गोपाल चिन्तन
बेलायतसँग गोर्खाहरूको न्यायिक लडाइँ पनि कहिल्यै सकिएन । बेलायतका लागि विश्वभरि जसरी लडे, अहिले आफ्ना लागि पनि त्यसैगरी लड्नुपरेको छ । लाग्छ, हामी नेपालीहरूलाई जहाँ र जेमा पनि दुःख पाउनमात्र जुर्या छ ! हामी कुनै पनि नयाँ काम थाल्न असाध्यै माहिर तर त्यसलाई फत्ते गराउन भने सधै महाभारत । एकातिर टाल्यो अर्कोतिर फाट्ने भनेजस्तै । गणतन्त्रदेखि संविधान निर्माणसम्मकोचटारो हो यस्तै अर्को उदाहरण ।
नयाँ नेपालका नयाँ शासकहरूका प्रवृत्ति हेर्दा त झन् टाउकै दुःख्न थाल्छ । यी तिनै पार्टी र नेता हुन् जसले असमान कोशी र गण्डक सम्झौताको नाममा पार्टी खोले, राजनीति गरे र सत्तामा पुगे । त्यसबेला एकैसाथ झुण्ड्याइने र हामीलाई पढाइने अर्को नारा थियो ‘गोर्खाभर्ती सम्झौता खारेज गर’ ! तर आफू सत्तामा पुगिसकेपछि केको हुन्थ्यो खारेज ! बरु बेलायत सरकारले नै गोर्खाहरूको संख्या आफैँ कटौती गर्दागर्दै गोर्खा बृगेड नै भङ्ग हुन लागिसक्यो तर यता नेपालमा भने यसको खारेजीबारे कुनै सुरसारै छैन । खारेजीको अर्थ यो होइन किनेपालीहरू विदेशी सेनामा भर्ती नहोउन् । कुनै पनि देशले अन्य देशकानागरिकहरूलाई कुनै पनि सेवामा जागिर दिन्छ भने गोर्खा सैनिक त के राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै भए पनि फरक पर्दैन । बिनासम्झौता पनि फ्रान्सेली सेनामा नेपालीहरू अढाइ दशकदेखि भर्ती भएकै छन् । समान तलब, सुविधा र पेन्सन पाएकै छन् ।
तर नेपाललाई नवउपनिवेशको दर्जामा राख्नेगरी गरिएको यस राणाकालिन त्रिपक्षीय सम्झौताका कारण विदेशीहरूले नेपालमै आएर नेपालीहरूको छाती नापीनापी सेनामा भर्ती गर्न नपाउन् भन्नेमात्र हो । अलिकति इज्जत, प्रतिष्ठा र स्वाभिमानको कुरा गरेको मात्र हो । विगतमा गोर्खाहरूको भर्ती र उपयोग त संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएकै हो । असमान व्यवहारबीच भाडाका सैनिककै हैसियतमा विभिन्न युद्धमा दूरूपयोग गरेकै हो । यसलाई अब तोडौँ र स्वतन्त्र एवं सभ्य राष्ट्र कहलियौँ भन्नेमात्र आग्रह हो । गोर्खा सैनिक हुने कुनै नेपालीको रहर नै मार्नखोजेको भने कदापिहोइन ।
जे होस्, हाम्रा गरिब, अपहेलित एवं विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक भेदभावको शिकार भएका नेपालीबीच ठूलै आदिवासी तथा जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रा दाजुभाईहरूलाई बेलायतले फुरुक्क पारेर युद्धमा होमैकै हो । एकपटक तुलबहादुर पुन, भीसीसहित प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले यस लेखकसामु पुनलाई धन्यवाद दिँदै भनेका थिए ‘थ्याङ्क यू फर् ह्वाट यू ह्याभ डोन् फर् वल्र्ड पीस’ । मनमनै लाग्यो, गोर्खाहरू संलग्न भएका युद्धहरू कुनै विश्वशान्तिका लागि नभएर मूलतः युद्धकै लागि थिए । अहिले पनि शान्तिभन्दा युद्धकै लागि बेलायत, सं.रा. अमेरिका र अन्य नाटोमुलुकहरू कन्दनी कसेर लागेका छन् जसमा उनीहरूको आर्थिक विरासत र विश्वव्यापी प्रभाव निःसृत छ ।
यहाँ जिकिर गर्नखोजिएको कुरा के हो भने, गोर्खाहरू पनि अरु मानिसजस्तै सामान्य प्राणी हुन् । उनीहरूको बहादुरी भनेको युद्धकला नभएर शारीरिक मुढेबल हो अर्थात् सिरूपाते खुकुरीका भरमा रणसंग्राममा छपाछप् ! शत्रुको दोहोलो काढ्ने गोर्खाली तरिका । अवश्य हो, विकट पहाडी कुनाकन्दराको कहालिलाग्दो जीवन, ६०/७० केजीको ढाकर बोकेर ढिँडो खाँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता अनि शिकार खेल्ने परम्परा र अनगिन्ति उकालीओरालीबीच खाँदिएको गैँडाजस्तो शरिर । अनिसाथमा संसारकै सबैभन्दा ठूलो चक्कु अर्थात् खुकुरी पेटीमा भिरेर वाबन्दुकको नालमा चुप्पी सिउरेर शत्रुमाथि जाइलाग्ने बल । यही न हो उनीहरूको बहादुरी ! हक, अधिकार र सुविधाका कुरा ग¥यो भने गोरासा’पले ठाडै जागिर खाइहाल्ने डर । अनि त इमान्दार र आस्थावान पनि कहलिनैप¥यो । उता गोरा सैनिकहरू भने जहिले पनि ब्रोइलर कुखुराजस्ता ! प्रसङ्गवशः, एकपटक गोर्खाहरूले पार्लियामेन्ट स्क्वायरमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका बेला त्यहीँ इराक युद्धविरुद्ध अनसन बसिरहेका बेलायती शान्तिकर्मीहरूले सोधेँ, के छ गोर्खाबारे तपाइँको विचार भनेर । उनले ठाडै जवाफ दिए — गोर्खा भनेकाहत्यारा हुन् जसले हाम्रो मुलुकको सान लुटे । अब यिनलाई पनि केकोमानवअधिकार !
गोर्खाहरूले बेलायतसँग टक्कर लिनपाएको एकमात्र कारण उसले अनुमोदन गरेको यूरोपेली मानवअधिकार महासन्धि र त्यसलाई लागू गर्न सन् १९९८ मा लागु भएको बेलायती मानवअधिकार ऐन नै हो । यस लेखकको अध्ययनविधा पनि त्यही थियो र बेलायतदेखि यूरोप हुँदै अमेरिकासम्म व्यापक सम्पर्क पनि । सन् २००० मा गोर्खाली मुद्दालाई बेलायतकै प्रशिद्ध मानवअधिकारवादी वकिलहरूमार्फत अघि बढाइयो । एकपछि अर्को गर्दै धेरै मुद्दा जितियो । सन् २००१ मा गोर्खा युद्धबन्दी र विधवाहरूलाई जनही दश हज्जार पाउण्ड । अदालतले समान पेन्सनको विवाद वार्ताबाट समाधान गर्नु भन्ने आदेश दिए पनि र त्यसलाई बेलायतले बेवास्ता गरे पनि पेन्सनमा भने पटकपटक वृद्धिपछि रु. २,०००/– खानेलाई रु. २०,०००/– को पेन्सन । त्यसपछि सेवारत गोर्खाहरूले पहिलोपटक सपरिवार सैन्यसेवा गर्नपाउने फैसला । फलस्वरूपः गोर्खाहरूलाई आवासीय प्रवेशाज्ञाको बाटो पनि खुल्यो । पहिले सेवारत गोर्खाहरूलाई मात्र प्राप्त यो सुविधा अभियान र अदालती संघर्षका कारण सम्पूर्ण भूतपूर्व गोर्खाहरूलाई पनि पाउने भए —अध्यागमन कानुनमा व्यापक संशोधनसहित ।
तर बेलायतसँगको हिसाबकिताब अझै सकिएन । गोर्खाहरू बेलायतमै रहेबसेको खण्डमा मात्र समान पेन्सनको सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने आशयको सन् २००३ को फैसलाविपरीत रक्षा मन्त्रालय अनेक बहानाबाजीमा उत्रियो । गोर्खाहरूलाई बेलायतका स्थायी बासिन्दा भइसकेपछि पनि समान पेन्सन प्रदान गर्न इन्कार गरियो । मुद्दा हाल्न खोज्दा पुनरावलोकन गर्ने भनियो । पुनरावलोकन त गरियो तर अनेक बहानाबाजी गर्दै गोर्खाहरूले समान पेन्सन कहिल्यै नपाउनेगरी । यही कारण हो, पहिले नेपालका समृद्ध गोर्खाहरू अहिले बेलायत पुगेपछि निम्नवर्गीय श्रमजीवीको अत्यासलाग्दो जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
दुःखको कुरा, आन्दोलनको बीचमा बेलायती रक्षा मन्त्रालय र गेसो (गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ) ले नियुक्त गरेका अध्यागमन वकिलहरूले दोहोरो भूमिका खेले । फलस्वरूपः पेन्सनको मुद्दा फिर्ता लिएको खण्डमा आवासीय अधिकार प्रदान गर्ने लोभ देखाइयो । तत्कालिन गेसो नेतृत्वले यसैमा आत्मसमर्पण ग¥यो । दश वर्षदेखिको सशक्त अभियान एकाएक शिथिल भयो । कमाउनेले कमाए । गुमाउनेले गुमाए । गेसोको विकल्पमा बिगेसे स्थापना गरियो । त्यही बिगेसो र गोर्खालडाकु ज्ञानराज राईको पहलमा गत साल सत्याग्रह आन्दोलन शुरु भयो । झोकी राई एक्लै आमरण अनसन बसे । परिणाम, अन्तरपार्टी छानबिन समिति गठन भयो । संसद्मा विभिन्न सुनुवाइ भए । समितिको प्रतिवेदन अब सार्वजनिक हुनमात्र बाँकी छ ।
यसै सिलसिलामा समितिको अध्यक्षता गर्ने सांसद् ज्याकी डोयल–प्राइसको प्रतिनिधिमण्डल यही भदौ ३० देखि राजधानीमा छ । यस टोलीले अवश्य पनि राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री हुँदै अन्य विभिन्न उच्चपदस्थ सरकारी पदाधिकारी, सांसद् र नेताहरूसँग भेटघाट गर्नेछ । गोर्खाहरूका हकमा के के गर्नुपर्ला भनेर सोध्नेछ । तर अब यसबारेमा धेरै कुरा चपाउनु बेकार छ । यो विषय धेरै पुरानो भइसकेको छ । विगत २०० वर्षदेखि नेपाल र नेपालीले चाहेर वा नचाहेरै पनि बेलायतको प्रतिष्ठा र समृद्धिका लागि लाखौँ गोर्खा दाजुभाइहरूको रगत र पसिनाको खोलो बगिसकेको छ । गोर्खाहरू केही थप अधिकार रसुविधाका लागि बेलायत जानुपर्ने बाध्यता, बेलायत पुगेर पनि नेपाली पेन्सनमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता अनि यता नेपालले चाहिँ गोर्खाजस्तो समृद्ध, कुशल, भद्र र सिर्जनशिल समुदाय सदाका लागि गुमाउनुपर्ने बाध्यता । यसबाट मुलुकमाथि पर्ने आर्थिक तथा सामाजिक क्षतिको त हिसाबै नगरौँ ।
तसर्थ अहिले शासनमा रहेका सबैले बोलिदिनुहोस् कि गोर्खाहरूलाई समकक्षी बेलायती सैनिकसरहको अधिकार र सुविधा दिए पुग्दछ । यसअन्तर्गत गोर्खालीहरूले नेपालमै बसीबसी पनि समान पेन्सन, भत्ता र सुविधा प्राप्त गरे भने तबमात्र गोर्खालीहरूमाथि वास्तविक न्याय हुनेछ । अनि नेपाली शासकहरूले बेलायतलाई लगाएको नवऔपनिवेशक गुणको पैँचो ढिलै र थोरै र भए पनि बेलायतले तिरेको ठहर्नेछ । गोर्खाभर्ती खारेज हुनुपर्नेदेखि लोकतन्त्र र मानवअधिकारका गाना गाएर कहिल्यै नथाक्नेहरू सबै सरकार, संविधानसभा र संसद्मा भएको यस घडीमा अब धेरै खेल्ने र झारो टार्ने काम अब नगरियोस् । तबमात्र २०५६ सालमा संसद्को मानवअधिकार तथा परराष्ट्र समितिले तयार गरेको गोर्खा समस्यासम्बन्धी प्रतिवेदन र त्यसका सुझाबहरूको कार्यान्वयन भएको ठहर्नेछ । नेपाल र बेलायतबीच नयाँ सम्बन्धको शुरुवात हुनेछ । नयाँ नेपालमा गोर्खा समुदायले गर्नसक्ने योगदान त झन् कति छ कति !
कुरा प्रस्ट छ यसमा नेपालको कुनै पूर्वतयारी आवश्यक नै छैन । यो कुनै संविधान लेख्ने वा अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध सङ्कटमा पर्ने विषय नै होइन । नेपाल भ्रमणमा रहेका बेलायती प्रतिनिधिमण्डललाई सबैले एक स्वरमा भनिदिए पुग्छ — यी गोर्खाहरूलाई नेपाल, हङ्ककङ्क वा बेलायत जहाँ जसरी रहेबसे पनि बेलायती सैनिक र तिनका परिवारसरहको पेन्सन र सुविधा प्रदान गर । यही हुनेछ बेलायतकोअन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनप्रतिको प्रतिबद्धता, भेदभावविरोधी आफ्नै राष्ट्रिय कानुनहरूको सही पालना तथा नेपाल र नेपाली जनताप्रति कृतज्ञता !
(चिन्तन पहिले गेसो र अहिले बेलायतस्थित बिगेसोका कानुनी सल्लाहकार हुन्)
