सरकार प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषदमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेताका साथै राष्ट्रिय जीवनमा विभिन्न क्षेत्रबाट विशिष्टता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट समावेशी बनाउन एक सदस्य रहनेछ ।
सम्वाद समितिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्ने सहमति गरेको छ । यस्तो नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखले गर्नेछन् । जसले कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि निुयक्त गर्न सक्ने छन् ।
बैठकले संविधान जारी हुँदा कायम रहने मन्त्रिपरिष्द नयाँ संविधान अनुसार गठन भएको मानिने सहमति गरेको छ ।
बैठकले संविधान जारी हुँदा कायम रहने अदालत, संविधान निकाय र तीनमा रहने पदाधिकारी अर्को संरचना नबन्दासम्म कायमै राख्ने सहमति गरेको छ ।
नयाँ विधायिका नबनिसकेको अवसथामा संविधान कार्यान्वयन गर्न कुनै अवरोध आएमा राष्ट्रप्रमुखले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी आदेश जारी गर्न सक्ने र सदन सुरु भएको एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्ने सहमति अनुमोदन गरेको छ ।
