३१ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश जारी नभएसम्म विद्युत महसुल बढाउने प्रस्ताव तथा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायलाई सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजालासले विद्युत महसुल बढाउने प्रक्रिया तत्काललाई रोक्ने आदेश दिएको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
सर्वोच्चले प्राधिकरण, विद्युत महसुल निर्धारण आयोग, आयोगका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सुब्बा, ऊर्जा तथा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई विद्युत महसुल बढाउने प्रक्रियाबारे लिखित जवाफ पनि मागेको छ।
विद्युत महसुल निर्धारण आयोगका सदस्य आइतबार १३.७ प्रतिशतसम्म महसुल बढाउन सहमत भएका थिए। आयोग पदाधिकारी र सदस्यको तीनवर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेकाले औपचारिक निर्णय हुन पाएको थिएन।
अर्थमन्त्रालयले महसुल बढाउन दबाब दिइरहेको, प्राधिकरणले २० प्रतिशतदेखि १ सय ४० प्रतिशतसम्म महसुल बढाउन प्रस्ताव पठाइसकेको र आयोग पदाधिकारीले महसुल वृद्धिको प्रक्रिया सुरु भइसकेको सार्वजनिक गरेको दाबी गर्दै मञ्चले सर्वोच्चमा आइतबार रिट दर्ता गरेको थियो।
आयोग नियमावलीले विद्युत महसुल परिवर्तन गर्दा एक वर्षमा एक पटक र विद्यमान महसुलमा पाँच प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको दाबी गर्दै निवेदकले अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेको थियो।
विद्युत चुहावट, चोरी नियन्त्रण र प्राधिकरणको खर्च घटाउन यसअघि आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई आदेश दिन पनि निवेदनमा माग गरिएको छ। यसैगरी, प्राधिकरण र महसुल निर्धारण आयोगबारे उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्न एवं नियमन गर्न विद्युत नियमन आयोग गठनका लागि आदेश गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
