Comments Add Comment

सरकारी स्वास्थ्य सुविधा हुनेखानेकै पोल्टामा

Doctor
३१ भदौ, काठमाडौं । वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी मिर्गौला रोगी ठमेलकी शकुन्तला मानन्धरलाई चिकित्सकले डायलासिसका लागि सिफारिस गरेको एक वर्षभन्दा बढी भयो । सरकारले विपन्नलाई उक्त सेवा निःशुल्क गर्ने सुनेपछि मानन्धरकी छोरी दुर्गा सेवा पाउन आवश्यक कागजातसहित अस्पताल धाइरहेकी छन । तर डायलासि मिेसिन खाली नभएको भन्दै अस्पतालका कर्मचारी पन्छिरहेका छन् ।

कडा रोगका विपन्न बिरामीलाई सरकारले एक लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क उपचार गरिदिने भने पनि त्यो सुविधा हुनेखाने र राजनीतिक पहुँचवालाको पोल्टामा पर्ने गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष २०७० अनुसार मुटुरोग, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाबाट पीडित विपन्न बिरामीलाई एक लाख बराबरको उपचार खर्च बेहोर्ने सरकारी प्रावधान छ ।

मिर्गौला बिरामीलाई एक वर्षमा दुई लाख ६० हजार बराबरको एक सय चार पटक डायलासिस सेवा निःशुल्क गर्ने र प्रत्यारोपणमा दुई लाख नगद र एक लाख रुपैयाँ औषधि खर्च दिनुपर्छ । तर खर्च सम्पन्नले मात्र पाउने गरेका छन् । विपन्नले भने गाविस, नगरपालिका, जिल्ला जनस्वास्थ्य हुँदै केन्द्रीय अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा विभाग र मन्त्रालयमा महिनौं धाउँदासमेत उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

विपन्न छुट्टयाउने जिम्मा गाविस र नगरपालिकालाई दिइएको छ । तर सरकारी सुविधा लिन आर्थिक रुपमा सम्पन्नहरुले राजनीतिक दबाबमा स्थानीय निकायबाट सिफारिस लिने गरेका छन् । विपन्नहरुले भने सिफारिसकै लागि महिनौ पर्खनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment