चित्रबहादुर केसी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा

संविधानका अन्तरवस्तुबारे हामीले आफ्नो मतलाई स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छौँ । त्यस सिलसिलामा हामीले सर्वप्रथम सङ्घीयताबारे आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । सङ्घीयता नेपालको वस्तुस्थिति वा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार उपयुक्त नभएको हुनाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा विद्यमान सामन्ती केन्द्रीकृत प्रकारको एकात्मक प्रणालीको अन्त्य हुनु पर्दछ । त्यसको सही विकल्प सङ्घीयता होइन । विद्यमान एकात्मक प्रणालीको ठाउँमा प्रजातान्त्रिक विकेन्दि्रयता स्थानीय स्वायत शासन माथि आधारित एकात्मक प्रणालीको स्थापना गरिनु पर्दछ । त्यसका साथै जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार जस्ता प्रावधानहरू पुरै अस्वीकार गरिनु पर्दछ ।

समग्र रूपमा सङ्घीयताले जातीय र क्षेत्रीय विग्रह र राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्थामा पुर्‍याउने भएको हुनाले त्यसलाई कुनै पनि प्रकारले स्वीकार्नु देशका लागि अत्यन्त घातक हुनेछ ।

हाम्रो के दृढ सोचाइ छ भने संसदीय प्रणाली नेपालका लागि उपयुक्त छैन र त्यसले नेपालका जनताका आधारभूत समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । तर अहिलेको नेपालको वस्तुस्थिति, राजनीतिक सन्तुलन, जनताको चेतनाको समेतको कारणले त्यो भन्दा उच्च र जनपक्षीय प्रणालीको स्थापनाका लागि परिस्थितिको निर्माण नभएकाले त्यसलाई (संसदीय प्रणाली) स्वीकार गर्नु वाहेक हाम्रा अगाडि अन्य कुनै विकल्प छैन ।

त्यसका कैयांँ सीमा र कमजोरीहरूका बावजुद नेपालको वर्तमान ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा त्यसको सापेक्ष रूपमा प्रगतिशील चरित्र भएको कुरालाई पनि हामीले स्वीकार गर्नु पर्दछ ।

तत्कालका लागि संसदको वहुमतद्वारा निर्वाचित संसदप्रति उत्तरदायी कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई अपनाउनु पर्दछ र राष्ट्रपति संवैधानिक हुनु पर्दछ । जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री समेतको प्रणाली अपनाएमा देश, एक वा अर्को प्रकारले अधिनायकवादतिर जाने खतरा रहनेछ ।

खास गरेर नेपालमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासको परम्परा कम रहेकाले जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीबाट देशमा लोकतन्त्र सुदृढ हुने होइन, देश अधिनायकवादतिर नै जाने बढी सम्भावना रहने छ ।

गत कालमा संसदद्वारा निर्वाचित र संसदप्रति उत्तरदायी कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय कार्यप्रणाली पनि पुरै सफल हुन नसकेको कुरा वास्तविकता हो । तै पनि, प्रथम त्यसको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक संस्कारको निम्न स्तर भएकाले नै त्यस्तो हुन गएको हो । द्वितीय, तत्कालका लागि त्यो भन्दा उपयुक्त अन्य कुनै प्रणालीको अभावमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणालीलाई स्वीकार गर्नु वाहेक हाम्रा अगाडि अन्य कुनै विकल्प छैन ।

हामीले पचास प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन र पचास प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचनबाट संसदका सदस्यहरू चुनिने मिश्रति प्रकारको निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।

संसद दुई सदनात्मक हुनु पर्दछ, जसमा तल्लो सदन, प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका प्रतिनिधिबाट बन्नेछ । उच्च सदनमा तल्लो सदनबाट चुनिएका प्रतिनिधि, विभिन्न क्षेत्र वा जनसमुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि, वा अन्य कतिपय निकायबाट आउने प्रतिनिधिहरू समेतलाई मिलाएर बन्नेछ । त्यसका साथै ठूलो आकारको संसद बनाउने कार्यलाई पनि हामीले गलत मान्दछौ र विरोध गर्दछाैं ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिँदै आएका छौँ । सर्वोच्च अदालत र विभिन्न स्तरका न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि निष्पक्ष प्रकारको न्याय परिषदको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । संसदीय सुनुवाइ मार्फत उनीहरूको नियुक्तिको अन्तिम अनुमोदन गर्ने प्रणाली अपनाइनु पर्दछ ।

गत कालमा अपनाइने विवादित कार्यप्रणालीका कारणले सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता र गरिमाका साथै सम्पुर्ण न्याय प्रणालीको छविमा गम्भीर प्रकारका प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता तथा गरिमा तथा सम्पूर्ण न्याय प्रणालीको छविमा सुधारका लागि ठोस कदम उठाइनु पर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ ।

सर्वोच्चका साथै बेग्लै संवैधानिक अदालतको गठन गर्ने कार्यलाई हामीले गलत मान्दछौ र त्यसको विरोध गर्दछौँ ।

हामीले प्रदेशको पुनर्गठनको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दछौँ । तर प्रदेशको पुनर्गठनको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्नुको अर्थ सङ्घीयतालाई स्वीकार गर्नु होइन । हामीले प्रदेशहरूलाई सङ्घीय शासन अन्तर्गतका एकाईका रूपमा नभएर एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत प्रशासकीय एकाईको रूपमा स्वीकार गर्दछौँ ।

प्रदेशहरूको पुनर्गठनको सन्दर्भमा हामीले के कुरामा जोड दिन्छौँ भने प्रथम उत्तर र दक्षिण भूभागहरूलाई मिलाएर प्रदेशहरूको पुर्नगठन गर्नु पर्दछ । तराईका भूभागहरूलाई उत्तरी पहाडी भूूभागबाट अलग गरेर प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने अवधारणालाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरिनु पर्दछ । किनभने, त्यसरी प्रदेशको निर्माण गरियो भने व्यावहारिक दृष्टिकोणले धेरै नै कठिनाइँ उत्पन्न हुने तथा पृथकतावादी सोचाइलाई बल पुग्ने छ र देशको अखण्डता गम्भीर आँच पुग्ने छ । द्वितीय, एकल जातीय आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण गरिनु हुँदैन ।

हाम्रो देश मिश्रति बसोबास भएको देश हो । त्यसैले कुनै प्रदेशमा बस्ने सबै जातिहरूलाई समान अधिकार हुने बहुजातीय आधारमा सबैको पहिचान सुरक्षित हुने गरी प्रदेशको निर्माण गरिनुपर्छ । तृतीय, प्रदेशको निर्माण गर्दा विद्यमान अञ्चल वा जिल्लाहरूलाई टुक्राउने काम गरिनु हुँदैन । आवश्यक भएमा पछि, अहिलेका विद्यमान अञ्चल वा जिल्लाहरूको वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा अध्ययन गरेर विस्तृत गृहकार्य गरी पुनः सीमाङ्कन गर्न सकिने छ ।

त्यो काम पछिको संसदलाई छाडिदिनु पर्दछ । अहिले कुनै पनि अञ्चल वा जिल्लाका सीमाहरूलाई पुनः निर्धारण गर्दा अनावश्यक विवाद वा बिग्रहको स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना रहने छ ।

अहिलेको संविधान सभाको चरित्र र स्वरूपमाथि सम्पूर्ण रूपमा विचार गर्दा यसद्वारा जनताका हितहरूको पूरै प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान निर्माण हुने छ भन्ने कुरा माथि विश्वास गर्नका लागि आधार छैन । तैपनि संविधानलाई बढीभन्दा बढी प्रगतिशील र जनपक्षीय रूप दिनु हामी सबैको प्रयत्न हुनु पर्दछ । संविधान सभामा भएका प्रगतिशील, वामपन्थी, जनपक्षीय शक्तिहरूको सचेत, एकतावद्ध र सङ्गठित प्रयत्नद्वारा संविधानलाई काफी हदसम्म प्रगतिशील र जनपक्षीय स्वरूप प्रदान गर्नु सम्भव हुनेछ ।

विश्वभरको संवैधानिक इतिहासले के बताउँछ भने जनताको चेतना, राजनीतिक सन्तुलन र नयाँ परिस्थितिमा उत्पन्न हुने राजनैतिक आवश्यकता र जनताको माग अनुसार प्रायशः संविधानमा परिर्वतन हुने गर्दछ । त्यसरी संविधान स्थिर कुरा होइन् र त्यो सधै गतिशील हुन्छ र हुनु पर्दछ । त्यसैले संविधानमा भएका कतियप हाम्रा असहमतिहरूबारे पनि भविष्यमा परिर्वतनका लागि सङ्घर्ष गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै, तत्काल लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण र गणतन्त्र संस्थागत गर्नु पर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिन्छौँ ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसंस्कृतिक तथा बहुधार्मिक देश भएको हुनाले कुनै एक धर्मलाई राज्य धर्म घोषणा गर्दा देशमा बिग्रहको स्थिति उत्पन्न हुने तथा जनताका बीचको सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना रहने छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा धर्म निरपेक्षताले नै देशको वस्तुगत तथा राष्ट्रिय परिस्थितिसँग मेल खान्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

त्यस प्रकारको अवस्थामा नेपालमा हिन्दू राज्यको पुर्नस्थापना गर्ने अवधारणालाई अस्वीकार गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मत छ ।