अरूण बराल
१६ भदौ, काठमाडौं । संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले अब बन्ने संविधानमा धेरै अपरिवर्तनीय प्रावधान राख्न नहुने बताएका छन् । संविधान कठोर बनाउन नहुने नेता भट्टराईको तर्क छ ।
संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले यसलाई कठोर खालको नभई खुकुलो एवं परिवर्तनशील बनाउनुपर्ने डा. भट्टराईले तर्क अघि सारेका छन् ।
नयाँ संविधानमा धर्म निरपेक्षता र संघीयतालाई परिवर्तनीय धारामा नराखिएको भन्दै आदिवासी जनजातिले आलोचना गरिरहेका बेला डा. भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने- ‘संविधानमा धेरै अपरिवर्तनीय कुरा राख्नु हुँदैन । संविधान भनेको गतिशील दस्तावेज हो, यसमा आधारभूत कुराबाहेक अरु कुराहरुलाई अपरिवर्तनीयमा राख्न जरुरी छैन ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाओवादी नेतासमेत रहेका डा. भट्टराईले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘अपरिवर्तनीय भनेर संविधानलाई रिजिड बनाउनु हुँदैन, यो त गतिशील दस्तावेज हुनुपर्छ । आधारभूत परिवर्तनशील हुनुपर्छ ।’
यद्यपि संविधानमा कुन कुन विषयलाई परिवर्तनशील धारामा राख्ने र कुन विषयलाई अपरिवर्तनीय बनाउने भन्नेबारे टुंगो लागिनसकेको उनले बताए ।
‘अपरिवर्तनीयमा धेरै विषय राख्ने कि थोरै राख्ने भन्ने बहस छ,’ डा. भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संविधान अलि रिजिड बनाउने कि अलि खुकुलो खालको बनाउने भन्ने हो, यसमा छलफल अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । सहमतिका आधारमा यसको टुंगो लाग्छ ।’
संविधानवादका दुई प्रयोग
त्यसो त राजनीतिशास्त्रमा संविधान संशोधनका हिसाबले नरम र कडा गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । अमेरिकाको संविधानलाई कडा संविधान मानिन्छ । भारतको संविधानलाई भने नरम एवं परिवर्तनशील मानिन्छ ।
नेपालमा ०४७ को संविधान संशोधनको हिसाबले मिश्रित प्रकारको थियो । प्रस्तावनामा लेखिएका विषय, र राजासम्बन्धी विषयहरु ०४७ को संविधानमा असंशोधनीय थिए ।
अब बन्ने नयाँ संविधानमा संघीयता, धर्म निरपेक्षताजस्ता विषयलाई अपरिवर्तनीय बनाउने कि नबनाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ । डा. भट्टराईले भनेजस्तै यो बहस भावी संविधान कठोर बनाउने कि नरम बनाउने भन्ने राजनीतिशास्त्रीय बहस नै हो ।
सरकारको भूमिकामाथि शंका
संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा- माओवादीसँग चाँडो सहमित गर्न आफूले ताकेता गर्दा पनि सरकारले ढिलाइ गरेको सभापति डा. भट्टराईको गुनासो छ ।
‘वैद्यजीहरुसँग वार्ता गर्न सरकारले ढीलो गर्यो । गर भन्दाभन्दै सरकारले गरेन । नियतवस हो कि, शैली नै त्यस्तो हो कि ?’ डा. भट्टराईले भने, ‘सुशील कोइराला अमेरिका भएकै बेलादेखि रामचन्द्र पौडेललाई छलफल सुरु गर्नोस्, तपाई कार्यवाहक सभापति हो भनेको थिएँ ।’
डा. भट्टराईले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउँदै भने- ‘सत्तारुढ दलका नेतामा जुनखालको गम्भीरता देखिनुपथ्र्यो, त्यो पाइएको छैन । सुशील प्रधानमन्त्री भएको पनि ६ महिना नाघिसक्यो, केही मेलो मेसो गर्दैनन् । नियतै यस्तो हो कि, शैली हो । खै के हो के हो ?’
भदौ २१ भित्रै सहमति बन्ने दाबी
संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमतिले भदौ २१ भित्र सहमति जुटाइसक्नु पर्ने डेटलाइन सकिन अब पाँच दिनमात्रै बाँकी छ । यो छोटो अवधिमा सहमति कसरी सम्भव होला ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा डा. भट्टराईले भने- ‘हामी त पूरा लागिराखेका छौं । दिनभरि एक दिन दुई दिन बसेपछि समझदारी बन्न सक्छ । जेठ १४ गते पनि त बेलुका ४/५ बजेसम्म सकिन्छ कि भनेर मेहनत गरेकै हो नि त्यतिबेला । त्यसैले अहिले मुख्य विषयमा सहमति हुन सक्छ ।’
उच्चस्तरीय समिति अलग
प्रचण्डलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक नबनाउँदासम्म एमाओवादीले व्यवस्थापिका संसदमा अवरोध पुर्याइरहेको छ । यो विषयले संविधान निर्माणमा बाधा गर्छ कि गर्दैन ?
अनलाइनखबरको प्रश्नमा डा. भट्टराईले भने- ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको कुरा अलग हो, त्यो शान्ति प्रक्रियासँग सम्वन्धित छ । व्यवस्थापिका संसद र संविधानसभा फरक हो । मान्छेहरुले व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध भयो भने यता संविधानसभा नै अवरुद्ध भयो भन्ने ठान्छन् । त्यो सत्य होइन, संविधानसभा त सञ्चालन भइराखेको छ नि ।’
