१ असोज, काठमाडौं । लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरूले विहीबार पूर्णता पाउने संकेत देखिएको छ ।
अख्तियारसहितका संवैधानिक अंगमा सिफारिसका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अमेरिका उड्न अघिल्लो दिन विहीबार बिहानै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन् ।
परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने सदस्यहरुमा प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, सभामुख सुवास नेम्वाङ र प्रमुख विपक्षी दलका नेता प्रचण्डसमेत छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले छानेका तीनजना मन्त्रीहरु वामदेव गौतम, प्रकाशमान सिंह र रामशरण महत पनि संवैधानिक परिषदका सदस्य छन् ।
संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको सिफारिस गर्ने एजेण्डा लिखित रुपमै आएकाले विहीबारै सबै संवैधानिक निकायले पूर्णता पाउन सक्ने सभामुख नेम्वाङले बताए ।
अख्तियारमा तीन दलवीच भागवण्डा
स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरुको नियुक्तिमा प्रमुख तीन दलवीच आन्तरिक सहमति जुटेको छ । अख्तियारमा एमालेले पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम, कांग्रेसले पूर्व उपमहालेखा नियन्त्रक बद्रीबहादुर कार्की र एमाओवादीका तर्फबाट पूर्व एआईजी अशोक श्रेष्ठको नाम चर्चामा आएको छ ।
कहाँ-कहाँ छन् खाली ?
मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्षसहित ५ पदाधिकारी रिक्त छन् । आयोगको अध्यक्ष हुन सर्बोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीस वा न्यायाधीस भइसकेको व्यक्ति हुनुपर्छ । तर, मानवअधिकार संरक्षण सम्बर्द्धनको क्षेत्रका विशिष्ठ योगदान पुर्याएका व्यक्तिबाट पनि अध्यक्ष तथा सदस्य नियुत्तल गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कम्तिमा ३ आयुक्त खाली छन् । अख्तियारमा आयुक्तको संख्या संविधानमा किटान गरिएको छैन ।
हाल अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त केशव बरालमात्र छन् । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच भागबण्डा गरेर एक एक जना आयुक्त थप्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यस्तै लोकसेवा आयोगमा पनि केही सदस्य रिक्त छन् ।
संवैधानिक अंगहरुमा प्रतिस्पर्धाबाटै नियुक्त गरिने भने पनि परिषदका सदस्यबीच भागबण्डा हुने सम्भावना छ । संवैधानिक परिषदले पहिलो पटक ०६८ असोज ८ गते गोरखापत्रमा विज्ञापन प्रकाशित गरी अख्तियार र लोकसेवा आयोगमा सदस्यहरु आवश्यक भएको भन्दै प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
त्यसेबला निवेदन दिएकाहरुमध्ये लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भइसकेका छन् । संवैधानिक परिषदले पुनः ०७० चैत २२ मा गोरखापत्रमा विज्ञापन गरी अख्तियार र लोकसेवाका साथै मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरुका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन दिएकाहरुमध्येबाटै संवैधानिक अंगहरुका लागि सिफारिस गरिने परिषदका एक सदस्यले बताए । ‘तर त्यसमा अवश्य पनि तीन दलको भागबण्डा हुन्छ’ ती सदस्यले भने ।
स्रोतका अनुसार एमालेले मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा गौरी प्रधानलाई सिफारिस गर्न कांग्रेससमक्ष प्रस्ताव राखेको छ । तर कांग्रेसले पूर्वप्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशबाट नियुक्त गर्नुपर्ने अडान लिएको छ ।
बैठक बस्नुअघि कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच अनौपचारिक सहमति गरी परिषद बैठकमा लगेर नाम पास गराउने सम्भावना छ । अख्तियारको आयुक्त बन्नका लागि केही विवादास्पद र भ्रष्ट छवि भएका पूर्वप्रशासक तथा अख्तियारमै मुद्दा रहेका पूर्वसशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकले पनि दलका नेताहरुसँग लबिङ गरिरहेका छन् ।
