३१ भदौ, काठमाडौं । वैद्य माओवादीले भारतीय कम्पनीसँग हुन लागेको माथिल्लो कर्णाली विद्युत विकास सम्झौताको विरोध गरिरहेकै बेला एमाले पनि वैद्यकै लाइनमा आइपुगेको छ ।
पीडीए सम्झौतासम्बन्धी मस्यौदामा लगानी बोर्डले गडबडी गरेको भन्दै एमालेले राष्ट्रिय हित विपरीत पीडीए नगर्ने अडान लिएको हाे ।
वैद्य माओवादीले पीडिए सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरीत हुने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका बेला सत्तारुढ एमालेसमेत पीडिएको विरोधमा उत्रिएको हो ।
एमालेको सोमवार साँझ बसेको पदाधिकारी बैठकमा लगानी बोर्डले राष्ट्रिय हित विपरीतका शर्तहरु सहितको अर्को प्रस्ताव थपेको प्रमाण पेश भएपछि एमाले हच्किएको हो ।
जुन आधिकारिक मस्यौदा हो, त्यसकै नाममा लगानी बोर्डबाट अर्को प्रस्ताव लगेर पास गराउन खोजिएको रहेछ, त्यो प्रस्ताव अनुसार पीडीए गर्दा हाम्रो हितमा हुँदैन’ एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने ।
माथिल्लो कर्णाली जलवविद्युत आयोजना प्रवर्तक भारतीय कम्पनी जिएमआरसँगको सम्झौता मंगलवारसम्म गर्ने भनिएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा ४५ दिनभित्र पीडीए गर्ने सहमति भए पनि एमालेले कतिपय बुादामा गम्भिर आपत्ति जनाएपछि रोकिएको हो ।
एमालेले मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य कर, सिाचाइ असर लगायतका विषयमा नेपालको राष्ट्रिय हित हुने ग्यारेन्टीपछि मात्र पीडीए गर्ने निर्णय लिएको सचिव गुरुङले अनलाइनखबरलाई बताए ।
एमालेले लगानी बोर्डमा रहेका व्यक्तिहरुको नियतमाथि समेत शंका गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको लगानी बोर्डको सोमवारको बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टीको अडान राखेका थिए ।
एमालेले लगानी बोर्डले पेश गरेको प्रस्तावमा अझै अध्ययन गरि विज्ञहरुको राय लिएर मात्र अघि बढ्ने अडान लिएको छ ।
उसले कर्णाली आयोजनाभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने असरको बारेमा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने शर्त राखेको छ ।
एमालेले प्रभावित जनताले जग्गा प्राप्तिको सम्भावना, प्रसारण लाइन तथा विजुलीको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषय पनि प्रस्तावमा आउनुपर्ने बताएको छ ।
नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणपछि तल्लो तटीय क्षेत्रको ७० हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिनको भविष्य के हुने भन्ने अहिले नै टुंगो लाग्नुपर्ने एमालेले बताएको छ ।
लगानी बोर्डले पेश गरेको प्रस्ताव पूरै अध्ययन नगरी र यसको प्रभाव नबुझी पीडीएलाई मन्त्रिपरिषदमा लगेर पारित गर्न हतार नगर्न एमालेले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई समेत दबाव दिएको छ ।
