३१ भदौ, काठमाडौ । कुनै पनि देशको दूतावास परिसरलाई उसको भूमिसरह मानिन्छ । त्यहाँभित्र दोस्रो देशको उपस्थितीलाई समेत ‘अस्वभाविक’ रुपमा लिइन्छ । तर भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा भारत सरकारको कूटनीतिमै असम्भव मानिने आश्चार्यजनक उपस्थिति छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारत सरकारले करिब १६ वर्षदेखि नेपाली दूतावास कम्पाउण्डभित्रै आफ्नो ‘इलेक्टि्रक स्वीचिङ अफिस’ (विद्युतीय प्राधिकरण कार्यालय) सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपाली कुटनीतिज्ञको कमजोरीले भारतलाई दूतावासभित्र कार्यालय खोल्न अनुमति दिइए पनि त्यसलाई सच्याउन न दूतावासले पहल गरेको छ न परराष्ट्र मन्त्रालयले । भियना महासन्धि, १९६१ विपरीत नेपाली दूतावास परिसरमा रहेको उक्त कार्यालय अन्यत्रै सार्न यसबीच कुनै नेपाली दूतावासले पहल गरेका छैनन् । विद्युत कार्यालयका कर्मचारी दूतावासकै गेटबाट प्रवेश गर्छन् । यसबारे दूतावासले हालसम्म मन्त्रालयलाई आधिकारिक जानकारीसमेत दिएको छैन, नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
‘आफ्नो दूतावास परिसरमा अर्को देशलाई कार्यालय सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन । यो भियना महासन्धि विपरित हो, सन् १९९४ देखि १९९८ सम्म दिल्लीका कार्यबाहक राजदूत तथा उपनियोग प्रमुख रामभक्त पीबी ठाकुरले भने, ‘म दिल्ली दूतावासमा कार्यरत रहँदासम्म भारतले विद्युत कार्यालय राख्न ठूलो दबाब दिए पनि रोकेको थिएँ । पछि हाम्रै मान्छेको कमजोरीले खोलिएछ ।’
पूर्व पराराष्ट्रमन्त्री तथा एकीकृत माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणअघि मात्र यसबारे जानकारी पाएको बताउँछन् ।
