Comments Add Comment

विदेश पठाउनुअघि नेपाली केटीलाई फिलिपिनोजस्तै बनाउनुपर्छ

टेकबहादुर गुरुङ, श्रम राज्यमन्त्री

श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ आफैं पनि राजनीतिकर्मी भन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका रुपमा चिनिन्छन् । वैदेशिक रोजागार व्यवसायबाटै उनले नाम र दाम कमाए । त्यही नाम र दामका आधारमा उनले मनाङबाट कांग्रेसको उम्मेदवार बनेर चुनाव पनि जिते ।
राज्यमन्त्री गुरुङ यतिबेला सुशील कोइराला नेतृत्वको क्याबिनेटमा आफ्नो पेशासँग मिल्ने श्रम मन्त्रालय सम्हाल्दैछन् । राज्यमन्त्री गुरुङ अहिले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा विदेश पठाउने नयाँ नीति बनाउने पक्षमा उभिएका छन् । महिलालाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउनबाट रोक्न सकिँदैन भन्ने बुझेका गुरुङसँग उनको पछिल्लो तयारीबारे अनलाइनखबरका लागि मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानी :

Tek-bahadur-gurungहाम्रा चेलीबेटीलाई वैदेशिक रोजागारीमा जान प्रतिबन्ध लगाउनुभएको हो ?

महिला वा पुरुष कसैलाई पनि काम गरेर खान प्रतिबन्ध लगाइएको छैन र नेपालको संविधानले हामीलाई त्यो अधिकार पनि दिँदैन । तर, नेपाली महिलाहरुका लागि वैदेशिक रोजगार असुरक्षित बनेको छ ।

किनकि हाम्रो देशमा हाउसमेडका रुपमा महिलालाई पठाउने नीति पनि छैन र सम्बन्धित देशसँग त्यसखालको श्रम सम्झौता पनि भएको छैन । त्यसैले हामी अहिले नीति बनाउने तयारीमा छौं, त्यो नीति नबनेसम्म अस्थायीरुपमा रोक लगाइएको मात्र हो, प्रतिबन्ध होइन ।

हाम्रा केटीहरु अलि लजालु पनि पनि छन्, त्यो हाम्रो कल्चनर नै हो । तर वैदेशिक रोजागारीमा जाने भएपछि फिलिपिनोजस्तो स्मार्ट र फरवार्ड बनाउन चाहान्छौं ।

यसरी अनिश्चितकालसम्म रोक लगाउन मिल्छ ? यसो गर्दा महिलाको मानवअधिकारको प्रश्न उठ्दैन ?

यसमा के प्रष्ट हुनुपर्छ भने हाउसमेड सम्बन्धी हाम्रो अहिलेसम्म नीति नै छैन । जति पनि महिला हाउसमेडका रुपमा विशेष गरी खाडी क्षेत्रमा गइरहेका छन्, उनीहरु सबै अवैध रुपमा गएका छन् ।

अब सरकारले नीति बनाएरै खुला गर्नुपर्छ भनेर हामीले पहल थालेका हौं । हामी चाँडोभन्दा चाँडो नीति बनाएर सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौताको तयारीमा पनि छौं ।

अरु देशका महिला जुनसुकै देशमा गएर काम गर्न स्वतन्त्र छन्, हाम्रा चेलीप्रति सरकार किन यति कठोर ?

सरकार कठोर बनेको होइन, नीति बनाउन खोजिएको हो । हाम्रो देशको संस्कृति पनि महिलाहरु बाहिरफेर हिँड्न दिनु हुँदैन, घरमै राख्नुपर्छ भन्नेखालको छ । त्यो सामाजिक चरित्र जहाँ पनि प्रतिबिम्बित हुने नै भयो ।

वैदेशिक रोजगारीमा विशेष गरी हाउसमेडमा जाने भनेका अधिकांश पहाडका छोरी चेलीहरु नै हुन् ।

पहाडका ती बहिनीहरु अशिक्षित छन् । उनीहरु कहाँ जाने, के काम हो, कस्तो छ त्यहाँको कानुन नियम केही नबुझी दलालको भर परेर भारतको बाटो हुँदै पुग्छन् । अनि त्यहाँ पुगेर कुकुरले नपाएको दुःख पाउँछन् ।

हामीले चाहेको चाहिँ अब महिलालाई हाउसमेड र वैदेशिक रोजागरीमा पठाउनका लागि विशेष तालिमको व्यवस्था गर्ने । चार पाँच महिना उनीहरुलाई अभिमूखीकरण तालिम दिएर आफ्नो सुरक्षा र अधिकारका साथै सम्बन्धित देशको नीति नियम, रहनसहनबारे पोख्त बनाउने । अनिमात्रै सुरक्षित वैदेशिक रोजागारीमा पठाउने हाम्रो प्रयास हो ।

जुन देशमा उनीहरु जाने हुन्, त्यो देशसँग हाम्रो श्रम सम्झौता हुनुपर्छ, जसले गर्दा भोलि केही पर्दा उनीहरुको अधिकार स्थापित हुन्छ । अहिलेसम्म त हाम्रो कुनै पनि देशसँग यस्तो सम्झौता नै भएको छैन । तपाईले भनेजस्तो अरु देशका महिला जहाँसुकै पुगेका छन् ।

फिलिपिन्सका केटीहरु नपुगेको विश्वको कुनै देशै छैन । उनीहरु स्मार्ट छन् र सक्षम पनि छन् । हामी हाम्रा बहिनीहरुलाई पनि फिलिपिनो केटीजस्तै स्मार्ट र फरवार्ड बनाउन चाहान्छौं ।

हाम्रा केटीहरु अलि लजालु पनि पनि छन्, त्यो हाम्रो कल्चनर नै हो । तर वैदेशिक रोजागारीमा जाने भएपछि फिलिपिनोजस्तो चालु हनुपर्छ । चालु भनेर मैले अर्को अर्थमा भनेको होइन, फरवार्ड हुनुपर्छ भनेको हो ।

अहिले कति संख्यामा नेपाली महिला हाउसमेडका रुपमा विदेशमा कार्यरत होलान् ? सरकारसँग तथ्यांक छ ?

अधिकांश नेपाली बहिनीहरु अवैधरुपमा गएकाले सरकारसँग तथ्यांक छैन । वैधानिक रुपमा गएकाहरुको मात्र श्रम मन्त्रालयसँग रेकर्ड हुन्छ ।

मैले बुझेअनुसार खाडीमा मात्र ३५ हजारभन्दा बढी घरेलु कामदारका रुपमा छन् । इराकमा करीव १५ हजार छन् भन्ने सुनिएको छ । इराक, सिरिया र लिबियाजस्ता खतरनाक भनिएका देशमा पनि नेपाली महिलाहरु हाउसमेडका रुपमा कार्यरत छन् ।

हजारमा होइन, लाखौंको संख्यामा महिलाहरु वैदेशिक रोजजारीमा रहेछन्, तर अहिलेसम्म कुनै नीति वा सम्झौता किन तयार पार्न नसकेको नेपाल सरकारले ?

यो हाम्रो बिडम्बना भने पनि भो । भद्रगोल भने पनि भो । खासमा जति देशहरुसँग हाम्रो श्रम सम्झौता छ, त्यो पनि सेण्डिङ र रिसिभिङको मात्रै छ । त्यहाँभित्र अरु एनेक्सहरु केही पनि छैनन् । महिला कामदारका सवालमा त केही नै छैन ।

सरकारले एउटा नीति बनाएर श्रम सम्झौता गरेपछि अहिले नेपाली महिलाले विदेशमा गएर जेजस्ता यौन शोषण, बलत्कार, घरेलु हिंसा जस्ता समस्या भोगेका छन्, ती समस्या पनि आउने छैनन् ।

यसअघिको क्याबिनेटले कुवेतमा महिला कामदारलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो पनि ३० वर्षभन्दा माथि उमेरकालाई मात्र । यो निर्णयप्रति धेरै गुनासा आए । ३० वर्ष भन्दा मुनिकाहरु त सबै भारतको बाटो हुँदै जाने नै भए ।

खासमा हामीले रोके पनि बर्सेनी हजारौं महिलाहरु हाउसमेडका लागि गइरहेकै छन् । हामीले सम्बन्धित देशलाइ नै पत्राचार गरेर अर्को नियम नबनेसम्म भिसा जारी नगरिदेऊ भनेर आग्रह नगरेसम्म यो समस्या हल हुने भएन ।

तर, सधैंलाई महिला कामदार पठाउन रोक्ने भन्ने कुरा हुँदैन र त्यो सकिँदैन पनि । महिलाको मानवअधिकारको कुरा पनि छ ।

सरकारले एउटा नीति बनाएर श्रम सम्झौता गरेपछि अहिले नेपाली महिलाले विदेशमा गएर जेजस्ता यौन शोषण, बलत्कार, घरेलु हिंसा जस्ता समस्या भोगेका छन्, ती समस्या पनि आउने छैनन् । म व्यक्तिगत रुपमा पनि महिला कामदारलाई रोक्न हुन्न पक्षमा छु ।

सरकारले रोक लगाए पनि भारतको बाटो हुँदै विदेश जाने क्रम त रोकिएको रहेनछ नि तपाईकै भनाइमा ?

हो, यही भएर नीति बनाउनुपरेको हो । घरेलु कामदारका रुपमा जाने महिला हुन् वा पुरुष, कसैलाई पनि हामीले चाहेर रोक्न सक्ने अवस्था छैन । जुन देशमा उनीहरु जाने हो, त्यहाँबाट भिसा इस्यु भएपछि उनीहरु भारतका दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता हुँदै उडिरहेका छन् ।

जब रोक्न सकिँदैन भने यसमा नीति बनाएर पठाउँदा भोलि उनीहरु समस्यामा परे भने उनीहरुको अधिकार स्थापित हुन्छ भनेर नीति बनाउन खोजिएको हो । समस्या परेपछि त उनीहरुको उद्धार सरकारले नै गर्नुपर्छ ।

त्यसैले नेपाली महिला कामदारलाई वैदेशिक रोजागारीमा पठाउन सुरक्षित तथा उनीहरुको हक अधिकार स्थापित कसरी गर्ने भनेर हामी वर्कआउटमा लागेका छौं ।

कहाँसम्म पुर्‍याउनुभयो त्यो वर्कआउट ? अब हाम्रा चेलिबेटीले कहिलेदेखि वैधानिक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउलान् ?

हामीले समग्र श्रम सम्झौताको नीति बनाउने, बैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने सबै तयारी गरिरहेका छौं ।

मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री आउँदा हामीले हाम्रो अवधारण र सुझाव लिखितरुपमा दिएका छौं । त्यसको प्रतिक्रिया आउँदै होला ।

यसअघि हामीले साउदीसँग पनि यही कुरा गरेका थियौं । नेपाली कामदार जाँदा निःशुल्क हुनुपर्ने, जसले नेपाली कामदार बोलाउँछ उसले न्यनुतम १५ सय डलर डिपोजिट गरिदिनुपर्ने, जसले गर्दा भोलि केही हुँदा त्यसबाट उसको उद्धार हुन सकोस् ।

त्यस्तै महिला कामदारलाई अनिवार्यरुपमा सेल्टर हाउसको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सातामा एक दिन छुट्टी दिनुपर्ने र मासिक तलब न्युनतम ३ सय डलर हुनुपर्नेजस्ता कुरा राखेका थियौं । तर, साउदीले हाम्रो प्रस्ताव मानेन ।

हामीले समग्रमा नीति बनाउन खोजिरहेका छौं । त्यसका लागि विशेष गरी महिला कामदारका सवालमा के गर्ने भनेर माइती नेपाल, शक्ति समूह, पौरखी नेपालजस्ता संस्थाहरुसँग समेत बसेर छलफल गर्ने तयारीमा छौं । चाँडै नै नीति बनाएर महिलालाई बैदेशिक रोजगारी खुला गरिनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment