नेकपा-माओवादीका सचिव देव गुरुङले गोलमेच सम्मेलनको मोडालिटी तयार पार्न चारदलीय कार्यदलले नसकेको बताएका छन् । कार्यदलले काम फत्ते गर्न नसकेपछि फेरि शीर्षनेतालाई आपसमा बसेर विवाद मिलाउन सिफारिस गरिएको गुरुङको भनाइ छ ।
‘मोडालिटीका बारेमा कार्यदलले तय गर्ने भनिएको थियो । दुई/तीन राउण्ड बसेर सल्लाह त गरियो । तर, बुझाइका बारेमा विविधता देखिएको हुनाले शीर्षनेताको बैठक बोलाउन सुझाव दिइयो’ गुरुङले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा भने, ‘संविधान निर्माणका विषयमा कांग्रेस एमालेका साथीहरु गम्भीर नभएको हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ ।’
माओवादी नेता गुरुङले पार्टी महासचिव रामबहादुर थापा बादलले केन्द्रीय सदस्य अनिल शर्मा विरहीमाथि गरेको कारवाही पार्टीको संस्थागत निर्णय भएको दाबी गरेका छन् ।
गोलमेच सम्मेलन गरौं भनेर कांग्रेस एमालेलाई अल्मल्याउनु मात्रै खोज्नुभएको हो ? भदौमै गोलमेच गरौं भन्दा किन नमानेको ? कार्यतालिका खल्बल्याउनमात्रै खोज्नुभएको त होइन ?
– यो कार्यतालिका हामीले बनाएको होइन । त्यसकारण टाइम लिङगरिङ गरेर अल्मल्याउन खोजेको भन्ने आरोप निराधार हो । हामीले त गोलमेच गरौं भनेर गत जेठमै प्रस्ताव गरेका हौं । अहिलेसम्म उहाँहरुकै कारणले गर्दा लिङगरिङ भएको छ । जेठमा प्रस्ताव गरेको विषयमा चार दलवीच सहमति जुटाउन डेढ महिना लाग्यो भने अरु दलहरुसहित सहभागी भएर संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका ३३ दल लगायत सहभागी भएर सम्मेलन गर्दा टाइम त लिन्छ ।
दोस्रो कुरा, हामीले तीनवटा विषयवस्तु राखेका छौं । उहाँहरुले एउटामात्रै विषयवस्तुमा छलफल गरौं भन्नुभएको छ ।
तपाईहरुले राखेका तीनवटा विषय के हुन् ? उहाँहरुले छलफल गर्न मानेको विषय के हो ?
– हामीले राखेको संविधान निर्माणसम्बन्धी अन्तरवस्तु, दोस्रो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषयहरु र तेस्रोचाहिँ सन्धि सम्झौतालगायत दीर्घकालीन प्रकारका राष्ट्रिय महत्वका विषयहरु छन् । यी तीनवटा विषयमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं ।
यी तीनवटा विषयमध्ये उहाँहरुले संविधान निर्माणका विषयमा मात्रै छलफल गरौं भनिरहनुभएको छ । यही संविधान निर्माणको मुद्दामा छलफल गर्दा पनि चार दलका वीचमा चार वर्षमा पनि टुंगो लगाउन नसकिएका विषयहरु छन् । उहाँहरुले संविधानसभाको चुनाव गरेको पनि ८/९ महिना बितिसक्यो । यो अवधिमा अन्तरवस्तुमा उहाँहरुले पनि त टुंगो लगाउन सक्नुभएको छैन । अड्किएको अन्तरवस्तुमै हो । जहाँ अड्किएको छ, त्यो विषयमा ४/५ वर्षमा पनि टुंगो लगाउन नसक्ने अनि अहिले ४/५ दिनमै टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा व्यवहारिक दृष्टिकोणले पनि तर्कसंगत देखिँदैन । त्यसैले संविधान निर्माणका विषयमा कांग्रेस एमालेका साथीहरु गम्भीर नभएको र गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रिय सहमति गर्न नखोजेको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।
कांग्रेस एमालेले भदौभित्रै गोलमेच गरौं भनिरहेका छन्, उनीहरुमा तत्परता देखिएको छ । बरु तपाईहरुले नै यसलाई पछि सार्न खोजिरहनुभएको देखिन्छ नि ?
– यो सर्वपक्षीय सभा वा सम्मेलन जे भने पनि यसलाई उहाँहरुले न्यूनीकरण गरेर सोच्नुभएको छ । यसो दलहरु जुट्ने र संविधानका बारेमा सर्सर्ती आफ्ना धारणाहरु राख्ने अनि एक/दुई दिनमै बसेर सिध्याउने भन्ने टाइपको देखिन्छ । हामीले भनिराखेका छौं कि यसलाई दलहरुका वीचमा सहमति गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । सबै दलहरुका आफ्ना अडानहरुका वीचमा मिलन बिन्दु कति खोज्ने कति नखोज्ने भन्ने कुराहरु पनि छन् । आ-आफ्नो धारणा मात्रै सर्सर्ती राख्ने कुरा मात्रै होइन । त्यसरी आफ्ना धारणा त सबैले राखेकै छन्, यतिका लागि गोलमेच सम्मेलन नै किन चाहियो ? धारणा राख्ने ठाउँ नभएर त्यो प्लेटर्फम खडा गर्न खोजिएको होइन, सहमति जुटाउनका लागि गर्न खोजिएको हो ।
प्रधानमन्त्री असोज लाग्ना साथ उपचारका लागि अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री जानु अगाडि नै गोलमेच गरौं भन्ने तपाईहरुको प्रस्ताव हो ?
– हामीले त असोज ४ गते बसौं भनेका हौं । प्रधानमन्त्रीले ३ गते नै उता जाँदैछु भन्नुभएको छ । त्यो भन्दा अगाडि बस्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा चैं छ । त्यो भन्दा अगाडि प्रारम्भिक प्रकारको बर्सामात्रै हुन सक्छ । सुरुवातको सम्भावना कत्तिको हुन्छ ? त्यो मात्रै हुन सक्ला । अन्यथा यो एक दिन बसेर टुंग्याउने कुरो त हैन । यो विषयमा चार दलका शीर्ष नेताहरु नै बसेर टुंगो लगाऔं भन्ने भएको छ । अस्ति पनि चार दलका शीर्ष नेताहरुले फोनमै सल्लाह गरेर मिति तय गर्ने सहमति भएको थियो । फेरि पनि उहाँहरुकै वीचमा सल्लाह गरेर टाइम तय गर्ने कुरा भएको छ ।
तपाईहरुको कार्यदलले चाँहि अहिलेसम्म के गर्यो ?
– मोडालिटीका बारेमा कार्यदलले तय गर्ने भनिएको थियो । दुई/तीन राउण्ड बसेर सल्लाह त गरियो । तर, मोडालिडीका बारेमा, बुझाइका बारेमा थोरै विविधता देखिएको हुनाले फेरि एकपटक शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेर मात्रै अगाडि बढ्नु उपयुक्त होला भन्ने खालको निर्णय भयो र शीर्ष नेताको बैठक बोलाउन सुझाव दिने भन्ने सहमति भयो । त्यही अनुसारको खबर गरिएको छ र शायद शीर्ष नेताहरुले छलफल गरेपछि एक/दुई दिनभित्र मिल्छ कि ।
शीर्ष नेता बसेपछि फेरि कार्यदल बस्छ ?
– शीर्ष नेताको बैठकले के भन्छ, त्यही अनुसार हुन्छ ।
भनेपछि त कार्यदलमा ठूलै विवाद पो भएछ कि क्या हो ?
– त्यही त । यो सर्वदलीय सभाको बुझाइका बारेमा अलि फरक-फरक खालका धारणाहरु रहे भन्ने कुरा मैले अघि नै निवेदन गरें । यसलाई अत्यन्तै हल्काफूल्का ढंगले यसो एक दिन मिटिङ जुटाएर सर्सर्ती आफ्नो धारणा राख्न लगाउने र टुंग्याउने भन्ने टाइपको एउटा धारणा देखिएको छ ।
हामीले राखेको विषय भनेको यसले सापेक्षितरुमा अलिकति टाइम लिन सक्छ । सबै दलहरुको वीचमा सहमति खोज्न टाइम लाग्न सक्छ, त्यसैले टाइममा कञ्जुस्याइँ नगरौं । त्यसैले सर्वपक्षीय सभाबारे यसलाई सहमति गर्ने थलोका रुपमा लिने कि औपचारिकता निभाउने थलोका रुपमा मात्रै लिने भन्ने कुरामा बुझाइमा फरक छ । यसको बुझाइमै फरक भएको हुनाले यसको मोडालिटी तयार पार्ने कुरामा अलिकति समस्या देखियो ।
दोस्रो, समस्या सभासमा राख्ने विषयवस्तुका बारेमा छ । हामीले तीनवटा विषयवस्तुमा छलफल हुनुपर्छ भनेका छौं । कांग्रेस एमालेले एउटामात्रै विषयमा छलफल गरौं भन्नुभएको छ । अरु दुई विषयमा प्रवेश गर्न सकिँदैन भन्नुभएको छ । नसकिने हो भने त्योचाँहि विषयवस्तु कहाँबाट छलफल गर्ने हो त ? कसरी टुंगो लगाउने ?
शान्ति प्रक्रियाका अधुरा कुराहरु टुंगो नलगाई हुँदैन । राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई गम्भीर असर पार्ने सन्धी सम्झौताहरु भटाभट भइराखेका छन् । यस्ता मुद्दाहरुमा राष्ट्रिय सहमतिको मोडालिटी नअपनाई हुँदैन । उहाँहरु भटाभट सम्झौता गरिरहने, अनि कुन नैतिकताका आधारमा एउटामात्रै विषयमा छलफल गर्ने ? सहकार्य गर्ने भनेपछि मेजर विषयमा त गर्नुपर्यो नि । हाम्रो भनाइ के छ भने तीनवटै विषयलाई प्याकेजमै हल गर्नुपर्छ ।
तपाईहरुको भनाइसँग एमाओवादी चाँहि सहमत देखिएको छ कि छैन ?
– उहाँहरुले सर्वपक्षीय सभाबाट संविधानको विषयवस्तुमा छलफल गर्ने हो, अरु विषयमा चाँहि उच्चस्तरीय संयन्त्रबाट गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा राख्नुभएको छ । एमालेले त संविधासभा भन्दा बाहिर कुनै संयन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन, यो असम्भव छ भनेको छ । कांग्रेसले चाहिँ चार दलका वीचमा राखौं भनेको छ ।
दशैं अगाडि नै गोलमेच सम्मेलन होला भन्नेमा तपाई आफूचाँहि कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
– गोलमेच सभा वा सर्वदलीय सभा जे भने पनि यसको गहिराई कत्तिको आत्मसातीकरण गरेर लिने हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । खालि एकसरो धारणा राख्नका लागि मात्रै जुटाउन खोजिएको हो भने त्यसको खासै अर्थ रहँदैन । तर, छलफल गरेर नेताले हस्ताक्षर गर्नका लागि हो भने यसको सार्थकता हुन्छ र संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ । झारो टार्ने किसिमले मात्रै गर्ने हो भने यसको सार्थकता केही पनि रहँदैन ।
तर, संविधान निर्माणको विषयसँगै अरु दुईवटा विषयलाई पनि जोडेर तपाईहरुले नै च्याँखे थाप्नु भएको त होइन ?
– ती दुईवटा विषयको पनि समाधान त हुनुपर्यो नि । शान्ति प्रक्रिया अधकल्चो छ । अर्कातिर संविधानको विषय भनेर सहमति गर्न कत्तिको मिल्छ । राष्ट्रियताको मुद्दामा पीडीए र पीटीएलाई लिएर हामी सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छौं । अर्कातिर संविधानको विषयमा मात्रै खुरुखुरु सहमति गर्न नैतिकरुपमा कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ? अरु दललाई सडकमा जानुपर्छ भन्ने अनि हामभी खुरुखुरु सहमति गर्ने यो नैतिक रुपमा कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ? त्यसकारणले यी तीनवटै विषय अन्तरसम्बन्धित छन्, र यी तीनवटै विषयलाई प्याकेजमै हल गरिनुपर्छ ।
तपाई नेकपा-माओवादीको सचिव हुनुहुन्छ, महासचिव रामबहादुर थापा वादलले केन्द्रीय सदस्य अनिल शर्मालाई कारवाही गरेको वक्तव्य जारी गरेपछि सचिव नेत्रविक्रम चन्दले अर्को वक्तव्य निकालेर वादलको विरोध गर्नुभएको छ, यसमा तपाईको विचार के हो ?
– पार्टीले जे निर्णय गरेको छ, त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ । चित्त नबुझेका केही कुरा छन् भने त्यो आन्तरिक मामिला भयो । पार्टी भित्रै छलफल गर्ने मामिला हो । त्यसकारण पार्टीले जे प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छ, त्यो प्रक्रियालाई मान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
भनेपछि अनिल शर्मामाथि पार्टीले नै कारवाही गरेको हो, वादलले मात्रै व्यक्तिगतरुपमा होइन ?
– संस्थाले आधिकारिकरुपमा निर्णय गरेर, हस्ताक्षर गरेर सर्कुलेसन गरिसकेको विषयमा व्यक्तिगत कि सामुहिक भन्ने प्रश्नै होइन । उहाँले आन्तरिकरुपमा कति परामर्श गर्नुभयो भन्ने बेग्लै समीक्षाको कुरा हो, तर बाहिर संस्थाले बोलिसकेपछि त्यो संस्थागत निर्णय नै हुन्छ । पार्टी भएपछि यस्ता सानातिना छलफल त चलिरहन्छन् नि ।
मोहन वैद्यलाई उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रमुख बनाउने तपाईले प्रस्ताव गर्नुभएको हो ?
संयन्त्रको ‘स’ पनि उठेको छैन । यो गलत हल्ला हो । रिपोर्टस क्लबमा ऋषि धमलाले यसबारेमा प्रश्न गरेका थिए । तर, यो विषयमा बैठकमा कुरै उठेको छैन ।
